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डोडा में जितेंद्र सिंह ने जनता दरबार लगाया

डोडा ने आतंकवाद के आगे कभी घुटने नहीं टेके-डॉ जितेंद्र सिंह

'जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में समान विकास करा रही मोदी सरकार'

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Monday 22 July 2024 12:37:59 PM

jitendra singh held a public darbar in doda

डोडा (जम्मू-कश्मीर)। केंद्रीय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में जनता दरबार लगाया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर केसभी क्षेत्रोंके समान विकास केलिए कामकर रही है। सरकार क्षेत्रमें सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें आतंकवादियों से लड़ने केलिए वीडीजी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने कहाकि ऐसे में सभी समुदायों को आतंकवाद के ख़तरे से लड़ने केलिए एकजुट होना चाहिए। डॉ जितेंद्र सिंह ने परियोजनाओं की स्थिति जानने केलिए जिला प्रशासन केसाथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
डॉ जितेंद्र सिंह का जनता दरबार यहां तीन घंटे से भी अधिक समय तक चला। जनता दरबार से पहले उन्होंने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) के पुनरुद्धार की फिर से पुष्टि की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि आतंकवाद की हालिया घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए डोडा जिले और इसके आसपास केक्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति को नियंत्रित करने केलिए सुरक्षा एजेंसियों के पास रणनीति है, लेकिन ऐसी रणनीतियों पर सार्वजनिक रूपसे चर्चा नहीं की जाती। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रोंमें ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) योजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें आतंकवादियों से लड़ने केलिए सशक्त बनाना है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया हैकि यदि और जहां भी आवश्यकता होगी, आतंकवादियों की चुनौती का सामना करने केलिए बहुआयामी रणनीति के हिस्से के रूपमें वीडीजी को तैनात किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा कीकि वीडीजी को एसएलआर राइफल सहित हथियार प्रदान किए जा सकते हैं, ताकि वे चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें। उन्होंने सभी समुदायों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की अपील की। उन्होंने याद दिलाया कि 1990 के दशक में जब आतंकवाद अपने चरम पर था, तब भी डोडा ने आतंकवाद के आगे घुटने नहीं टेके थे। उन्होंने रेखांकित कियाकि जब यहांके निवासियों ने आतंकवाद का डटकर सामना किया, तो वे यहांसे लोगों का पलायन रोकने में सफल रहे। डोडा के अवसंरचना विकास की चर्चा करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि मोदी सरकार के दस वर्ष में दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ और यात्रा के समय को कम करने और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने केलिए राजमार्गों का एक नेटवर्क बनाया गया।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहाकि रणनीतिक रूपसे महत्वपूर्ण लखनपुर-बसोहली-बनी-भद्रवाह-डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग पूरा होनेपर इस मार्गपर दूरी 100 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी, इससे स्थानीय युवाओं केलिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रमें पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि इसी तरह निर्माणाधीन खेलनी सुरंग भी डोडा और किश्तवाड़ जिलों के निवासियों केलिए श्रीनगर और जम्मू दोनों की यात्रा के समय को कम कर देगी। केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहाकि सरकार जम्मू और कश्मीर केसभी क्षेत्रोंके समान विकास को सुनिश्चित करने के अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने रेखांकित कियाकि मोदी सरकार ने पिछली सरकार की कमियों को दूर किया और जम्मू-कश्मीर में अधूरी और विलंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया। उन्होंने इसबात पर भी बल दियाकि सरकार ने लाभार्थियों की जाति पंथ या धर्म को ध्यान में रखे बिना एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए और पीएम आवास के तहत घर बनाए, क्योंकि यह सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य से प्रेरित है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारेमें जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से आग्रह कियाकि युवाओं और उनके अभिभावकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारेमें जागरुक करने केलिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। केंद्रीय राज्यमंत्री ने बाद मेंजनता दरबार लगाया, जिसमें उपायुक्त हरविंदर सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों की समस्याओं के तत्काल निवारण केलिए उपस्थित थे। जनता दरबार में जनहित के मुद्दे भी उठे। स्थानीय लोगों ने अपनी मांगें रखीं और शिकायतों के निवारण का अनुरोध किया। लोगों की मांगे और समस्याएं सुनने के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशासन को जन सरोकार के मामलों का त्वरित और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिएकि समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सुधार के हर संभव उपाय किए जाने चाहिएं।

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