नई दिल्ली। संसद की अठारहवीं लोकसभा का पहला बजट सत्र संसद के दोनों सदनों के अनिश्चितकाल स्थगित होने केसाथ ही समाप्त हो गया है। केंद्रीय बजट के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट भी लोकसभा में पास किया गया है। संसद का यह बजट सत्र 22 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था, जो शुक्रवार 9 अगस्त 2024 तक चला। केंद्रीय बजट पर लोकसभा में आवंटित 20 घंटे के मुकाबले 27 घंटे 19 मिनट तक और राज्यसभा में आवंटित 20 घंटे के मुकाबले 22 घंटे 40 मिनट तक चर्चा हुई। जम्मू-कश्मीर के बजट पर सामान्य चर्चा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदान मांगों पर तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर भी एकसाथ चर्चा की गई और वर्ष 2024-25 केलिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा केसाथ ही लोकसभा में इन्हें पारित कर दिया गया।
लोकसभा में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा हुई तथा उनका अनुमोदन किया गया। इसके बाद मंत्रालयों/ विभागों की शेष अनुदान मांगों पर सोमवार 5 अगस्त 2024 को सदन में मतदान कराया गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 5 अगस्त 2024 को ही लोकसभा में प्रस्तुत, विचार और पारित किया गया। वित्त (संख्‍या-2) विधेयक-2024 पर 6 और 7 अगस्त 2024 को लोकसभा में विचार किया गया और पारित किया गया। इसी प्रकार राज्यसभा में आवास एवं शहरी कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की गई। राज्यसभा ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संबंध में वर्ष 2024-25 केलिए अनुदान मांगों और वित्त (संख्या-2) विधेयक 8 अगस्त 2024 को वापस कर दिया।
लोकसभा ने 9 अगस्त 2024 को विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जा, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन एवं नियंत्रण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक या आकस्मिक मामलों का भारतीय वायुयान विधेयक-2024 पारित किया। आगामी ओलंपिक खेलों केलिए भारत की तैयारी और अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान में विद्यार्थि‍यों की मौत की दुखद घटना पर अल्पकालिक चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में की गई। देश के विभिन्न भागों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान-माल की हानि तथा केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की गई। लोकसभा में 9 अगस्त 2024 को वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया था, जिसको संयुक्त संसदीय समिति के विचारार्थ भेज दिया गया है। गौरतलब हैकि वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए विपक्ष ने लोकसभा में बहुत हंगामा किया, जिसके बाद उसे जेपीसी को भेजा गया है। यह भी गौरतलब हैकि वक्फ कानून में बदलाव की मांग भी ज्यादातर मुसलमानों की ही है, जिनका आरोप हैकि वक्फ की सम्पत्तियों पर मुस्लिम समाज के ही माफिया कब्जा किए बैठे हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते अपनी सरकार में वक्फ कानून में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन एनडीए सरकार ने जब इसमें हाथ डाला तो विपक्ष में विरोध और खलबली मची है।
बजटसत्र-2024 में लोकसभा में कामकाज लगभग 136 प्रतिशत हुआ और राज्यसभा में कामकाज लगभग 118 प्रतिशत हुआ। लोकसभा के दूसरे सत्र और राज्यसभा के 265वें सत्र के दौरान विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा में पेश किए गए विधेयक इस प्रकार हैं-वित्त (सं.2) विधेयक, जम्मू और कश्मीर विनियोग (सं.3) विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, विनियोग (सं.2) विधेयक, वक्फ (संशोधन) विधेयक, मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक, द बिल्‍स ऑफ लेडिंग बिल, रेलवे (संशोधन) विधेयक। राज्यसभा में भी पेश किए गए विधेयक हैं-तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, लोकसभा में पारित विधेयक-जम्मू-कश्मीर विनियोग (सं.3) विधेयक, विनियोग (सं.2) विधेयक, वित्त (सं.2) विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, राज्यसभा में पारित विधेयक हैं-जम्मू-कश्मीर विनियोग (सं.3) विधेयक, विनियोग (सं.2) विधेयक, जैसाकि लोकसभा में पारित किए गए। वित्त (सं.2) विधेयक। संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक-जम्मू-कश्मीर विनियोग (सं.3) विधेयक, विनियोग (सं.2) विधेयक, जैसाकि लोकसभा में पारित किए गए। वित्त (सं.2) विधेयक। राज्यसभा में वापस लिए गए विधेयक-वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) विधेयक-2014 है।