चंडीगढ़। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ एसएस संधू केसाथ आज चंडीगढ़ में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। गौरतलब हैकि हरियाणा में विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है और राज्य में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में 73 सामान्य और 17 एससी सीटों पर चुनाव होना है। समीक्षा बैठक में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और जननायक जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल थे। निर्वाचन आयोग के समक्ष राजनीतिक दलों ने मुख्य मुद्दे उठाए जैसे-सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई केसाथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, संवेदनशील मतदान केंद्रों में पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती।
निर्वाचन आयोग के समक्ष कुछ राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची को अद्यतन करने और पंचकूला की मतदाता सूची से मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने की आवश्यकता बताई, अनुरोध कियाकि मतदान केंद्रों केबीच की दूरी को कम किया जाए और बुजुर्ग व महिला मतदाताओं केलिए सुविधाओं में और सुधार किया जाए। शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से पार्टियों के मतदान डेस्क की दूरी को 200 मीटर की जगह 50 मीटर करने की वकालत की। समय पर शिकायतों के निवारण की जरूरत बताते हुए चुनाव पर्यवेक्षकों की अनुपलब्धता के बारेमें भी चिंता व्यक्त की। अन्य मांगों में नामांकन की समयसीमा के तुरंत बाद उम्मीदवारों केसाथ मतदाता सूचियों को समय पर साझा किया। उनका कहना थाकि जब मतदान दल मतदाताओं के घर मतदान कराने केलिए जाते हैं तो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पहले से सूचित किया जाना चाहिए। कुछ दलों ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों केलिए खर्च सीमा में वृद्धि का भी अनुरोध किया।
चुनाव आयोग ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त कियाकि उसने उनके सुझावों और चिंताओं का संज्ञान लिया है और ईसीआई राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने केलिए प्रतिबद्ध है। राजनीतिक दलों को इसबात केलिए प्रोत्साहित कियाकि वे चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन करने केलिए जारी दूसरी विशेष संक्षिप्त संशोधन प्रक्रिया में सक्रिय रूपसे शामिल हों। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहलीबार 85+ वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगों को घरसे मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। घर से मतदान की सुविधा वैकल्पिक है, यदि कोई मतदाता अपना वोट डालने केलिए मतदान केंद्र पर जाने केलिए तैयार है तो मतदान केंद्र पर आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इस सुविधा का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं से अधिसूचना के 5 दिन के भीतर बीएलओ आवेदन पत्र 12डी भरवाएंगे और इसे रिटर्निंग अधिकारी केपास जमा कराया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के प्रतिनिधि घरसे मतदान की इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे।
चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मंडल आयुक्तों, महानिरीक्षकों केसाथ चुनाव नियोजन एवं संचालन के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत समीक्षा की, जिसमें मतदाता सूची, ईवीएम प्रबंधन, रसद, मतदान केंद्रों की व्यवस्था एवं बुनियादी ढांचा, चुनाव कर्मचारियों का प्रशिक्षण, जब्ती, कानून व्यवस्था, मतदाता जागरुकता एवं आउटरीच गतिविधियां शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य पुलिस नोडल अधिकारी केसाथ प्रशासनिक, रसद, कानून व्यवस्था व चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों केसाथ विस्तृत समीक्षा से पूर्व हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 1 जुलाई 2024 की तिथि से राज्य में मतदाता सूची के चल रहे द्वितीय विशेष सारांश संशोधन सहित चुनाव प्रबंधन केसभी पहलुओं पर विस्तृत विवरण दिया। अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित की जाएगी, जिसकी एक प्रति मान्यता प्राप्त दलों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। चुनाव आयोग ने समग्र चुनाव तैयारियों एवं कानून व्यवस्था के मामलों की समीक्षा केलिए मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक केसाथ भी बैठक की।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों ने चुनाव आयोग के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बतायाकि राज्य में दूसरे विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) के दौरान 2 अगस्त 2024 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल 2.01 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 1.06 करोड़ पुरुष और 0.95 करोड़ महिला मतदाता हैं। राज्य में पहलीबार मतदान कररहे मतदाताओं (18-19 वर्ष) की संख्या 4.52 लाख से अधिक है, 2.55 लाख 85+ वरिष्ठ नागरिक और 1.5 लाख दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। करीब 10,000 से अधिक मतदाता 100+ वर्ष के हैं। अंतिम सूची 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित की जाएगी। समीक्षा बैठक में मतदान केंद्रों के संबंध में बताते हुए हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहाकि विधानसभा चुनाव केलिए 20629 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो 2019 के विधानसभा चुनाव के समय स्थापित मतदान केंद्रों से 817 अधिक हैं, इनमें से 13497 ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि 7132 शहरी क्षेत्रों में होंगे। इनमें प्रति मतदान केंद्र औसतन 977 मतदाता होंगे। महिलाओं और युवाओं को मतदान केलिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 125 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाएं और 116 का प्रबंधन युवा कर्मचारी करेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर दिव्यांगों को भी तैनात किया जाएगा।
हरियाणा के चुनाव अधिकारी ने बतायाकि कम से कम 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के चुनाव आयोग के निर्देशों से आगे बढ़ते हुए जहांभी संभव होगा 100 प्रतिशत मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग कराने की कोशिश की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बतायाकि शहरी क्षेत्रों में मतदान को सुविधाजनक बनाने केलिए जिलों की हाईराइज सोसायटियों और कवर्ड कैंपस तथा झुग्गी बस्तियों की पहचान की गई है, जहां मतदानकेंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आश्वासन दियाकि राज्यभर के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा केलिए रैंप, पेयजल, शौचालय, बिजली, शेड, कुर्सियां आदि सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बतायाकि वे मतदाताओं और राजनीतिक दलों सहित हितधारकों की सुविधा केलिए वे आईटी अनुप्रयोगों के इको-सिस्टम का उपयोग करेंगे। सी-विजिल ऐप से नागरिक किसीभी चुनावी उल्लंघन और कदाचार की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें न सिर्फ शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है, बल्कि 100 मिनट के भीतर उन्हें जवाब भी दिया जाता है। उपयोग में आसान समाधान केलिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं।
सी-विजिल ऐप उम्मीदवारों केलिए मीटिंग हॉल, राजनीतिक रैलियों केलिए ग्राउंड बुकिंग आदि की अनुमति केलिए अनुरोध करने केलिए एक सिंगल विंडो ऐप है। यह तकनीक सभी हितधारकों को समान सुविधा सुनिश्चित करने की दिशामें एक कदम है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बिना किसी भेदभाव के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा सकता है। केवाईसी या नो योर कैंडिडेट ऐप जानकार और जागरुक मतदाता को बढ़ावा देने केलिए एक कदम है। ऐप में चुनावी उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो और उनकी संपत्ति और देनदारियों तथा शिक्षा का विवरण शामिल हैं। सक्षम ऐप विशेष रूपसे दिव्यांग मतदाताओं केलिए तैयार किया गया है, जिसमें शामिल विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाया गया है। दिव्यांग मतदाताओं केलिए मतदान अनुभव को सुगम बनाने केलिए इस ऐप के माध्यम से मतदान केंद्र पर पिक-एन-ड्रॉप सुविधा, व्हीलचेयर सहायता या स्वयंसेवक की सहायता केलिए अनुरोध किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने डीईओ, एसपी, राज्य प्रशासन को आचार संहिता अवधि के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर राजनीतिक दलों की चिंताओं का पूरी निष्पक्षता से समाधान करने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव केलिए समान अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
चुनाव आयोग ने डीईओ को विशेष रूपसे सभी राजनीतिक दलों केलिए समान रूपसे सुलभ होने और उनकी शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के अलावा समय-समय पर बैठकों के जरिए उनसे नियमित रूपसे मिलने को कहा है। डीईओ को सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर और बुजुर्गों एवं दिव्यांगों केलिए स्वयंसेवकों सहित न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। सभी मतदान केंद्र भूतल पर होंगे और मतदाताओं के निवास से 2 किलोमीटर के भीतर होंगे। चुनाव अवधि के दौरान पर्यवेक्षक सभी दलों और मतदाताओं केलिए सुलभ होंगे और उनकी संपर्क जानकारी डीईओ द्वारा सार्वजनिक की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया हैकि वे फर्जी ख़बरों को रोकने केलिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखें और आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई केसाथ तत्काल कार्रवाई करें। डीआरआई, एनसीबी, राज्य और केंद्रीय जीएसटी, आरपीएफ, आरबीआई, राज्य पुलिस, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय जैसी लगभग 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश देते हुए चुनाव आयोग ने कहाकि उन्हें चुनाव को प्रलोभन मुक्त बनाना है, चुनाव में धनबल के इस्तेमाल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए हैंकि राज्य में अवैध शराब, नकदी और नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकने केलिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को समन्वित तरीके से काम करना होगा। उक्त किसीभी तरह की सामग्री के लाने-ले जाने, भंडारण और वितरण पर कड़ी निगरानी रखने केलिए समूहवार रूट मैप की पहचान करें। राज्य में शराब और नशीली दवाओं के सरगनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रवर्तन एजेंसियां आपस में खुफिया जानकारी साझा करेंगी और समन्वित तरीके से काम करें। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर महत्वपूर्ण चेक पोस्टों पर चौबीस घंटे सीसीटीवी निगरानी रखी जाए। राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति यह सुनिश्चित करेकि निर्धारित घंटों के दौरान केवल निर्धारित वाहनों में ही नकदी हस्तांतरण हो। संबंधित एजेंसियां राज्य में किसीभी तरह के माल की आवाजाही केलिए अनिर्धारित चार्टर्ड उड़ानों और हेलीपैडों की निगरानी करें। वॉलेट के माध्यम से अवैध ऑनलाइन नकदी हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों का उल्लेख करते हुए सख्त दिशा-निर्देश सुनिश्चित किए हैं।