रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा हैकि देश में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम दौर में है, वामपंथी उग्रवाद पर अब यह मज़बूत रणनीति और क्रूर दृष्टिकोण केसाथ अंतिम प्रहार करने का वक्त है। गृहमंत्री ने कहाकि वामपंथी उग्रवाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को एक चुनौती के रूपमें ही लिया है एवं सरकार इस समस्या के पूरी तरह से खात्मे को कटिबद्ध है। गृहमंत्री ने वामपंथी उग्रवाद में लिप्त युवाओं से हिंसा छोड़कर देश के विकास में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने दावा कियाकि मार्च-2026 से पहले देश में वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर प्रेसवार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहाकि नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा के स्थान पर लोगों में विकास केप्रति विश्वास जगाने के उल्लेखनीय एवं अनुकरणीय कार्य किए हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहाकि केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद के कारण पैदा हुई विकास की खाई को पाटने के हरसंभव प्रयास कर रही है और उसकी दृढ़ता के कारण ही 2019 से 2024 के दौरान कई राज्य वामपंथी उग्रवाद से लगभग पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। गृहमंत्री ने कहाकि 2022 में पहलीबार चार दशक में वामपंथी हिंसा के कारण मृत्यु की संख्या 100 से कम है। उन्होंने बतायाकि 2022-24 केबीच वामपंथी उग्रवाद से संबंधित सबसे कम हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं, वर्ष 2010 में जहां इन हिंसक घटनाओं में मृत्यु की संख्या सर्वाधिक 1005 दर्ज की गई थी, वहीं ये संख्या 2023 में घटकर 138 रह गई। उन्होंने कहाकि सुरक्षा शून्य को भरने से वामपंथी उग्रवाद के वित्तपोषण के पारिस्थितिकी तंत्र पर कड़ा प्रहार हुआ है। उन्होंने कहाकि वामपंथी उग्रवाद को सीमित करना देश के सुरक्षाबलों और लोकतंत्र की विजय है। अमित शाह ने कहाकि बस्तरिया बटालियन का गठन 2017 में सीआरपीएफ में किया गया था, जिसमें सभी जवान बस्तर क्षेत्र के थे। उन्होंने बतायाकि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंज़ूरी लेकर 2022 में एक विशेष अभियान केतहत दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर से 400 आदिवासी जवानों की बटालियन में भर्ती की गई थी, जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रोंमें इस समस्या से लड़ने केसाथ-साथ विकास कार्यों की निगरानी भी कर रहे हैं।
अमित शाह ने कहाकि नरेंद्र मोदी शासन के इन 10 साल में छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी, सड़क निर्माण और वित्तीय समायोजन की दिशा में बहुत काम हुआ है। उन्होंने कहाकि छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही उग्रवाद में शामिल युवाओं केलिए नई आत्मसमर्पण नीति लाएगी, जिससे युवा हथियार छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने बतायाकि छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं के शतप्रतिशत सैचुरेशन करने केलिए मार्च 2025 का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहाकि वामपंथी उग्रवाद के कारण निरक्षर रह गए लोगों को शिक्षित करने केलिए गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर अभियान चलाएगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, भतरी और कुडुख भाषा में आपराधिक न्याय के नए कानूनों के अनुवादित संस्करणों का लोकार्पण किया गया। ये संस्करण इन क्षेत्रवासियों को नए कानूनों की बारीकियों को समझने में उपयोगी साबित होंगे।