नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने भारत में ग्रामीण स्तरपर कानूनी साक्षरता बढ़ाने की दिशामें एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक गैर लाभकारी संगठन ‘साक्षी’ से समझौता किया है। इस अवसर पर साक्षी एनजीओ की अध्यक्ष स्मिता भारती ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य कानूनी सहायता और वकालत के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा से निपटना है यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केतहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना है। चरणजीत सिंह ने बतायाकि यह साझेदारी महिलाओं केलिए उपलब्ध कानूनी उपायों के बारेमें जागरुकता और शैक्षिक सामग्री के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को सफल बनाएगी।
साक्षी एनजीओ संबद्ध व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा, जिससे ब्लॉक स्तरपर स्थापित लिंग संसाधन केंद्र की क्षमता और कार्यप्रणाली में और सुधार होगा। साक्षी एनजीओ एक गैर लाभकारी संगठन है, जो कानूनी वकालत, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से समानता को बढ़ावा देने केलिए समर्पित है। साक्षी बदलाव केलिए नीतियों में योगदान देता है, प्रशिक्षण आयोजित करता है और मानव संपर्क की श्रृंखलाओं के माध्यम से व्यक्तियों और संस्थानों को सुरक्षित एवं हिंसामुक्त होने केलिए सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करता है। यह एनजीओ दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा की झुग्गियों में ग़रीब बच्चों खासतौर पर लड़कियों को शिक्षित करके उन्हें प्रगति की ओर अग्रसर करने में मदद करता है और स्वच्छता, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं महिलाओं केलिए हेल्पलाइन भी जारी की हुई है।