ईटानगर। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों को कवर करनेवाले पूर्वोत्तर क्षेत्रके 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यप्रदर्शन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में वित्तमंत्री को 2022 में नियमित रूपसे पुनरावलोकन शुरू होने केबाद से पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और उनके प्रौद्योगिकी उन्नयन में सुधार के बारेमें अवगत कराया गया। गौरतलब हैकि वित्तीय वर्ष 2024 में 15 प्रतिशत का समेकित सीआरएआर बेहतर स्तरपर है और इसकी लाभकारिता वित्तीय वर्ष 2023 में 11 करोड़ रुपये के घाटे से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 205 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ तक पहुंच गई है। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां भी वित्तीय वर्ष 2022 के 15.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 7.3 प्रतिशत हो गई हैं।
केंद्रीय वित्तमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहयोग देनेमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करते हुए उनसे आग्रह कियाकि वे अपने प्रायोजक बैंकों के सक्रिय सहयोग से केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं जैसे-मुद्रा, पीएम विश्वकर्मा आदि के अंतर्गत ऋण वितरण में वृद्धि करें। वित्तमंत्री ने कहाकि कृषि, बागवानी और इनसे संबंधित गतिविधियों जैसे-सुअर पालन, बकरी पालन, रेशम पालन, मत्स्य पालन केलिए भी ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने नाबार्ड को पूर्वोत्तर क्षेत्रमें किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। वित्तमंत्री ने हितधारकों से पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी, फूलों की खेती, रेशम कीट उत्पादन और पशुपालन की क्षमता का दोहन करने हेतु संभावनाओं का पता लगाने, कृषि ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से भूमि अभिलेखों की उपलब्धता के मुद्दे का समाधान करने और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों केलिए ऋण बढ़ाने के लक्ष्य केसाथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करते हुए विशेष राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें आयोजित करने को भी कहा। उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों से प्रत्येक जिले में सचल पशु चिकित्सा इकाइयों का प्रावधान सुनिश्चित करने को कहा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बातपर जोर दियाकि पूर्वोत्तर क्षेत्रके प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ प्रदान किए जाएं। वित्तमंत्री ने वित्तीय सेवा विभाग को राज्यों के ओडीओपी विक्रेताओं को ऋण देनेकी संभावनाओं का पता लगाने केलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद केसाथ बैठकें करने के निर्देश दिए। निर्मला सीतारमण ने सलाह दीकि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपयुक्त एमएसएमई उत्पाद तैयार करने चाहिएं, जो एमएसएमई गतिविधियों केसाथ लाभदायक साबित हों और उनका विस्तार करने केलिए उनके व्यक्तिगत एवं स्थानीय संपर्क सुविधा का लाभ उठाएं। निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने प्रायोजक बैंकों और नाबार्ड से आवश्यक सहयोग लेकर अभीतक लाभ से वंचित रहे इलाकों में विशेषकर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में नए बैंकिंग टचप्वाइंट खोलने को भी कहा है। बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों के अध्यक्ष, एसबीआई के अध्यक्ष, पीएनबी के प्रबंध निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी के वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिनिधि एवं 7 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।