नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्येक मंगलवार को किसान और किसान संगठनों से संवाद की महत्वपूर्ण पहल की है। नई दिल्ली में उन्होंने किसान संगठनों के अध्यक्ष, संयोजक एवं किसान प्रतिनिधियों से संवाद किया। कृषि मंत्री ने संवाद में कृषि की लागत कम करना, फसलों का लाभकारी मूल्य देना, फसलों को पानी के भराव से बचाना, कीटनाशक, अच्छा बीज और फसल को पशुओं के नुकसान से बचाओ जैसे मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया और किसानों से उनके कल्याण के कई महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए। उल्लेखनीय हैकि कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय का कार्यभार संभालने केबाद से कृषि एवं किसान कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वे कोशिश कर रहे हैंकि किसानों में केंद्र सरकार के प्रति फैले भ्रम को दूर किया जाए। उनका कहना हैकि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लाया गया कृषि बिल सबसे अच्छा बिल है और किसानों तक इसकी विशेषताओं की पूरी जानकारी नहीं पहुंच सकी, इस कारण इसका देशभर में गलत प्रचार किया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को किसान संगठनों ने बतायाकि वे अनियंत्रित कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग से धरती के स्वास्थ्य के ख़राब होने को लेकर चिंतित हैं। किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ सभी किसानों तक सुविधाजनक रूपसे पहुंचाने के विभिन्न माध्यमों पर भी बातचीत की। किसान संगठनों ने कहाकि जानकारी के अभाव में कईबार किसान कृषि एवं किसान कल्याण की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, जैसेकि फसल बीमा योजना अच्छी योजना है, लेकिन सभी किसानों का बीमा नहीं हो पाता है। कृषि मंत्री को किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड पर पैसा मिलने के संबंध में भी सुझाव दिए। कृषि मंत्री के समक्ष किसान संगठनों ने कई व्यवहारिक समस्याएं भी रखीं जैसे-ट्रांफार्मर के जलने पर उसे समयसीमा में बदला जाए, ताकि फसल की सिंचाई प्रभावित न होने पाए। कृषि मंत्री से किसानों ने फैक्ट्रियों से दूषित पानी निकलने और उससे फसलें और भूमिगत जल के दूषित होने की गंभीर समस्या का भी उल्लेख किया।
कृषि मंत्री ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के दौरान सुनीं समस्याओं पर गंभीरता दिखाते हुए कहाकि किसानों की समस्याएं ऐसी हैंकि दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनका समाधान हो जाए तो किसानों की 10 से 20 प्रतिशत आमदनी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहाकि सरकार ने तय किया हैकि जो केंद्र सरकार से संबंधित समस्याएं हैं जैसे-किसानों को घटिया कीटनाशक और बीज न मिलें, इसके लिए कानून को और कड़ा बनाने आदि को लेकर केंद्र सरकार जरूर कदम उठाएगी। उन्होंने कहाकि कई चीजें ऐसी हैं, जो राज्य सरकारों को करनी हैं, किसानों के राज्यों से संबंधित सुझाव हम राज्य सरकारों को भेजेंगे। उन्होंने बतायाकि किसानों ने मैनुअल सर्वे से रिकार्ड को मेंटेन करने से होनेवाली परेशानी से बचने को लेकर भी सुझाव दिए हैं, जोकि बहुत ही उपयोगी हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त कियाकि उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उनपर राज्य सरकारों केसाथ भी मिलकर काम किया जाएगा।