बीजिंग। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज बीजिंग में सेंट्रल पार्टी स्कूल में अपने भाषण में कहा है कि समकालीन चीन की शासन प्रणाली में इस स्कूल के विशिष्ट स्थान और चीनी समाज के उल्लेखनीय परिवर्तन में इसके योगदान से दुनिया परिचित है। उन्‍होंने छात्रों से कहा कि आप में से कई चीन के भविष्य के विकास को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे, जिसका एशिया और दुनिया के लिए बहुत महत्व होगा। उन्‍होंने विश्‍वासपूर्वक कहा कि मैं नए युग में भारत और चीन के बारे में बात करने के लिए इस स्कूल से बेहतर किसी जगह के बारे में नहीं सोच सकता हूं, भारत और चीन के बीच संबंध दुनिया में अद्वितीय हैं, हम लगातार प्राचीन सभ्यताओं से साथ हैं, हमारा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक संबंधों का लंबा इतिहास है और हम पड़ोसी हैं। उन्‍होंने कहा कि हम दोनों ने एक ही समय अपने राजनीतिक इतिहास का नया चरण शुरू किया, आज हम दुनिया के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं और बड़े पैमाने पर एवं मानव इतिहास में अभूतपूर्व गति से अपने लोगों के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।
मनमोहन सिंह ने कहा कि चीन के प्रारंभिक आर्थिक सुधार और प्रभावशाली उपलब्धियां विकासशील दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं, चीन के बाद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो गया है और भारत में पिछले दस वर्षों के दौरान प्रति वर्ष करीब 8 प्रतिशत तथा पिछले दो दशकों में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर रही है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने कई गुणा विस्तार किया है और हमने उच्च स्तर का आर्थिक आधुनिकीकरण हासिल कर अपने लाखों लोगों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकाला है। उन्‍होंने कहा कि सेवा क्षेत्र में भारत ने और विनिर्माण क्षेत्र में चीन ने अपने तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने के रूप में भी प्रभावित किया है। पिछले दो दशकों में भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, कड़ी लोकतांत्रिक बहस से गुजरी है और राजनीतिक आम सहमति और जनता के समर्थन की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्‍होंने कहा कि भारत की नीतियां न सिर्फ तीव्र वृद्धि दर पर केंद्रित हैं, बल्कि उसे सतत और क्षेत्रीय रूप से संतुलित बनाने पर भी केंद्रित हैं, हमने न सिर्फ आधुनिकीकरण पर जोर दिया, बल्कि अपनी विशाल और विविध आबादी के लिए अवसर, क्षमता और इक्विटी की चुनौतियों का सामना किया है, हम इसी पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संरचनात्मक संदर्भ में भारत की वृद्धि घरेलू मांग से प्रेरित है और अपने स्वयं के संसाधनों से बड़े पैमाने पर वित्तपोषित है, लेकिन हम इसे तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत भी कर रहे हैं, कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तरह लंबे समय तक वैश्विक आर्थिक संकट ने हमें प्रभावित किया है, यह अस्थायी व्यवधान है, तथापि हाल के महीनों में हमने विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, अपने वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाने, अपनी कर प्रणाली में सुधार और अपने कारोबारी माहौल को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि हमारा प्रयास भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से प्रतिवर्ष 7-8 प्रतिशत की एक निरंतर वृद्धि दर पर वापस लाना है, हम अपनी अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित बुनियादी बातों में विशेष रूप से निवेश और बचत दर और इसकी मजबूती पर विश्वास करते हैं, आने वाले दिनों में मै भारत की महत्वपूर्ण चुनौतियों में भारत और चीन के बीच सहयोग के लिए अवसरों को देखता हूं और इस संबंध में आठ विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर करना चाहता हूं।
उन्‍होंने कहा कि हमें अपने बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, भारत ने अगले पांच साल में बुनियादी ढांचे में एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक निवेश की योजना बनाई है और हम चीन की विशेषज्ञता और इस क्षेत्र में निवेश का स्वागत करेंगे। दो-हमें आय में ग्रामीण और शहरी असमानताओं को कम करने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है तथा बड़े पैमाने पर शहरीकरण की प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए कुशलता से प्रबंधन की आवश्यकता है, चीन को शहरीकरण का महत्वपूर्ण अनुभव है और हमारे राष्ट्रीय योजनाकारों, शहर प्रशासकों और उद्यमियों को अनुभवों को साझा करने और गतिशीलता और शहरीकरण के शारीरिक, सामाजिक, पर्यावरण और मानवीय चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान की तलाश करनी चाहिए। तीन-विनिर्माण क्षेत्र में चीन की ताकत ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो बड़े पैमाने पर रोज़गार प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, भारत में भी ऐसी ताकत है, जिससे चीन को फायदा हो सकता है और इनमें सेवाएं, नवाचार और कुछ विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं। चार-ऊर्जा की बड़ी मांग और उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के रूप में, हमें संयुक्त अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास के साथ ही अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से काम करने सहित ऊर्जा सुरक्षा की साझा चुनौतियों पर सहयोग को तेज करना चाहिए।
पांच-बढ़ती आबादी, भूमि सिकुड़ने, खपत के स्तर में सुधार और कीमतों में अस्थिरता ने खाद्य सुरक्षा को हमारे लिए एक महत्वपूर्ण नीति प्राथमिकता बना दिया है, भारत ने प्रमुख कानून आधारित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, दोनों देशों को इस क्षेत्र में अपने संसाधनों और विशेषज्ञता का पूल बनाना चाहिए,मोटे तौर पर एक अनिश्चित वैश्विक वातावरण में भारत और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने और हमारे संसाधनों, बड़ी असंतृप्त मांग, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और हमारी बढ़ती आय के स्तर के लाभ से दोनों अर्थव्यवस्थाओं में विकास को बनाए रखने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। छह-एक एकीकृत दुनिया में आर्थिक सफलता के लिए अनुकूल बाहरी वातावरण की आवश्यकता है, भारत और चीन को एक नियम आधारित और खुली अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का लाभ हासिल है, हालांकि उभरता वैश्विक वातावरण शायद अनुकूल न रहे, जैसा कि यह हाल के दशकों में रहा है, इसलिए हमें अपने विकास के प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण को अधिक अनुकूल बनाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए, वर्ष 2008 के लंबे समय तक वैश्विक आर्थिक संकट के बाद हमने दुनिया की अर्थव्यवस्था से भिन्न भविष्य का सामना किया, हम राजनीतिक और आर्थिक दोनों के महत्वपूर्ण और प्रगतिशील परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, एक बहुध्रुवीय दुनिया उभर रही है, लेकिन इसकी आकृति अभी तक स्पष्ट नहीं है।
सात-यद्यपि हम स्वागत करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं के तीव्र आर्थिक विकास को मनाते हैं, लेकिन हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने और हमारे नाजुक पर्यावरण की सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आठ-भारत और चीन को काफी हद तक स्थिर वैश्विक व्यवस्था और शांतिपूर्ण परिधि से लाभ हासिल है, लेकिन हम अपने क्षेत्र और उससे परे एक स्थिर राजनीतिक और सुरक्षित वातावरण आशीर्वाद के रूप में नहीं ले सकते, यदि हम ध्यान से देखें तो हमारी कई चुनौतियां साझा हैं, हमारे पड़ोस से उत्पन्न आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ सीधे हम दोनों को प्रभावित करते हैं और एशिया में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, इसी तरह प्रशांत और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा पश्चिम एशिया और खाड़ी में शांति और स्थिरता हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इन सबसे भी अधिक, भारत और चीन को एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध एशिया प्रशांत क्षेत्र की जरूरत है। आने वाले दशकों में, चीन और भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कोरिया और आसियान समुदाय के साथ, दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में शामिल हो जाएंगे। यह क्षेत्र अद्वितीय गतिशीलता और आशा का प्रतीक है लेकिन फिर भी अस्थिर सवाल और अनसुलझे विवाद मौजूद हैं। यह हमारे पारस्परिक हित में होगा कि हम सहकारी समावेशी और नियम आधारित सुरक्षा व्यवस्था के लिए काम करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन दोनों बड़े देश हैं और इनके पास अपने दम पर अपनी सुरक्षा की चुनौतियों का प्रबंधन करने की क्षमता है, क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि से एशिया प्रशांत क्षेत्र में मजबूत कनेक्टिविटी का लाभ हासिल होगा, यह भारत और चीन का एक साझा उद्यम होना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि मैंने कई मौकों पर कहा है कि भारत चीन के उदय का स्वागत करता है और सच कहूँ तो गठबंधनों और रोकथाम के पुराने सिद्धांत अब प्रासंगिक नहीं रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 25 साल पहले ऐतिहासिक चीन यात्रा से हमारे रिश्‍तों में एक नई शुरुआत हुई, तब से दोनों देशों में लगातार नेताओं ने एक दूसरे देश की यात्रा की है, इस अवधि के दौरान हमारे रिश्ते समृद्ध हुए हैं और हमारे सहयोग के क्षेत्रों में व्यापक विस्तार हुआ है, हम अपने मतभेदों के प्रबंधन में कामयाब रहे हैं और सामान्य रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में शांत बनाए रखी है, इसके साथ ही हम अपने सीमा विवाद को हल करने में प्रगति कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि हमारे संबंधों में स्थिरता ने हमारी आर्थिक वृद्धि और उदारवाद से सामने आए अवसरों का दोहन करने के लिए दोनों देशों के लिए बुनियादी दशाएं पैदा की हैं, चीन भारत के सबसे बड़े आर्थिक साझेदारों में से एक के रूप में उभरा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-चीन के बीच कुछ समस्याएं हैं, चाहे वह सीमा पर हों या सीमा पार नदियों या व्यापार असंतुलन की। उन्‍होंने कहा कि हमारे हाल के अनुभवों ने दिखाया है कि ये मुद्दे भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के लिए अवसरों का पूरा दोहन करने में बाधक बन सकते हैं, जो हमारे दोनों देशों की सतत प्रगति और परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, हम पंचशील के सिद्धांतों पर अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और हमारे आपसी सम्मान की भावना में संबंध है, एक दूसरे के हितों और संप्रभुता के प्रति संवेदनशीलता और आपसी और समान सुरक्षा आचरण करना चाहिए। भारत ने महान शक्ति संबंधों के एक नए प्रकार के रूप में चीनी राष्ट्रपति क्सी जिनपिंग की अवधारणा का स्वागत किया है, यह 1950 के दशक में प्रधानमंत्री नेहरू और प्रीमियर झोउ इनलाई के सविस्तारित शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील या पांच सिद्धांतों का समकालीन विकास है, हमें इन सिद्धांतों के आधार पर अपने संबंधों का विकास करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि भारत और चीन में सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखना ही हमारे संबंधों का आधार है, यह आपसी विश्वास के लिए और हमारे संबंधों के विस्तार के लिए आवश्यक है।
उन्‍होंने कहा कि हम अपने समझौतों का पालन करके और प्रभावी रूप से अपने द्विपक्षीय तंत्र का उपयोग करके इसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही हमें अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए, हम सीमा पार नदियों और हमारी सामरिक और सहयोगी साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपने व्यापार असंतुलन जैसे जटिल मुद्दों पर परामर्श और सहयोग में वृद्धि करनी चाहिए, हमें अपने बीच गलतफहमी दूर करने और सकारात्मक सहयोग के निर्माण के लिए पारदर्शिता की भावना में रणनीतिक संचार और विचार-विमर्श के उच्च स्तर को बनाए रखने चाहिए, एशिया के दो सबसे बड़े देशों के रूप में सामरिक परामर्श और सहयोग से हमारे क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता और सुरक्षा में वृद्धि होगी, हमें आर्थिक क्षेत्र सहित अपने संबंधों के सभी पहलुओं में सहयोग की पूरी क्षमता का दोहन करना चाहिए इससे सात विभिन्न आकृतियों से उभर रहे सुंदर इंद्रधनुष की तरह इन सिद्धांतों से आने वाले वर्षों में भारत और चीन के संबंधों का एक सुंदर परिदृश्य पैदा होगा और कल हस्ताक्षर किए गए समझौतों से इन साझा सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।