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Wednesday 20 November 2013 08:57:23 AM
नई दिल्ली। शहजादपुर, अंबाला में भारत निर्माण जन सूचना अभियान का दूसरा दिन मुख्य रूप से शिक्षा, रोज़गार तथा इनसे जुड़े अधिकारों को समर्पित था, शिक्षा के अधिकार पर खंड शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक ने कहा कि इस अधिकार के तहत केंद्र सरकार ने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है, इस कानून में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पुरूषों की साक्षरता दर 84 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 56 प्रतिशत है, इसीलिए लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
‘मनरेगा’ पर पत्र सूचना कार्यालय जालंधर के उप निदेशक बलविंदर अत्री ने बताया कि इसमें प्रतिवर्ष औसतन 480 लाख परिवारों को रोज़गार दिया जाता है, इन योजनाओं के 2006 में लागू किए जाने के बाद से मार्च 2013 के अंत तक केंद्र सरकार इन पर 2,38,400 करोड़ रूपए खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा कि ‘मनरेगा’ के एक नए प्रावधान के अंतर्गत, पंचायत तथा खंड स्तर पर छोटे-छोटे गोदाम बनाए जा सकते हैं, हरियाणा तथा पंजाब राज्य के निवासी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं राज्यों में कृषि की अधिक पैदावार (उपज) होती है। राज्यों को बस इन गोदामों के लिए जमीन उपलब्ध करानी है, जिनकी क्षमता 18000 टन तक हो सकती है। भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में उन्होंने कहा कि नए कानून के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण केवल भू-स्वामियों (जमीन-मालिकों) की सहमति से किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिगृहीत भूमि की मुआवजा राशि बाजार भाव की चार गुणा जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह बाजार भाव की दोगुनी होगी।
सर्वशिक्षा अभियान पर सहायक परियोजना समन्वयक परमजीत सिंह ने कहा कि इससे शिक्षा तंत्र तथा विद्यालयों में शिक्षण के स्तर में आधारभूत सुधार आया है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अंबाला जिले के 798 स्कूलों में 1442 अतिरिक्त कमरे बनवाए गए हैं, 477 स्कूलों में पानी की टंकियां तथा 473 स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया, साथ ही लड़कियों के लिए अलग से 430 शौचालय बनावाए गए एवं विशेष देखभाल की जरूरत वाले 1929 विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एगमार्क से वरिष्ठ विपणन अधिकारी शकुंतला जुनेजा ने किसानों से गांवों में गोदाम निर्माण के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की जोरदार अपील की। सरकार ऐसे गोदामों की लागत पर 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ नरेश कुमार ने पुराने (दीर्घकालिक) रोगों के इलाज के लिए सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध औषधीय जड़ी-बूटियों के महत्व पर जोर दिया।
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने भारत सरकार की मुख्य नीतियों तथा कार्यक्रमों पर एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। गीत तथा नाट्य प्रभाग के कलाकारों ने सूचना से भरपूर मनोरंजक प्रस्तुतियों से श्रोताओं और दर्शकों का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों तथा स्कूली छात्रों ने प्रदर्शनी के स्टॉलों का भ्रमण किया, सूचनाएं तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की मुद्रित सामग्री प्राप्त की।