सैफई, इटावा । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई, इटावा में आयोजित पंच एवं सहकारिता सम्मेलन में प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय व भत्तों में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत ढांचे के अंतर्गत अब ग्राम प्रधान को 750 रुपए के स्थान पर 2,500 रुपये, ब्लाक प्रमुख को 3,000 रुपए के स्थान पर 7,000 रुपए तथा जिला पंचायत अध्यक्ष को 4000 रुपए के स्थान पर 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत सदस्यों का बैठक भत्ता 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए तथा जिला पंचायत सदस्यों का बैठक भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति बैठक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बैठकों में भाग लेने पर भत्ता देने की व्यवस्था की थी तथा समाजवादी सरकार ने ही पिछली बार पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्तों में मार्च 2006 में बढ़ोत्तरी की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान एवं बढ़े हुए दायित्वों को ध्यान में रखते हुए उनके मानदेय व भत्तों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सहकारिता एवं पंचायतें ही लोकतंत्र का वास्तविक रूप हैं। उन्होंने दावा किया कि जितनी लाभकारी योजनाएं इस समय प्रदेश में चलाई जा रही हैं, उतनी किसी अन्य प्रदेश में संचालित नहीं हैं, जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार योजनाओं को संचालित कर जनता का धन सीधे जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने शासकीय योजनाओं-कन्या विद्या धन, बेरोज़गारी भत्ता, लैपटॉप वितरण, निःशुल्क सिंचाई आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 1630 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज भी माफ किया है, खाद-बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की है, किसानों की दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, गरीबों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया है, निःशुल्क संचालित 108 समाजवादी एंबुलेंस सेवा बहुत कामयाब सेवा है, जिसके माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त एवं अन्य मरीजों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ ही प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 500 सीटें बढ़वायी गई हैं, विधायक निधि से किसी गरीब की बीमारी हेतु 25 लाख रुपये तक व्यय का प्रावधान कर दिया गया है, दूध का उचित मूल्य दिलाने तथा प्रदेशवासियों को ताजा और सस्ता दूध उपलब्ध कराने के लिए राज्य में दूध प्रसंस्करण के तीन नए बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं।
पंच एवं सहकारिता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वह अपनी ताकत पहचानें और गांव में ऐसा कार्य करें कि सभी प्रशंसा करें। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान गांव को अच्छा बना सकते हैं, असली भारत गांव में है और असली लोकतंत्र पंचायत है, यह बापू का सपना है, डॉ लोहिया का सपना चौखंभा राज्य की स्थापना का था, जिसका मतलब है कि कुल बजट के चार भाग होने चाहिएं, जिसका एक भाग केंद्र के लिए दूसरा भाग राज्य सरकार के लिए तीसरा भाग पंचायत के लिए व चौथा भाग ग्राम पंचायत के लिए हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चौखंभा राज्य की तरफ चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि देश में भी चौखंभा राज्य होता तो देश की तस्वीर अलग होगी, इसका विश्व में सबसे ऊंचा स्थान होता, हिंदुस्तान की जलवायु को विश्व में सर्वोत्तम बताते हुए उन्होंने उसे सबसे सुंदर देश भी कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गंगा-जमुना के दोआबे जैसा उपजाऊ मैदान विश्व में कहीं नहीं है।
मुलायम सिंह यादव ने कहा कि काम के बदले अनाज योजना समाजवादी पार्टी कीसरकार ने शुरू की थी, गांव में स्वच्छ शौचालय की शुरुआत भी उन्होंने ही उत्तर प्रदेश के एक गांव में कराई, जो आज पूरे देश में लागू हो गयी है। पंचायतों व सहकारी संस्थाओं में चुनाव कराकर इन संस्थाओं को सबल बनाने का कार्य भी उनके द्वारा ही किया गया। उन्होंने सच्चर कमेटी का जिक्र किया और कहा कि उसकी रिपोर्ट में देश के मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति व जनजाति से भी खराब बताई गयी है, समाजवादी सरकार ने मुसलमानों की उन्नति और सुदृढ़ता के लिये उनके सहायतार्थ कई योजनाएं लागू की हैं। सम्मेलन को लोक निर्माण और सहकारिता मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने भी संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता व पंचायतों को समाजवादी पार्टी की सरकार में असली ताकत व स्वरूप मिलता है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि शहीदों का सम्मान बढ़ाने, सड़क पर शौच के लिये जाती महिलाओं के लिए गांव में शौचालय बनवाने और सभी सहकारी संस्थाओं की कमेटियों में एक सदस्य अनुसूचित जाति का रखने का नियम नेताजी मुलायम सिंह यादव की ही देन है।
सम्मेलन में पंचायती राज मंत्री बलराम यादव, स्टांप एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह, चेयरमैन पीसीएफ अंकुर यादव, सहकारिता से जुड़े अनेक प्रतिनिधियों, वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री शिव कुमार बेरिया, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव पंचायती राज शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।