काठमांडू। भारत के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को काठमांडू में हुए नेपाल निवेश सम्‍मेलन 2017 में अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार और प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में भारत के अनुभव साझा किए। उन्‍होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्‍कृतिक और धार्मिक संबंधों के साथ-साथ व्‍यापार और निवेश के क्षेत्र में व्‍यापक संबंध हैं, जिस कारण दोनों देशों के बीच व्‍यापार और आर्थिक क्षेत्रों में और सहयोग बढ़ाने में मदद मिलती है। वित्तमंत्री ने कहा कि भारत, नेपाल के व्‍यापार और निवेश में सबसे बड़ा साझेदार है, नेपाल का दो-तिहाई से अधिक व्‍यापार भारत के साथ होता है और भारत के कुल एफडीआई का लगभग 40 प्रतिशत नेपाल में निवेश है। उन्होंने कहा कि नेपाल की प्रगति के लिए भारत प्रतिबद्ध है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा है और दोनों ही देश एक दूसरे के नागरिकों के साथ राष्‍ट्रीयता का व्‍यवहार करते हैं तथा लाखों नेपाली नागरिक भारत में रहते और काम करते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में पन बिजली, ट्रांसमिशन लाइन, सड़क और रेल नेटवर्क, स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई जैसे कई महत्‍वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनमें भारतीय निवेश आकर्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत, काठमांडू-निजगढ़ त्‍वरित सड़क, निजगढ़ में दूसरा अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई अड्डा, कोसी उच्‍च बांध जैसी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए तैयार है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान नेपाल की राष्‍ट्रपति बिद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री पुष्‍पकमल दहल ‘प्रचंड’ से भी मुलाकात की। उन्‍होंने नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री कृष्‍ण बहादुर महरा और उद्योग मंत्री नबिंद्रराज जोशी के साथ भी बैठकें कीं। अरुण जेटली ने पशुपति मंदिर में पूजा अर्चना भी की।
काठमांडू में द्विपक्षीय बैठकों में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सामाजिक-आर्थिक वृद्धि की आकांक्षाओं को पूरा करने में नेपाल के साथ भागीदारी की भारत की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। भारतीय सहायता से नेपाल में कई एकीकृत चैक पोस्‍ट, रेल लिंक, हुलाकी सड़क, स्‍कूल और स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों के निर्माण को याद करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि भारत नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अधिक सॉफ्ट लोन उपलब्‍ध कराने के लिए तैयार है, जिससे नेपाल को विकास में तेजी से वृद्धि करने में मदद मिलेगी। उच्‍च व्‍यापार घाटे के मुद्दे पर अरुण जेटली ने सुझाव दिया कि निर्यातोन्‍मुखी उद्योगों में अधिक भारतीय निवेश आकर्षित कर नेपाल अपने निर्यात बास्‍केट को बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि अपर करनाली और अरुण-III जैसी बिजली परियोजनाओं को जल्‍दी पूरा कर नेपाल भारत को बिजली निर्यात कर सकता है। उन्‍होंने इन परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्‍मेदार वन भूमि और भूमि अधिग्रहण के मामलों को जल्‍द से जल्‍द सुलझाने का आग्रह किया।
नेपाल के नेताओं ने भारत की विकास सहायता के लिए अरुण जेटली को धन्‍यवाद दिया और नेपाल में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में भारत की ओर से मिली अत्‍याधिक सहायता की सराहना की। नेपाल के उप प्रधानमंत्री ने पूरी सर्दियों में लगभग 380 मेगावाट की बिजली की निर्यात सुविधा के लिए विशेष रूप से भारत सरकार का आभार व्‍यक्‍त किया, जिससे नेपाल के कई क्षेत्र बिजली कटौती से मुक्‍त रहे। दोनों देशों के बीच अब लगभग 500 मेगावाट बिजली व्‍यापार के लिए ट्रांसमिशन लाइन है और 2017 के मध्‍य तक यह बढ़कर 750 मेगावाट से अधिक हो जाएगी। भारत के वित्तमंत्री की नेपाल यात्रा से यह रेखांकित होता है कि भारत, नेपाल के साथ अपने संबंधों को कितना महत्‍व देता है। बैठकें गर्मजोशी भरी और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुईं, जो भारत और नेपाल के बीच के पारंपरिक संबंधों का प्रतीक है।