कोलकाता। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-बांग्‍लादेश सीमावर्ती राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के सा‍थ कोलकाता में हुई बैठक की अध्‍यक्षता की। सीमाओं की सुरक्षा को उच्‍च प्राथमिकता देते हुए गृहमंत्री ने इससे पहले भी भारत-चीन, भारत-म्‍यांमार, भारत-पाकिस्‍तान सीमाओं के लिए सीमा विशेष समीक्षा बैठकें आयोजित की थीं। बैठक में गृहमंत्री ने देश की सीमाओं की सुरक्षा की आवश्‍यकता तथा उचित व्‍यापार और वाणिज्‍य की सुविधा के लिए प्रणाली तैयार करने पर जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि भारत के बांग्‍लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। गृहमंत्री ने कहा कि इन सभी उपायों से सही व्‍यापार तथा लोगों के सीमा पार से वैध आवागमन की सुविधा होगी तथा उग्रवाद, अवैध प्रवास तथा पशुओं की तस्‍करी, जाली भारतीय मुद्रा तथा मादक पदार्थों पर रोक लगाई जा सकेगी। गृहमंत्री ने अंतर्राष्‍ट्रीय सीमाओं पर अवैध प्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाने पर जोर दिया, जिनमें से कुछ के आतंकवादियों के साथ संपर्क हो सकते हैं, जो राष्‍ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं तथा अंतर्राष्‍ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं।
सीमा प्रबंध पर व्‍यापक समीक्षा बैठक में उन्होंने सीमा पर तीव्र अवसंरचना विकास तथा सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्‍यकता पर जोर दिया। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल सहित भारत के पांच राज्‍यों से लगती हुई भारत-बांग्‍लादेश सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है, अभी तक 3006 किलोमीटर सीमा में सुरक्षा बाड़, सड़कें, तीव्र प्रकाश तथा सीमावर्ती चौकियों की व्‍यवस्‍था की गई है, शेष 1090 किलोमीटर सीमा में अभी काम शुरू किया जाना है, इसमें से 684 किलोमीटर में बाड़ तथा संबद्ध अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा और शेष 406 किलोमीटर पर गैर-भौतिक अवरोधक लगाए जाएंगे, यद्यपि अधिकांश अवसंरचना पूरी कर ली है या निर्माणाधीन है और कुछ भागों में भूमि अधिग्रहण की समस्‍या के कारण अभी काम शुरू किया जाना है। गृहमंत्री ने मुख्‍यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वे राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र भूमि अधिग्रहण में व्‍यक्तिगत रुचि लें।