लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी जनसंख्या के राज्य उत्तर प्रदेश की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने निर्धारित समयावधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार प्रभावी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री में अपने सरकारी आवास पर राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में प्रदेश के संस्थागत वित्त विभाग तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के समंवित प्रयासों से 1 लाख 51 हजार किसान क्रेडिट कार्डों की ई-लॉंचिंग की। बैठक में उन्होंने एक पुस्तिका का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी निवेश आवश्यक है, इसके लिए विभिन्न बैंकों द्वारा निवेश के लिए आवश्यक ऋण सुविधा की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने सभी बैंकों से व्यापक स्तरपर क्रेडिट कैम्पों का आयोजन करके 15 फरवरी 2020 तक प्रदेश के प्रत्येक पात्र एवं इच्छुक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बैंक बेरोज़गार, उद्यमशील लोगों के स्वयं सहायता समूहों, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषित करके उन्हें वित्तीय रूपसे सक्षम बनाने में अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-गवर्नेंस एवं ई-बैंकिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में है और इस संकल्पना को पूरा करने के लिए बैंकों को प्रयास करने होंगे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय स्टेट बैंक पहल करते हुए जनपद सिद्धार्थनगर में यह कार्य प्रारम्भ कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण कार्य को गति दिए जाने के उद्देश्य से बैंकों के कन्सोर्शियम के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने सम्बंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन बैंकों का ऋण-जमा अनुपात कम है, वे आगे बढ़कर अवस्थापना विकास की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों में अपना सक्रिय योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न जनपदों के विशिष्ट व परम्परागत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद-एक उत्पाद योजना शुरू की है, इसके अच्छे परिणाम आए हैं और प्रदेश से होने वाले निर्यात में 28 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आनेवाले समय में उत्तर प्रदेश देश के तीन अग्रणी निर्यातक राज्यों में से एक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद-एक उत्पाद योजना में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त पोषण को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बैंकों से बड़े पैमाने पर इस योजना के तहत ऋण वितरित करने के लिए कहा। उन्होंने स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत भी तेजी से ऋण स्वीकृत करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व शहरी दोनों में देश में प्रथम स्थान पर है, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निर्माण हेतु 14 लाख 53 हजार आवासों की स्वीकृति के सापेक्ष 8 लाख 93 हजार आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि बैंक केंद्र व राज्य सरकार के सबके लिए आवास मिशन को निर्धारित समयसीमा वर्ष 2022 में पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर ऋण वितरित करें।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र व राज्य पुरोनिधानित ऐसे कार्यक्रम जिसमें दोनों से अनुदान या मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाता है, उनमें लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति हेतु बैंक सुदृढ़ रणनीति बनाते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा रोज़गार सृजन के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रवार नीतियां लागू की हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी, लैंड बैंक आदि में अग्रणी है, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में राज्य की रैंकिंग बढ़ी है, उत्तर प्रदेश निवेश के नए आकर्षक गंतव्य के रूपमें उभरा है, इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में रोज़गार अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए आकर्षक रणनीति बनाकर पूंजी निवेश और निवेशकों को आमंत्रित करने के सम्बंध में कार्रवाई की जा रही है इसके तहत 6 नोड्स-कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ चिन्हित किए गए हैं, साथ ही अन्य जनपदों में निवेश आकर्षित करने की दिशा में सम्बंधित निवेशकों से संवाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगभग 20 हजार करोड़ का निवेश सम्भावित है, फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत स्प्रिचुअल हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सेवा क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्लास्टिक बैन लागू किया गया है और प्लास्टिक, थर्मोकोल इत्यादि से निर्मित बर्तनों पर रोक लगा दी गई है, मिट्टी के बर्तनों इत्यादि के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के दृष्टिगत राज्य में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है और कुम्हारों को तालाबों से निःशुल्क मिट्टी निकालने के लिए 3 माह का पट्टा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने से इथेनॉल के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके अलावा राज्य में कृषक उत्पादन संगठन का गठन किया गया है, राज्य की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है, इसी क्रम में बाण सागर परियोजना वर्ष 2018 में पूरी की जा चुकी है। उन्होंने बैंकर्स को किसानों के बीच ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मदद करने के लिए कहा। कार्यक्रम को कृषिमंत्री सूर्यप्रताप शाही, वित्तमंत्री सुरेश खन्ना, रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने भी सम्बोधित किया। बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।