लखनऊ। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने मीडिया को बताया है कि प्रदेश के हॉट स्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसके बाद आवागमन को पूरी सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने लोक भवन में मीडिया सेंटर में बताया कि हॉट स्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, सेनेटाइजेशन एवं डोर स्टेप डिलीवरी टीमों को ही आवागमन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर में कोविड-19 जांच की सुविधाओं को बढ़ाया गया है और प्रभावित क्षेत्रों में अधिकाधिक कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है।
अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में समयबद्ध ढंग से कोविड-19 की जांच हेतु सैम्पल कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राशन वितरण केंद्रों एवं बैंकों सहित पूरे प्रदेश में लॉक डाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि संस्थागत क्वारेंटाइन की निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके व्यक्तियों को 14 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन में भी रखा जाएगा और इन व्यक्तियों के लिए राशन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग ने फेस मास्क या चेहरे को कपड़े से ढकना अनिवार्य कर दिया है, इसका पालन न करने पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रथम चरण में 121 हॉट स्पॉट चिन्हित करके कार्रवाई की गई है, अबतक 124581 मकान और 758669 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, इन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में 308 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं एवं 1516 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों में से 1433 व्यक्ति संस्थागत क्वारेंटाइन में रखे गए हैं, 704 स्थानों में बैरिकेटिंग की व्यवस्था तथा 1658 वाहनों का चालान करके 289 वाहनों को जब्त भी किया गया है। उन्होंने बताया कि 111 एफआईआर धारा 188 के अंतर्गत यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम/एपिडेमिक अधिनियम में दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हॉट स्पॉट क्षेत्रों में अधिवासित लोगों को 265 डोर स्टेप डिलिवरी मिल्क बूथ एवं आदमी के द्वारा वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फल एवं सब्जी वितरण के लिए कुल 446 वाहन लगाए गए हैं, इन क्षेत्रों में 769 व्यक्तियों एवं 453 प्रोविजनल स्टोर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है।
अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि हॉट स्पॉट क्षेत्रों के लिए 41 सामुदायिक किचन संचालित हैं, राजस्व विभाग सीएसआर सेल के माध्यम से विभिन्न कम्पनियों तथा स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा प्रदेश के आश्रय स्थलों पर सहयोग प्रदान कर रहा है। उन्होंने अपील की है कि जो भी संस्थाएं अपना सहयोग प्रदान करना चाहती हैं, राजस्व विभाग से सम्पर्क करके सहयोग कर सकती हैं। अवनीश अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में लॉक डाउन अवधि में पुलिस विभाग की कार्रवाई में अब तक धारा 188 के तहत 13,208 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, कुल 33,306 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 13,97,924 वाहनों की सघन चेकिंग में 20,287 वाहन सीज किए गए हैं और चेकिंग अभियान के दौरान 5,87,82,764 रुपए का शमन शुल्क वसूल किया गया है। अवनीश अवस्थी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 1,58,920 वाहनों के परमिट जारी किए गए हैं, कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 436 लोगों के खिलाफ 344 एफआईआर दर्ज करते हुए 143 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज़ पर कड़ाई से नज़र रख रही है, फेक न्यूज़ के तहत अबतक 120 मामलों का संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न वितरण योजना के तहत निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत 1,57,46,727 राशन कार्डों के सापेक्ष 84,10,152 कार्डों पर खाद्यान्न वितरित किया गया है, इसके अतिरिक्त प्रदेश में प्रचलित कुल 3,50,99,976 राशन कार्डों के सापेक्ष 2,75,59,190 कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत 20,284 स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 48,679 डिलीवरी मैन लोगों को निरंतर आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेशवासियों को फल एवं सब्जी उपलब्ध कराए जाने के लिए कुल 42,347 वाहनों की व्यवस्था की गई है, कुल 50.97 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 33.72 लाख लीटर दूध का वितरण 19,131 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।
अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े 12.09 लाख श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रूपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है, इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के 3.05 लाख श्रमिकों एवं ग्रामीण क्षेत्र के 2.55 लाख निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 31377 फैक्ट्रियों से सम्पर्क किया गया, जिनमें 28599 ने अपने श्रमिकों के वेतन का वितरण कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अबतक 4,682 औद्योगिक इकाईयां चालू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की सब कमेटी के आश्रय स्थलों की संख्या 5,200 हो गई है, जिनमें अब तक रहने वालों की संख्या 1,25,989 है। उन्होंने बताया कि 735 सरकारी तथा 2,037 स्वैच्छिक कम्युनिटी किचन के माध्यम से 11,88,276 लोगों को भोजन वितरित किया गया है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने भी मीडिया को बताया कि अबतक प्रदेश के 40 जिलों से 431 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, इनमें से 32 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कुल पॉजिटिव मरीजों में 246 मरीज तब्लीगी जमात के हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 9442 आइसोलेशन बेड तथा 12119 क्वारेंटाइन बेड पूरी तरह से तैयार हैं। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में 8671 लोगों को मेडिकल क्वारेंटाइन में रखा गया है, अबतक 9,041 लोगों का टेस्ट किया गया है, जिसमें से 8,250 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।