नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्‍चतम न्‍यायालय के संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा हैकि हम सभी की अलग-अलग भूमिकाएं, अलग-अलग जिम्मेदारियां, काम करने के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, प्रेरणा और ऊर्जा का एकही स्रोत है और वह है-हमारा संविधान। इस अवसर पर भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण, केंद्रीय न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी केके वेणुगोपाल और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहाकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हजारों साल की महान भारतीय परंपरा को संजोते हुए और देशकी आजादी केलिए जीने-मरने वाले लोगों के सपनों को ध्‍यान में रखते हुए हमें संविधान दिया है।
प्रधानमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहाकि आजादी के इतने साल बाद भी देशके नागरिकों के ए‍क विशाल वर्ग को पेयजल, शौचालय एवं बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रहने पर विवश किया गया, समस्‍त लोगों की जिंदगी अधिक से अधिक आसान बनाने केलिए कार्य करना ही संविधान का सर्वश्रेष्ठ सम्‍मान एवं आदर है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त कियाकि देश में बुनियादी जरूरतों से अबतक वंचित रहे लोगों को इस तरह की समस्‍त सुविधाएं मुहैया कराने केलिए एक व्यापक अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक लोगों को निरंतर मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया और कराया जा रहा है। सरकार ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ पर 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च कर गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना की अवधि को अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहाकि जब गरीबों, महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, रेहड़ी-पटरी वालों, दिव्यांगों एवं समाज के अन्य वर्गों की जरूरतों को पूरा किया जाता और उनकी चिंताओं को दूर किया जाता है, तो वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं और इसके साथ ही संविधान में उनका विश्‍वास और भी अधिक बढ़ जाता है।
प्रधानमंत्री ने कहाकि सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास संविधान की भावना की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहाकि संविधान के प्रति समर्पित सरकार विकास में भेदभाव नहीं करती और हमने यह करके दिखाया है, आज गरीब व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना की वही सुविधा मिल रही है, जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित थी। उन्होंने कहाकि आज देश लद्दाख, अंडमान और पूर्वोत्तर के विकास पर उतना ही ध्यान दे रहा है, जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हाल में जारी परिणामों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहाकि लैंगिक समानता के मामले में अब पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव केलिए अधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, इससे मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्युदर में कमी आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहाकि आज पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूपमें मौजूद हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता समाप्त हो गई है। उन्होंने कहाकि हम देख रहे हैं कि यह मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है।
प्रधानमंत्री ने कहाकि जिन साधनों से जिन मार्गों पर चलते हुए विकसित विश्व आजके मुकाम पर पहुंचा है, आज वही साधन, वही मार्ग विकासशील देशों के लिए बंद करने के प्रयास किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहाकि भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने की ओर अग्रसर है, फिरभी पर्यावरण केनाम पर भारत पर भांति-भांति के दबाव बनाए जा रहे हैं, यह सब उपनिवेशवादी मानसिकता का ही परिणाम है, लेकिन दुर्भाग्य यह हैकि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, कभी अभिव्यक्ति की आजादी केनाम पर तो कभी किसी और चीज़ का सहारा लेकर। उन्होंने कहाकि आजादी के आंदोलन में जो संकल्पशक्ति पैदा हुई, उसे और अधिक मजबूत करने में ये उपनिवेशवादी मानसिकता बहुत बड़ी बाधा है। उन्होंने कहाकि हमें इसे दूर करना ही होगा और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारा संविधान ही है। प्रधानमंत्री ने कहाकि सरकार और न्यायपालिका दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है, इसलिए दोनों ही जुड़वां संतानें हैं, संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं, इसलिए व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अलग-अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
नरेंद्र मोदी ने सत्ता के पृथक्करण की अवधारणा के महत्व को रेखांकित किया और कहाकि इस अमृत काल में संविधान की भावना के अंतर्गत सामूहिक संकल्प दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि आम आदमी उससे अधिक का हकदार है, जो उसके पास वर्तमान में है। उन्होंने कहाकि सत्ता के पृथक्करण की मजबूत नींव पर हमें सामूहिक उत्तरदायित्व का मार्ग प्रशस्त करना है, एक रोडमैप बनाना है, लक्ष्य निर्धारित करना है और देश को उसकी मंजिल तक ले जाना है। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने महान तेलुगू कवि गुरुजाड अप्पाराव गरु को उद्धृत कियाकि एक देश क्षेत्रीय सीमाओं से परिभाषित नहीं होता है, एक देश को उसके लोगों द्वारा परिभाषित किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहाकि न्यायपालिका का लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लोगों के हित में संविधान की गरिमा को बनाए रखने के प्रति खुद को फिरसे समर्पित करने के अलावा न्यायपालिका केलिए और कोई भी देशभक्तिपूर्ण कार्य है। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहाकि संविधान कई अन्य बातों के अलावा प्रत्येक नागरिक के कई महत्वपूर्ण कर्तव्यों पर प्रकाश डालता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को दोहराते हुए इस बात पर जोर दियाकि हमारे लिए मौलिक कर्तव्यों को प्रमुखता देना आवश्यक है, जोकि हमारे मौलिक अधिकारों का स्वतः ही ध्यान रखेंगे।