भोपाल/ नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लगभग 5.21 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेशम में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विक्रम संवत के आगामी नए साल में लाभार्थियों को उनके 'गृह प्रवेशम' केलिए बधाई दी और कहाकि हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने केलिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने केलिए काम नहीं किया। उन्होंने कहाकि एकबार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आ जाता है, इसी तरह एक ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी परास्त होती है। प्रधानमंत्री ने कहाकि प्रधानमंत्री आवास योजना केतहत गांवों में बने ये सवा पांच लाख घर, सिर्फ एक आंकड़ा नहीं हैं, ये देश में सशक्त होते गरीब की पहचान हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाकि गरीबों को अपना पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये गांव, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहाकि ये गरीब को गरीबी से बाहर निकलने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी हैं, ये घर सेवा भावना और गांवों की महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहाकि पहले बनाए गए कुछ लाख घरों की तुलना में यह सरकार पहले ही 2.5 करोड़ पक्के घर सौंप चुकी है, जिनमें से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। प्रधानमंत्री ने कहाकि कोविड महामारी भी इस अभियान को धीमा नहीं कर सकी है, मध्य प्रदेश में स्वीकृत 30 लाख घरों मेंसे 24 लाख घरों के माध्यम से लोग पहले ही पूर्ण रूपसे लाभांवित हो चुके हैं, जिनमें बैगा, सहरिया और भारिया समाज के लोग शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाकि पीएमएवाई केतहत घरों में शौचालय, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, उजाला योजना एलईडी बल्ब, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और हरघर जल केतहत पानी का कनेक्शन है, जिससे लाभार्थियों को इन लाभों केलिए इधर-उधर भागने की परेशानी से मुक्ति मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहाकि पीएम आवास योजना केतहत जो घर बने हैं, उनमें से करीब-करीब दो करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है, इस मालिकाना हक ने घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने कहाकि महिलाओं की परेशानी को दूर करने केलिए हमने हरघर जल पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है, बीते ढाई साल में इस योजना केतहत देशभर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिल चुका है।
प्रधानमंत्री ने कहाकि हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन केलिए 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, अगले 6 महीने में इस पर 80 हजार करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे, इच्छित लाभार्थियों को पूर्ण लाभ प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने 4 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को रिकॉर्ड से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहाकि 2014 में सरकार में आने केबाद से ही हमारी सरकार ने इन फर्जी नामों को खोजना शुरू किया और इन्हें राशन की लिस्ट से हटाया, ताकि गरीब को उसका हक मिल सके। उन्होंने कहाकि अमृतकाल केदौरान हर लाभार्थी तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास है, सरकार योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य लेकर भेदभाव और भ्रष्टाचार की संभावना को खत्म कर रही है। उन्होंने कहाकि सरकार स्वामित्व योजना केतहत संपत्ति रिकॉर्ड को औपचारिक रूप देकर गांवों में कारोबारी माहौल को आसान बना रही है, मध्य प्रदेश में सभी जिलों के 50 हजार गांवों का सर्वे किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहाकि लंबे समय तक गांव की अर्थव्यवस्था को सिर्फ खेती तक ही सीमित करके देखा गया, हम खेती किसान, पशुपालक को ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नॉलॉजी और प्राकृतिक खेती जैसी पुरातन व्यवस्था की ओर प्रोत्साहित कर ही रहे हैं, साथही गांव की दूसरी क्षमताओं को भी निखार रहे हैं। उन्होंने एमएसपी खरीद में नए रिकॉर्ड बनाने केलिए मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहाकि अनाज की सरकारी खरीद में एमपी ने गजब काम किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है, देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहाकि मध्य प्रदेश के किसान को भी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 13 हजार करोड़ रुपये मिले। प्रधानमंत्री ने आगामी नववर्ष में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाकि हमसब मिलकर एक काम कर सकते हैं, हम संकल्प करें कि इस वर्ष प्रतिपदा से अगली वर्ष प्रतिपदा के तक हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। संभव हो तो हर जिले में ये अमृत सरोवर नए हों, बड़े हों। उन्होंने कहाकि इसके लिए मनरेगा की राशि का उपयोग किया जा सकता है और यह भूमि, प्रकृति, छोटे किसानों, महिलाओं और यहां तककि पक्षियों और जानवरों केलिए भी बहुत फायदेमंद होगा। उन्होंने हर राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और पंचायतों से इस दिशा में काम करने की अपील की है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय और राज्यमंत्री, संसद सदस्य एवं राज्य के विधायक भी उपस्थित थे।