भोपाल। पीएमओ एवं केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूपसे एक कार्यक्रम में 'मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट-2022' शीर्षक से राज्य शासन की रिपोर्ट का लोकार्पण किया है। एक विस्‍तृत रिपोर्ट लाने और केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग केसाथ काम करने केलिए मध्‍य प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि उनका मंत्रालय प्रत्येक राज्य सरकारों को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने केलिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य होने के संदेहपूर्ण कलंक से हटाकर अत्यधिक प्रगतिशील राज्य बनाने केलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सराहना की, जो कृषि सूचकांक जैसी अनेक तालिकाओं के मामले में देश के अधिकांश अन्य राज्यों से आगे निकल चुका है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासन सुधार में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की और भारत @2047 की परिकल्‍पना करने पर निरंतर और सिलसिलेवार ध्यान केंद्रित करने केलिए राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह की सराहना की। उन्होंने कहाकि कई वर्षों से मध्यप्रदेश तेजीसे आगे बढ़ रहा है और जल्दही यह हर क्षेत्र में अनुकरणीय लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होगा। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' का मंत्र दिया है, इसी तर्जपर पिछले 8 साल में हमने करीब 1500 नियमों को खत्म किया है। उन्होंने राजपत्रित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन की औपनिवेशिक प्रथा को वर्ष 2014 में सरकार बनने के तीन महीने के भीतर समाप्त करने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहाकि इस तरह के औपनिवेशिक और दशकों पुराने नियमों को समाप्त करके हमने देश की जनता को संदेश दिया हैकि अब सत्ता में एक ऐसी सरकार है, जिसमें अपने ही देश के युवाओं पर भरोसा करने का साहस और क्षमता है।
कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 1 जनवरी 2016 से साक्षात्कार के एक और अप्रचलित नियम को समाप्त करने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री ने हमेशा हमें ऐसे क्रांतिकारी निर्णयों में प्रोत्साहित और मार्गदर्शन किया है, जिसका अंतिम उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना है। उन्होंने कहाकि नरेंद्र मोदी सरकार त्वरित, प्रतिक्रियाशील है, इसी तरह वह देशवासियों का विश्वास अर्जित करने में भी सफल रही है। डॉ जितेंद्र सिंह ने सरकार की एक और पहल पर प्रकाश डाला, जिसके तहत आईएएस अधिकारियों को केंद्र में तीन महीने कार्य करना आवश्‍यक होता है और फिर अपने संबंधित राज्य कैडर में जाना होता है, यह बदले में उन्हें कार्यक्रमों और प्रमुख योजनाओं के हर पहलू को समझने और राज्य स्तरपर इन्‍हें फिरसे दोहराने में मदद करता है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि यह राज्यों और केंद्र को जोड़ने के प्रयास में भी मदद करता है। उन्होंने कहाकि सरकार ने हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक शुरू किया है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अगले 25 साल तय करेंगेकि भारत कहां खड़ा होगा और जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो उसका कद क्या होगा। उन्होंने कहाकि इन 25 वर्ष केलिए हमारी कार्ययोजना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहाकि हम 2047 को 2022 के प्रिज्म और मापदंडों से देखते हैं और हमें 2047 के मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का आकलन करने केलिए पहले 2047 केलिए सूचकांक बनाना होगा। कार्यक्रम में मध्‍य प्रदेश से सांसद और केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, वीरेंद्र कुमार, फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।