लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हैकि राज्य सरकार ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत कर दिया है, जो राज्य की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप समग्र विकास, गांव, ग़रीब, किसान, नौजवान, महिलाएं श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बनाया है। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लोककल्याण संकल्प-पत्र की भावनाओं के अनुरूप बजट देशकी सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की जनाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके इस दृष्टि से यह पांच वर्ष का एक विजन भी है। मुख्यमंत्री ने कहाकि प्रदेश मे बजट का दायरा बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम हुए, निवेश की नई संभावनाओं को नई पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, यह प्रदेश के कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करने केलिए वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना एवं अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आगामी पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। उन्होंने कहाकि राज्य सरकार दिसंबर 2022 में अनुपूरक बजट भी लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करने के उपरांत वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना केसाथ विधानभवन के तिलकहॉल में प्रेसवार्ता में बजट की जानकारियां साझा कीं। उन्होंने कहाकि विधानसभा के वर्ष 2022 के आम चुनाव से पूर्व एक लोककल्याण संकल्प-पत्र तैयार किया गया था, जिसकी कुल 130 घोषणाओं में से 97 संकल्पों को पहले बजट में स्थान दिया गया है, इसमें 44 संकल्प नए हैं, इन संकल्पों की पूर्ति केलिए बजट में 54 हजार 883 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है, शेष को समय-समय पर लिया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने कहाकि वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट अबतक का सबसे बड़ा बजट है, वर्ष 2015-16 में बजट 3 लाख 2 हजार 687 करोड़ रुपये का था, इसबार यह बजट 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये का है, बजट का दायरा दोगुने से ज्यादा हुआ है, जबकि विगत पांच वर्ष में हमारी सरकार के दो वर्ष कोविड प्रबंधन में व्यतीत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहाकि राज्य सरकार ने बजट के दायरे को बढ़ाने केलिए राजस्व भी बढ़ाया है, वर्ष 2017 के पहले देश में जीएसटी का प्राविधान नहीं था, माह जुलाई 2017 में ‘वन नेशन-वन टैक्स’ की व्यवस्था लागू हुई, इससे पहले सेल्स टैक्स और वैट की व्यवस्था प्रचलित थी, वर्ष 2016-17 प्रदेश में सेल्स टैक्स और वैट से लगभग 51,800 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने कहाकि कोविड अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बावजूद राज्य सरकार को राजस्व का दायरा बढ़ाकर लगभग 90000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने में सफलता मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहाकि वर्ष 2016-17 में एक्साइज से 14,273 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, वर्ष 2021-22 में इस मद में 36,231 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए, वर्ष 2016-17 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में प्राप्त 11,564 करोड़ रुपये के राजस्व को वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 20,045 करोड़ 68 लाख रुपये करने में सफलता प्राप्त हुई, इसी प्रकार माइनिंग में वर्ष 2016-17 में प्राप्त 1548 करोड़ रुपये के राजस्व को वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 2,664 करोड़ रुपये तक पहुंचाने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाकि प्रदेश का बढ़ा हुआ राजस्व राज्य के विकास का आधार बना, प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई और प्रदेश की अर्थव्यवस्था विगत पांच वर्ष के अंदर दोगुनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहाकि भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने राज्यों केलिए एफआरबीएम की सीमा तय की है, पहले राज्यों के ऋण लेने की सीमा एसजीडीपी की 3 फीसदी थी, कोविड कालखंड में उसे बढ़ाकर पहले 4 और फिर 4.5 फीसदी किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहाकि राज्य सरकार एफआरबीएम निर्धारित 4.5 फीसदी की सीमा को कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से इस बजट में भी 3.96 प्रतिशत रखने में सफल रही, जो 4 प्रतिशत से भी कम है।
मुख्यमंत्री ने कहाकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य प्राविधानों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्ष में 2 निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, अन्नदाता किसानों केलिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित है। उन्होंने कहाकि किसानों को एमएसपी का लाभ धान एवं अन्य फसलों केलिए उपलब्ध कराया जाता है, भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना से अब आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों को भी एमएसपी से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहाकि फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टीसाइड के प्रयोग में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश ने कार्ययोजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग के कुछ विशेष कार्यक्रम प्रदेश में चलाए गए थे। उन्होंने कहाकि इस समय प्रदेश के हजारों किसान प्राकृतिक खेती केसाथ जुड़े हैं, इन किसानों केलिए टेस्टिंग लैब की स्थापना भी सभी मंडल स्तरपर की जा रही है, अगले पांच वर्ष केलिए सम्पूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र को प्राकृतिक खेती योजना से जोड़ने का बजट प्रस्ताव है एवं गंगा किनारे के 5-5 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत सरकार केसाथ मिलकर प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाकि लोककल्याण संकल्पपत्र में किसानों को सिंचाई की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है, इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी 15 हजार से अधिक सोलर पैनल अन्नदाता किसानों को दिए जाने का प्रस्ताव है। योगी आदित्यनाथ ने कहाकि एमएसपी का लाभ प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके इसके लिए बजट का प्राविधान प्रस्तावित है, सिंचाई की अवशेष परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथही 1000 करोड़ रुपये की लागत से लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का विशेष प्राविधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहाकि बजट में निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों को नाव खरीद केलिए 40 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्राविधान प्रस्तावित है। योगी आदित्यनाथ ने कहाकि प्रदेश में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक गरीब कल्याण कार्ड जारी करने केलिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना शुरू करने का बजट प्रस्ताव है, इससे केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित परिवारों का पता लगाकर उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जा सकेंगी, प्रदेश में रोज़गार और स्वरोज़गार के सृजन केलिए प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोज़गार या स्वरोज़गार केसाथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण का कार्यक्रम भी बजट में प्रस्तावित है।
योगी आदित्यनाथ ने कहाकि प्रदेश में एमबीबीएस और पीजी की सीटें पिछले पांच वर्ष में दोगुनी हुई हैं, इन सीटों को और बढ़ाने केलिए बजट में प्राविधान प्रस्तावित है। उन्होंने कहाकि प्रदेश के अंदर असेवित जनपदों-बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशांबी तथा अमेठी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना केलिए बजट का प्राविधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहाकि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को पूर्ण करने केलिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहाकि बुजुर्ग पुजारियों, संतों एवं पुरोहितों के उपेक्षित तबकों केलिए पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है, इसके माध्यम से पौरोहित्य कला को आगे बढ़ाने के साथ-साथ उनके समग्र विकास और प्रोत्साहन केलिए व्यवस्था की जाएगी। युवाओं केलिए स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारम्भ की गई है, इसके तहत स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहाकि प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये किसीभी जाति, मत-मजहब से जुड़ी ग़रीब कन्याओं की शादी केलिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसमें पिछले वर्ष 250 करोड़ रुपये प्राविधानित थे, जो इस वर्ष 600 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहाकि निराश्रित महिला पेंशन की योजना केतहत गत वर्ष 1812 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4032 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहाकि प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को अखिल भारतीय स्तर और प्रदेश स्तर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी केलिए स्थानीय स्तर पर कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध हो सके, इसके लिए सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहाकि वृद्धावस्था पेंशन केलिए 3600 करोड़ रुपये को बढ़ाकर इस वर्ष 7000 करोड़ रुपये से अधिक किए जाने का बजट प्रस्तावित है। उन्होंने कहाकि चीनी उद्योग ने पांच वर्ष केदौरान देश में अग्रणी भूमिका निभाई है, कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश में चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया गया, तीन नई चीनी मिलों की स्थापना की गई, इसमें रमाला, मुंडेरवा तथा पिपराइच चीनी मिल शामिल है। कुछ बंद चीनी मिलों को भी प्रारंभ किया गया।
योगी आदित्यनाथ ने कहाकि बजट में लगभग छह ऐसी चीनी मिलें, जो जर्जर स्थिति में हैं, उनके विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है, इनमें छाता, ननौता, बुढ़वल के विस्तारीकरण तथा आधुनिकीकरण के साथही मोहिउद्दीनपुर मेरठ की चीनी मिल में डिस्टलरी की स्थापना प्रस्तावित की गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहाकि वर्ष 2019 के प्रयागराज कुंभ ने देश और दुनिया के सामने प्रदेश की एक नई पहचान बनाई है, यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, प्रदेश सरकार अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ करने जा रही है, इसके लिए सरकार का बजट में प्राविधान प्रस्तावित है, प्रयागराज महाकुंभ को पुनः ऐतिहासिक बनाकर देश-दुनिया के एक यूनीक इवेंट के रूपमें प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी बजट में की गई है। मुख्यमंत्री ने कहाकि लोक परंपरा और लोक संस्कृति किसी भी सांस्कृतिक विरासत का आधार होती है, लोक परंपरा, संस्कृति की आत्मा होती है, प्रदेश इस दृष्टि से बहुत समृद्ध है। उन्होंने कहाकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, अवध और इसके आसपास के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, ब्रज क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहाकि इन सबकी एकेडमी स्थापित करके वहां पर शोध एवं लोक परंपराओं और लोक भाषाओं के उत्थान हेतु कार्य हो सके, इसके लिए संत कबीरदास भोजपुरी एकेडमी, केशवदास बुंदेली एकेडमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधी एकेडमी और संत सूरदास ब्रजभाषा एकेडमी की स्थापना के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहाकि वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना के बाद पर्यटकों के फुट फॉल में कई गुना वृद्धि हुई है, यहां प्रतिदिन लगभग 1 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन तथा काशी और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप समग्र विकास को देख करके अभिभूत होते हैं। उन्होंने कहाकि वाराणसी में श्रद्धालुओं, यात्रियों और स्थानीय नागरिकों की सुविधा केलिए रोप-वे के निर्माण केसाथ ही मेट्रो रेल के निर्माण का बजट प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज तथा मेरठ मेभी मेट्रो परियोजना केलिए धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहाकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में राज्य सरकार की एक नई योजना ‘बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना’ का बजट प्रस्ताव है, जिसमें प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों हेतु सड़कों पर सोलरस्ट्रीट लाइट केलिए फंड का प्राविधान बजट में किया गया है।
योगी आदित्यनाथ ने कहाकि प्रदेश में जनपद प्रतापगढ़ अलीगढ़, प्रयागराज तथा महोबा में नए औद्योगिक आस्थानों के विकास तथा अयोध्या में सीपेट केंद्र के भवन निर्माण हेतु बजट प्रस्तावित है। जनपद प्रयागराज में ऊनी धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए भी बजट प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहाकि महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र लालापुर चित्रकूट, निषादराज गुह्य सांस्कृतिक केंद्र श्रृंग्वेरपुर, संत रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी तथा संत तुलसीदास की पावन भूमि राजापुर के सौंदर्यीकरण और विकास के कार्यक्रम केलिए भी बजट प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहाकि कोरोना महामारी के दौरान सबसे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शिक्षा भी थी, इसके लिए महाविद्यालय, माध्यमिक, बेसिक शिक्षा के स्तरपर शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं टेक्नोलॉजी के उपयोग तथा महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज़ केलिए धनराशि की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। असेवित मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में है। मुख्यमंत्री ने कहाकि युवा कल्याण विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और मिनी स्टेडियम के निर्माण एवं उनके अनुरक्षण और उपकरण आदि की व्यवस्था केलिए बजट प्रस्ताव किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहाकि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है, बेटी और बेटे के बीच में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई गई थी, इससे अबतक 12,68,000 से अधिक बेटियां लाभांवित हो रही हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना केलिए धनराशि का बजट प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहाकि दिव्यांगजन कल्याण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को पहले 300 रुपये पेंशन मिलती थी, राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 500 रुपये से 1000 रुपये कर दिया है, इसके अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। उन्होंने कहाकि खेलकूद और अपने युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहित करने केलिए प्रदेश सरकार ने एकलव्य क्रीड़ा कोष के नाम से एक कॉर्पस फंड की स्थापना की है, इसके लिए भी बजट में व्यवस्था है। इसे खेलो इंडिया खेलो केतहत जोड़ते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र केसाथ शहरी क्षेत्रों में भी खेलकूद की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहाकि एक जनपद एक उत्पाद योजना ने प्रदेश के बारेमें लोगों की सोच को बदला गया है, इसके लिए बजट में लगभग 263.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
योगी आदित्यनाथ ने कहाकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को स्वयं का स्टार्टअप एवं अपना उद्यम स्थापित करने केलिए 125 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना केलिए 112.50 करोड़ रुपये बजट का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केलिए बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उन्होंने कहाकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे तथा अन्य सभी एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक गलियारों के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहाकि प्रदेश के 18 कमिश्नरी में श्रमिकों, कोविड कालखंड के दौरान अनाथ हुए बच्चों तथा उन सभी अनाथ बच्चों, जिनका कोई भी विधिक अभिभावक नहीं है, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय वर्तमान में निर्माणाधीन हैं, नए सत्र में उन्हें संचालित करने केलिए भी बजट में प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहाकि बुंदेलखंड में जनरल विपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास केलिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहाकि प्रदेश में वर्तमान में चालू परियोजनाएं, महर्षि वाल्मीकि के लालापुर, चित्रकूट क्षेत्र का विकास, वाराणसी में संत रविदास तथा श्रृंग्वेरपुर में निषादराज गुह्य से सम्बंधित स्थलों के पर्यटन विकास के साथ ही बहराइच में महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक के निर्माण केलिए धनराशि बजट में प्रस्तावित है। बाबासाहब डॉ भीमराव आंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना जनपद लखनऊ में की जा रही है, इसे समय से पूरा करने तथा इसके कुशल संचालन केलिए भी धनराशि प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहाकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू हो सके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र का चयन किया गया है। उन्होंने कहाकि जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस, कालाजार, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के अलावा डार्क ज़ोन वाले ब्लॉक, खारे पानी वाले क्षेत्र और उन सभी गांवों, जहां पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाई है को इस योजना से जोड़ा गया है, इसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।
योगी आदित्यनाथ ने कहाकि शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत बजट में धनराशि प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहाकि प्रदेश में वीरांगना झलकारीबाई महिला पुलिस बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंतीबाई महिला पुलिस बटालियन बदायूं तथा वीरागंना ऊदा देवी महिला पुलिस बटालियन लखनऊ के गठन और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केलिए धनराशि बजट में प्रस्तावित है। उन्होंने कहाकि प्रदेश के 8 मंडलों अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूटधाम, देवीपाटन, मिर्जापुर, प्रयागराज तथा सहारनपुर में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना केलिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है एवं प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना केलिए भी धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।