सूरजकुंड (हरियाणा)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सूरजकुंड में दो दिवसीय चिंतन शिविर में राज्यों के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और संघशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासकों को संबोधित करते हुए कहा हैकि यह चिंतन शिविर देशके सामने मौजूद साइबर अपराध, नारकोटिक्स का प्रसार और सीमापार आतंकवाद जैसी सभी चुनौतियों का मिलकर सामना करने केलिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहाकि आज अपराधों का स्वरूप बदलरहा है और ये सीमारहित होरहे हैं, इसीलिए सभी राज्यों को मिलकर एक साझा रणनीति बनाकर इससे लड़ना होगा। उन्होंने कहाकि साझा रणनीति बनाने और इसपर अमल केलिए मोदी सरकार सहकारी संघवाद तथा टीम इंडिया एप्रोच के तहत केंद्र और राज्यों में कोऑपरेशन, कोआर्डिनेशन, कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे रही है।
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहाकि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और नॉर्थईस्ट, जो पहले कभी हिंसा और अशांति के हॉट स्पॉट होते थे, वो अब विकास के हॉट स्पॉट बन रहे हैं। उन्होंने बतायाकि 8 साल में नॉर्थईस्ट में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और 2014 केबाद से उग्रवाद की घटनाओं में 74 प्रतिशत, सुरक्षाबलों के हताहतों की संख्‍या में 60 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्‍यु में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है, इसके अलावा एनएलएफटी, बोडो, ब्रू, कारबी आंगलोंग समझौते करके क्षेत्रमें चिरस्थायी शांति स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 9 हजार से अधिक उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। उन्होंने कहाकि नॉर्थईस्ट में शांति बहाल होनेसे 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रोंसे एएफएसपीए को हटा लिया गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रोंमें स्थिति में सुधारपर अमित शाह ने कहाकि इन क्षेत्रोंमें हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है और इन घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 85 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है।
अमित शाह ने कहाकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने केबाद से वहां शांति और प्रगति की एक नई शुरूआत हुई है। उन्होंने कहाकि 5 अगस्त 2019 के पहले के 37 महीने और बादके 37 महीने की अगर तुलना की जाए तो आतंकवादी घटनाओं में 34 प्रतिशत और सुरक्षाबलों की मृत्यु में 54 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीतिपर जीत हासिल करने केलिए एनआईए और अन्य एजेंसियों को मज़बूत किया जारहा है। अमित शाह ने बतायाकि 2024 से पहले सभी राज्यों में एनआईए की शाखा स्थापित करके आतंकवादरोधी नेटवर्क खड़ा करनेके प्रयास किए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहाकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत प्राप्त करने केलिए लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एनआईए एवं यूएपीए कानूनों में संशोधन करके व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहाकि एनआईए को अतिरिक्त प्रादेशिक क्षेत्राधिकार दिया गया है और इसके साथही एजेंसी को आतंकवाद से अर्जित/ संबंधित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।
अमित शाह ने कहा कि 2024 तक देशके सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहाकि केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और समन्वय केही कारण आज देशके अधिकांश सुरक्षा हॉटस्पॉट राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से लगभग मुक्त हो गए हैं। अमित शाह ने कहाकि नारकोटिक्स के खिलाफ मोदी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और 8 वर्ष में 3 हजार केस दर्ज किए गए हैं, जबकि लगभग 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक मूल्य की ड्रग्स जब्त की गई है। अमित शाह ने कहाकि साइबर अपराध देश-दुनिया के सामने बहुत बड़ा खतरा है और इसके खिलाफ लड़ाई में गृह मंत्रालय कमर कस कर तैयार है। उन्होंने कहाकि गृह मंत्रालय सीआरपीसी, आईपीसी और एफसीआरए में सुधारों पर लगातार काम कर रहा है और जल्दही इनका संशोधित खाका संसदमें पेश किया जाएगा। अमित शाह ने कहाकि सभी राज्यों को दोषसिद्धि दर बढ़ाने केलिए फॉरेंसिक विज्ञान का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और केंद्र सरकार ने इसके लिए एनएफएसयू बनाकर हरसंभव मदद उपलब्ध करवाई है। उन्होंने इस बात पर भी बल दियाकि सीमा सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने केलिए सीमावर्ती राज्यों को केंद्रीय ऐजेंसियों और सुरक्षाबलों केसाथ मिलकर अधिक समन्वित प्रयास करने होंगे।
केंद्रीय गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अनुरोध कियाकि वे आपदा प्रबंधन की सभी पहलों पर अमल की स्वयं निगरानी करें। गृहमंत्री ने कहाकि देशके सामने मौजूद चुनौतियों से लड़ने के लिए उपलब्ध आतंरिक सुरक्षा के सभी संसाधनों का उचित उपयोग करने की आवश्यकता है, इसके लिए रिसोर्स ऑप्टिमाईजेशन, रिसोर्स का रैशनल उपयोग तथा रिसोर्स का इंटीग्रेशन करना होगा, जिससे राज्यों केबीच समन्वय और बेहतर होगा। अमित शाह ने कहाकि सरकार एक डाटा, एक एंट्री के सिद्धांत पर काम कर रही है और इसके तहत एनआईए को आतंकवादी मामलों से संबधित नेशनल डेटाबेस, एनसीबी को नारकोटिक्स मामलों से संबधित नेशनल डेटाबेस, ईडी को आर्थिक मामलों से संबधित डेटाबेस और एनसीआरबी को फिंगरप्रिंट डेटाबेस एनएएफआईएस एवं यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बतायाकि नियामक सुधारों के अंतर्गत इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है, साइबर क्राइम पोर्टल बनाया गया है, नेटग्रिड कनेक्टर प्रणाली स्थापित की गई है, निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल बनाया गया है और एफसीआरए में सुधार किए गए हैं, देशविरोधी गतिविधियों, धर्मांतरण, विकास परियोजनाओं का राजनैतिक विरोध या सरकार की नीतियों के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लिप्त संगठनों पर कार्रवाई और 2020 में हुए संशोधन केतहत विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग को रोकने एवं संगठनों की प्रभावी निगरानी संभव हुई है।
अमित शाह ने कहाकि मोदी सरकार तीन प्रमुख चुनौतियों पर समयबद्ध रणनीति के तहत काम कर रही है, पहली-स्वास्थ्य सेवाओं केलिए पूर्ण योजना, इसके अंतर्गत आयुष्‍मान सीएपीएफ योजना शुरू की गई और इसमें लगभग 35 लाख स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और लगभग 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाचुका है। दूसरा-हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेश्यो को बढ़ाना। आवासीय संतुष्टि का स्तर 2014 में लगभग 37 प्रतिशत था, जो वर्तमान में बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा CAPFs e-Awas वेब पोर्टल बनने से ये स्तर बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा-एज ऑफ़ पुलिसिंग के अंतर्गत 100 दिन की छुट्टी, सेवानिवृत्ति की आयु को 57 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने और 64,640 उम्मीदवारों की भर्ती का प्रावधान है। उन्होंने कहाकि हमें पुलिसिंग में रीजनल एप्रोच को थीमेटिक एप्रोच की तरफ लेकर जाना होगा। गृहमंत्री ने कहाकि देशके विकास, स्थिरता एवं सुशासन केलिए आतंरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और ये हम सबकी साझा ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहाकि राष्ट्र निर्माण में केंद्र और राज्यों की समान जिम्मेदारी है, कोई देश तभी आगेबढ़ सकता है, जब उस देशकी सभी एजेंसियों केबीच घनिष्ठ सहयोग हो। अमित शाह ने कहाकि आजादी के अमृतकाल में सहकारी संघवाद की भावना हमारी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए और विश्वास व्यक्त कियाकि यह चिंतन शिविर देशमें क्षेत्रीय सहयोग का और विस्तार करेगा।