नई दिल्ली। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल 'मरीन' लॉंच किया है, जो राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना है, जिसकी पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने परिकल्पना की है। उन्होंने कहाकि यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य लागत और समय को कम करके दक्षता एवं पारदर्शिता को बेहतर बनाने और सेवाओं के अधिक प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रगति को प्रोत्साहन देने और इस प्रकार व्यापार को बेहतर बनाने केलिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स समुदाय के हितधारकों को परस्पर जोड़ना है। सर्बानंद सोनोवाल ने कहाकि एनएलपी देशमें फैले लॉजिस्टिक्स क्षेत्रकी सभी व्यापार प्रक्रियाओं केलिए एकल खिड़की होगी, जिसमें जलमार्ग, सड़क मार्ग और वायुमार्ग केसाथ ई-मार्केटप्लेस में परिवहन के सभी साधन शामिल होंगे, ताकि एक सुगम और एक सिरे से दूसरे सिरे तक लॉजिस्टिक्स सेवा की सुविधा प्रदान की जा सके।
जलमार्ग मंत्री ने कहाकि लॉजिस्टिक्स हितधारकों को सड़क, तेज और प्रतिस्पर्धी सेवाओं केलिए एकीकृत किया जाता है, ताकि व्यापार और विकास को बढ़ावा मिल सके, पहले चरण के रूपमें एनएलपी मरीन के विकास केसाथ जुलाई 2021 में एनएलपी का कार्यांवयन शुरू किया गया था, यह एक खुला मंच है, जो कई सेवा प्रदाताओं के सहअस्तित्व को स्वतंत्र रूपसे या विभिन्न कनेक्टिविटी विकल्पों के संयोजन से एक्जिम संबंधित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। इसमें विभिन्न पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स/ टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आईसीजीएटीई और ईकोसिस्टम में नियामक एजेंसियों, हितधारक प्रणालियों केसाथ एकीकृत करने की क्षमता है। उन्होंने कहाकि इसका उद्देश्य विनियामक जटिलताओं को कम करना और उपयोगकर्ता के अनुकूल कागजमुक्त व्यापार कीओर बढ़ते हुए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ाना है। जलमार्ग मंत्री ने कहाकि एक्जिम व्यापार केलिए आवश्यक सभी दस्तावेज, अनुपालन प्रमाणन और औपचारिक प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत करते हुए एकल खिड़की विकसित करने केलिए आईटी बुनियादी ढांचे की शक्ति का उपयोग करके इसे पूरा किया जाएगा।
सर्बानंद सोनोवाल ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को जनता, वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन केलिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को व्यवस्थित, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी प्रदान करने केलिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की घोषणा की थी, जिसके परिणामस्वरूप लॉजिस्टिक्स और आर्थिक गतिविधियों का कुशल संचालन हो रहा है। उन्होंने बतायाकि एनएलपी मरीन की गतिविधियों को चार अलग-अलग कार्यक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है जैसे-वाहक, कार्गो, बैंकिंग वित्त और विनियामक निकाय एवं प्रतिभागी सरकारी एजेंसियां। यह प्रत्येक चरण में सूचनाओं केसाथ शिपमेंट की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग, दस्तावेजों के सहज आदान-प्रदान और पारदर्शिता एवं गति केसाथ सुरक्षित रूपसे लेनदेन करने की क्षमता के जरिए उपयोगकर्ता के अनुभवों को समृद्ध बनाएगा। उन्होंने कहाकि यह लैच ऑन फीचर, आवश्यक सुविधाओं केसाथ उन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, सीधे एनएलपी मरीन में एम्बेडेड नहीं हैं, यह प्रयासों के दोहराव के बिना अन्य एजेंसियों की विकसित प्रणालियों से जुड़कर सहायता प्रदान करता है। इसमें परिकल्पना की गई हैकि विक्रेताओं, उपयोगकर्ताओं और अन्य हितधारकों के विकसित स्टैंडअलोन एप्लिकेशन उचित अवधि से एनएलपी मरीन केसाथ एकीकृत होंगे। यह पोर्ट शुल्क, सीएफएस शुल्क, शिपिंगलाइन शुल्क, परिवहन शुल्क आदि जैसी मंजूरी प्रक्रियाओं केलिए आवश्यक भुगतानों केलिए डिजिटल लेनदेन कोभी सक्षम बनाता है।