नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 'हरित विकास' पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया है, जो केंद्रीय बजट 2023 में घोषित कीगई विभिन्न पहल के प्रभावी कार्यांवयन केलिए विचारों एवं सुझावों की खोज के उद्देश्य से सरकार के आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों की श्रृंखला की पहली कड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहाकि 2014 केबाद देशमें प्रस्तुत सभी बजट वर्तमान चुनौतियों का समाधान खोजने केसाथ नए युग के सुधारों को आगे बढ़ाते रहे हैं। उन्होंने हरित विकास और ऊर्जा संचरण के तीन स्तंभों का उल्लेख किया, जिनमें पहला नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, दूसरा अपनी अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और आखिरी देश को तेजीसे गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना शामिल है। उन्होंने कहाकि इस रणनीति ने पिछले कुछ वर्ष के बजट में इथेनॉल ब्लेंडिंग, पीएम कुसुम योजना, सोलर मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन, रूफटॉप सोलर स्कीम, कोयला गैसीकरण और बैटरी स्टोरेज जैसे उपायों की घोषणाओं को रेखांकित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष के विभिन्न बजटों में कीगई महत्वपूर्ण घोषणाओं को रेखांकित करते हुए इस वर्ष के बजट में उद्योगों केलिए हरित ऋण, किसानों केलिए पीएम प्रणाम योजना, गांवों केलिए गोबर धन योजना, शहरों केलिए वाहन स्क्रैपिंग नीति, हरित हाइड्रोजन और आर्द्रभूमि संरक्षण जैसी योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित कियाकि ये घोषणाएं भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की आधारशिला हैं और उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। उन्होंने कहाकि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रमें भारत की अग्रणी स्थिति दुनिया में एक अनुकूल परिवर्तन सुनिश्चित करेगी, यह बजट वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में भारत को एक अगुआ के रूपमें स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसीलिए आज मैं ऊर्जा जगत के प्रत्येक हितधारक को भारत में निवेश करने केलिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहाकि ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण की दिशामें चल रहे वैश्विकस्तर के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहाकि बजट ने प्रत्येक हरित ऊर्जा निवेशक को भारत में निवेश करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है, यह बजट इस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप केलिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा।
प्रधानमंत्री ने कहाकि भारत 2014 केबाद से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तेजगति से बढ़ाने के मामले में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहाकि जब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात आती है तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड समय से पहले उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहाकि भारत ने लक्ष्य तिथि से 9 साल पहले स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन से 40 प्रतिशत योगदान का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने उल्लेख कियाकि भारत ने समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के लक्ष्‍य को हासिल कर लिया है और कहाकि देश 2030 के बजाय 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्‍य हासिल करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहाकि 2030 तक 500 जीडब्‍ल्‍यू की क्षमता प्राप्त की जाएगी। प्रधानमंत्री ने जैव ईंधन पर कहाकि यह निवेशकों केलिए नए अवसर लेकर आया है। उन्होंने देश में कृषि अपशिष्ट की प्रचुरता को ध्‍यान में रखते हुए निवेशकों से आग्रह कियाकि वे देश के हर कोने में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का अवसर न चूकें। प्रधानमंत्री ने कहाकि भारत में सौर, पवन और बायोगैस की क्षमता हमारे निजी क्षेत्र केलिए किसी सोने की खान या तेल क्षेत्र से कम नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाकि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन केतहत भारत 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य केसाथ बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में निजीक्षेत्र को प्रोत्साहन देने केलिए 19 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उन्होंने अन्य अवसरों जैसे इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण, ग्रीन स्टील निर्माण और लंबी दौड़ के ईंधन सेल जैसे अवसरों को भी छुआ। प्रधानमंत्री ने बतायाकि भारत में गोबर से 10 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस और 1.5 लाख क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करने की क्षमता है, जो देशमें सिटी गैस वितरण में 8 प्रतिशत तक योगदान कर सकती है, इन संभावनाओं के कारण आज गोबर धन योजना भारत की जैव ईंधन रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है और इस बजट में सरकार ने गोबर धन योजना केतहत 500 नए संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहाकि ये पुराने संयंत्रों की तरह नहीं हैं, इन आधुनिक संयंत्रों पर सरकार 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने जानकारी दीकि कृषि अपशिष्ट और नगरपालिका के ठोस कचरे से सीबीजी के उत्पादन केलिए निजी क्षेत्र को आकर्षक प्रोत्साहन मिल रहा है।
भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति पर प्रधानमंत्री ने कहाकि यह हरित विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बतायाकि सरकार ने इस वर्ष के बजट में केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 15 साल से पुराने लगभग 3 लाख वाहनों को स्क्रैप करने केलिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिनमें पुलिस वाहन, एंबुलेंस और बसें शामिल हैं। पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहाकि वाहन स्क्रैपिंग एक बड़ा बाजार बनने जा रहा है। उन्‍होंने कहाकि यह हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को नई ताकत देगा और भारत के युवाओं से सर्कुलर इकोनॉमी के विभिन्न माध्यमों से जुड़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहाकि भारत को अगले 6-7 वर्ष में अपनी बैटरी भंडारण क्षमता को 125-गीगावाट घंटे तक बढ़ाना है। उन्होंने बतायाकि सरकार इस बजट में बैटरी डेवलपर्स की सहायता केलिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना लेकर आई है, ताकि पूंजी-गहन क्षेत्र में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रधानमंत्री ने भारत में जल आधारित परिवहन के एक विशाल क्षेत्र बनने पर भी बात की। उन्होंने बतायाकि भारत आज अपने तटीय मार्ग से केवल 5 प्रतिशत कार्गो का परिवहन करता है, जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से भारत में केवल 2 प्रतिशत कार्गो का परिवहन किया जाता है। उन्‍होंने कहाकि भारत में जलमार्ग का विकास इस क्षेत्रमें सभी हितधारकों केलिए अनेक अवसरों को जन्म देगा।
प्रधानमंत्री ने कहाकि जब हरित ऊर्जा केलिए प्रौद्योगिकी की बात आती है तो भारत में दुनिया का नेतृत्व करने की विशाल क्षमता है। उन्होंने इस बात पर जोर दियाकि यह हरित रोज़गार पैदा करने के अलावा वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाएगा और यह बजट न केवल एक अवसर है, बल्कि इसमें हमारे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी है। प्रधानमंत्री ने हितधारकों से बजट के प्रत्‍येक प्रावधान को लागू करने केलिए शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह किया और कहाकि सरकार आपके और आपके सुझावों केसाथ खड़ी है। गौरतलब हैकि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के नेतृत्व में इस वेबिनार में छह अलग-अलग सत्र होंगे, जिनमें हरित विकास के ऊर्जा और गैर-ऊर्जा घटकों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के अलावा, राज्य सरकारों, उद्योग जगत, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक उद्यमों के विभिन्न हितधारक इन वेबिनारों में भाग लेंगे और बजटीय घोषणाओं के बेहतर कार्यांवयन केलिए सुझाव देने के माध्यम से योगदान देंगे। हरित विकास केंद्रीय बजट 2023-24 की सात शीर्ष प्राथमिकताओं मेसे एक है, ताकि देश में हरित औद्योगिक और आर्थिक बदलाव, पर्यावरण अनुकूल कृषि व सतत ऊर्जा की शुरुआत हो सके। इनसे बड़ी संख्या में हरित रोज़गार के अवसरों का भी सृजन होगा।
केंद्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों और मंत्रालयों केलिए कई परियोजनाओं और पहलों की परिकल्पना की गई है जैसे-हरित हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव, ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा निकासी, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, पीएम प्रणाम, गोबर धन योजना, भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र, मिष्टी, अमृत धारोहर, तटीय नौवहन और वाहन प्रतिस्थापन। बजट के बाद होने वाले प्रत्येक वेबिनार में तीन सत्र होंगे। इसकी शुरुआत पूर्ण उद्घाटन सत्र से होगी, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस सत्र केबाद विभिन्न विषयों पर अलग-अलग सत्र होंगे, जिन्हें समानांतर रूपसे आयोजित किया जाएगा। विभिन्न सत्रों की मुख्य बातों को समापन के पूर्ण सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा। वेबिनार के दौरान प्राप्त इनपुट के आधार पर संबंधित मंत्रालय बजट घोषणाओं के कार्यांवयन केलिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करेंगे। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्ष में कई बजटीय सुधार किए हैं जैसेकि बजट की तारीख 1 फरवरी कर दी गई है, ताकि मानसून की शुरुआत से पहले मंत्रालयों और विभागों को जमीनी स्तरपर धनराशि के उपयोग केलिए पर्याप्त समय मिल सके।
बजट कार्यांवयन में सुधार लाने की दिशामें एक और कदम था-बजट केबाद वेबिनार का आयोजन। इस विचार की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शिक्षा जगत, उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को एक मंच पर लाना और विभिन्न क्षेत्रों केलिए कार्यांवयन रणनीतियों पर सहयोगात्मक रूपसे काम करना। ये वेबिनार 2021 में जनभागीदारी की भावना से शुरू किएगए थे और बजट घोषणाओं के प्रभावी, त्वरित और निर्बाध कार्यांवयन केलिए सभी संबंधित हितधारकों की हिस्सेदारी और स्वामित्व को प्रोत्साहित करते हैं। वेबिनार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सभी संबंधित हितधारकों के त्रैमासिक लक्ष्यों केसाथ कार्ययोजनाओं की तैयारी के प्रयासों में आपसी तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि कार्यांवयन को सुचारु रूपमें पूरा किया जा सके और इच्छित परिणामों को समय पर हासिल किया जा सके। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने केलिए इन्हें वर्चुअल रूपमें आयोजित किया जाएगा। इनमें संबंधित केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभागों के प्रमुख हितधारक, नियामक, शिक्षा जगत, व्यापार जगत और उद्योग संघ आदि शामिल होंगे।