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नशा मुक्त भारत के लिए हुआ समझौता

सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों के संघों की पहल

देश के 372 जिलों में चल रहा नशा मुक्त भारत अभियान

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Thursday 27 April 2023 02:08:31 PM

agreement signed for drug free india

नई दिल्ली। नशा मुक्त भारत अभियान को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने केलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग ने समझौता किया है। डॉ बीआर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार और आर्ट ऑफ़ लिविंग के गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने इस अवसर पर कहाकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि केबीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश के प्रचार-प्रसार केलिए आर्ट ऑफ लिविंग केसाथ यह समझौता किया है, जिससे नशा मुक्त भारत अभियान को ड्रग सेंसिटिव इंडिया हासिल करने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बतायाकि भारत सरकार ने नशीली दवाओं की मांग में कमी केलिए राष्ट्रीय कार्ययोजना लागू की है, जिसके तहत राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनों को निवारक शिक्षा और जागरुकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व नशा करने वालों की आजीविका सहायता केलिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसे वर्तमान में 8000 मास्टर स्वयंसेवक संचालित कर रहे हैं और 372 चिंहित जिलों में अभियान गतिविधियों का नेतृत्व करने केलिए चयनित और प्रशिक्षित किया गया है। करीब 3.13 करोड़ से अधिक युवाओं ने अभियान की गतिविधियों में सक्रिय रूपसे भाग लिया है और इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।
नशीले पदार्थों के उपयोग के खिलाफ जमीनी संदेश से लगभग 4000 से अधिक युवा मंडल, एनवाईकेएस और एनएसएस स्वयंसेवक जुड़े हैं। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, महिला मंडलों और महिला एसएचजी के माध्यम से एक बड़े समुदाय तक पहुंचने में 2.09 करोड़ से अधिक महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान आर्ट ऑफ़ लिविंग प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्य सौरभ गर्ग, सचिव, सुरेंद्र सिंह, अपर सचिव राधिका चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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