नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉंच किया है। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन और जियो इंफॉर्मेटिक्स केसाथ साझेदारी में विकसित एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर 'एंट्री टू एग्जिट मॉडल' पर डिजाइन किया गया यह एक सिंगल विंडो इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है। एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक बार बन गया कैडेट हमेशा कैडेट ही होता है' के विजन पर आधारित है और यह एनसीसी में कैडेट के रूपमें नामांकन के चरण से पूर्व छात्र के रूपमें एक्जिट पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना देगा। इससे प्रमाणपत्रों को निर्बाध रूपसे जारी करने, रोज़गार के समय एनसीसी कैडेटों का एक अखिल भारतीय डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी।
एनसीसी और भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई की पहली उड़ान स्कीम केतहत कार्यक्रम के दौरान डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक सुविधा केसाथ सभी एनसीसी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाते खोलने केलिए रक्षामंत्री की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू से प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख कैडेट लाभांवित होंगे। यह खाता प्रशिक्षण पूरा होने या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जोभी बाद में हो तक चालू रहेगा। यह न केवल कैडेटों को राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें अपने खातों में धनराशि के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने केलिए एक तैयार मंच भी उपलब्ध कराएगा। सरकार की डीबीटी पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने यूनिफॉर्म वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निर्बाध बनाने केलिए इसमें सुधार किया है, जिससे एनसीसी कैडेटों के बैंक खातों में वर्दी भत्ते का प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण किया जाना सक्षम हो गया है।
एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर केंद्रीय खरीद और वितरण प्रक्रिया का स्थान लेगा। एनसीसी यूनिफॉर्म के प्रावधान केलिए वर्दी भत्ते को अब देश के दूरदराज के हिस्सों को कवर करने वाले कैडेटों के इन बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस अवसर पर रक्षामंत्री ने एनआईसी और डीबीटी लागू करके एनसीसी के डिजिटलीकरण में उनके प्रयासों केलिए एनसीसी, बीआईएसएजी और एसबीआई के अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहाकि ये कदम निश्चित रूपसे देशभर में एनसीसी से संबंधित जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करेंगे और वर्तमान तथा भविष्य दोनों ही कैडेटों को लाभांवित करेंगे। इस दौरान रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने, डीजीएनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, रक्षा मंत्रालय, एनसीसी, बीआईएसएजी और एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।