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Tuesday 18 July 2023 03:31:24 PM
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक समारोह में भूमि सम्मान-2023 प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर चिंता व्यक्त करते हुए उल्लेख कियाकि देश की एक बड़ी आबादी जमीन से जुड़े विवादों में उलझी हुई है और इन मामलों में प्रशासन और न्यायपालिका का काफी समय बर्बाद होता है। राष्ट्रपति ने कहाकि देश के समग्र विकास केलिए ग्रामीण विकास जरूरी है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास केलिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण एक बुनियादी आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका भूमि संसाधनों पर निर्भर है। उन्होंने कहाकि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास केलिए एक व्यापक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भूमि सम्मान उन राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों केसाथ प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य घटकों की संतृप्ति हासिल करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति ने कहाकि डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ती है, भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण से देश के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और विभिन्न सरकारी विभागों केसाथ इसके जुड़ाव से कल्याणकारी योजनाओं के उचित कार्यांवयन में मदद मिलेगी, बाढ़ एवं आग जैसी आपदाओं के कारण दस्तावेजों के नुकसान की स्थिति में भी यह बहुत मददगार होगा। राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुईकि डिजिटल इंडिया भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली केतहत देशभर में एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या प्रदान की जा रही है, जो आधार कार्ड की तरह उपयोगी हो सकती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाकि यह संख्या भूमि के समुचित उपयोग केसाथ-साथ नई कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद करेगी। राष्ट्रपति ने कहाकि ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ने से कई लाभ होंगे, डिजिटलीकरण से जो पारदर्शिता आ रही है, उससे जमीन संबंधी अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। राष्ट्रपति ने कहाकि भूमि संबंधी जानकारी मुफ्त और सुविधाजनक तरीके से मिलने से कई फायदे होंगे, उदाहरण केलिए इससे भूमि के स्वामित्व और उपयोग से संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहाकि डिजिटलीकरण और सूचना के जुड़ाव के माध्यम से लोगों और संस्थानों की ऊर्जा, जो विवादों को सुलझाने में खर्च होती है का उपयोग विकास केलिए किया जाएगा।