नई दिल्ली। भारत की आजादी के 75वें वर्ष पर इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने केलिए देशभर से लगभग 1800 विशेष अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। इस वर्ष भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर वाइब्रेंट विलेज के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण में मदद करने वाले श्रमयोगी, खादी क्षेत्र के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्कूल शिक्षक, सीमा सड़क संगठन के कार्यकर्ता और जिन लोगों ने देश के विभिन्न भागों में लागू अमृत सरोवर परियोजनाओं और हरघर जल योजना परियोजनाओं में सहायता और काम किया है, उन्हें इस साल नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने केलिए अपने जीवनसाथी केसाथ आमंत्रित किया गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दो लाभार्थी विशेष अतिथि के रूपमें 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बनेंगे। योजना के पचास लाभार्थी अपने परिवारों केसाथ लगभग 1800 व्यक्तियों में से हैं, जिन्हें लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने केलिए आमंत्रित किया गया है। भारतभर में जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित करने और समारोहों का हिस्सा बनने की यह पहल सरकार के 'जनभागीदारी' के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले जाने के आमंत्रण के बारेमें पुणे जिले के ढेकलवाड़ी बारामती से 54 वर्षीय अशोक सुदाम घुले ने कहते हैंकि मैंने कभी नहीं सोचा थाकि मैं कभी नई दिल्ली में लाल किले जाऊंगा, स्वतंत्रता दिवस पर वहां जाना एक सपने के सच होने जैसा है। वे पीएम किसान के लाभार्थी हैं, गन्ना किसान हैं और वह 1.5 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं।
स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले में ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी ठाणे जिले के वैशाखरे मुरबाड से विजय गोटीराम ठाकरे पारंपरिक किसान हैं, वे धान और सब्जियां उगाते हैं। वे वर्ष 2019 से पीएम किसान के लाभार्थी हैं, वे आभार और खुशी व्यक्त करते हुए कहते हैंकि उन्हें अपनी पत्नी केसाथ स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने केलिए एक विशेष अतिथि के रूपमें दिल्ली जाने का अवसर मिलेगा। गौरतलब हैकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य देशभर में सभी खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को कुछ मानदंडों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत सालाना 6000 रुपये की राशि 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।