नई दिल्ली। भारत सरकार ने डीपफेक के बढ़ते मामलों का संज्ञान और गंभीरता दिखाते हुए कड़े कदम उठाने के निर्णय लिए हैं। रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक पर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए शिक्षा जगत, उद्योग निकायों और सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श में यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहाकि डीपफेक दुनियाभर में लोकतंत्र और सामाजिक संस्थानों केलिए एक गंभीर खतरा बनकर उभरा है, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से डीपफेक सामग्री के प्रसार ने इस चुनौती को बढ़ा दिया है।
संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर उल्लेख कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हैकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पादित डीपफेक के कारण एक नया संकट उभरा है और हमें अपने कार्यक्रमों से लोगों को शिक्षित करना चाहिएकि डीपफेक क्या है, यह कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और इसका प्रभाव क्या हो सकता है। उन्होंने कहाकि जैसे सिगरेट चेतावनियों केसाथ आती है, डीपफेक भी खुलासे केसाथ आना चाहिए। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाकि संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने समय-समय पर सोशल मीडिया मध्यस्थों को उचित निगरानी करने और डीपफेक के खिलाफ शीघ्र और सख़्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहाकि भारत सरकार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और जन जागरुकता को बढ़ावा देकर डीपफेक के बढ़ते खतरे से निपटने केलिए प्रतिबद्ध है। डीपफेक पर चर्चा में इस बात पर सहमति बनीकि सरकार, शिक्षा जगत, सोशल मीडिया कंपनियां और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज संयुक्त रूपसे डीपफेक का जवाब देने की दिशा में काम करेंगे।
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाकि हमें अगले 10 दिन के भीतर प्रमुख चार स्तंभों पर कार्रवाई योग्य 4 चीजों पर मिलकर काम करना पड़ेगा जैसे-ऐसी सामग्री पोस्ट करने से पहले और बादमें डीपफेक सामग्री का पता लगाया जाए, डीपफेक सामग्री के प्रसार को रोकने केलिए एक प्रभावी तंत्र हो, प्रभावी एवं शीघ्र रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हो और डीपफेक के मुद्दे पर व्यापक जागरूकता पैदा की जाए। इसके अलावा तत्काल प्रभाव से एमईआईटीवाई डीपफेक के खतरे को रोकने केलिए आवश्यक नियमों का आकलन और मसौदा तैयार करने केलिए एक अभ्यास शुरू करेगा। इस उद्देश्य केलिए एमईआईटीवाई माईजीओवी पोर्टल पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करेगा। चार स्तंभों वाली संरचना को अंतिम रूप देने केलिए दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में संबंधित हितधारकों केसाथ एक अनुवर्ती बैठक फिरसे आयोजित की जाएगी।