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Thursday 8 February 2024 12:14:58 PM
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हैकि विपक्ष मेरी आवाज़ नहीं दबा सकता, क्योंकि इस आवाज़ को देश की जनता ने ताकत दी है। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वित्त के रिसाव, 'फ्रैजाइल फाइव' और 'पॉलिसी पैरालिसिस' के समय को याद करते हुए कहाकि वर्तमान सरकार ने देश को पहले की अव्यवस्था से बाहर लाने केलिए बहुत सोच-समझकर काम किया है, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासन के दौरान पूरी दुनिया ने भारत केलिए फ्रैजाइल फाइव और पॉलिसी पैरालिसिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मगर हमारे 10 वर्ष के शासन में भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, आज दुनिया हमारे बारेमें इसी तरह बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहाकि भारत का 75वां गणतंत्र दिवस देश की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है। उन्होंने भारत के नागरिकों की क्षमता पर प्रेरणादायक अभिभाषण केलिए राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया, जिसने राष्ट्र को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का मार्गदर्शन प्रदान किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर सार्थक चर्चा केलिए सदन के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपनिवेशिक मानसिकता के निशान दूर करने के सरकार के प्रयास पर भी जोर दिया, जिन्हें पिछली सरकारों ने नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहाकि देश के रक्षाबलों केलिए नई पताका, कर्तव्य पथ, अंडमान द्वीप समूह का नया नामकरण, औपनिवेशिक कानूनों का उन्मूलन और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और ऐसे अनेक अन्य कदम सूचीबद्ध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों, परंपराओं और स्थानीय मूल्यों को लेकर अतीत की हीनभावना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहाकि इससब पर अब गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। चार सबसे महत्वपूर्ण जातियों नारी शक्ति, युवा शक्ति, ग़रीब और अन्नदाता के बारेमें राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने कहाकि भारत के इन चार प्रमुख स्तंभों के विकास और प्रगति से देश विकसित होगा, अगर हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो 20वीं सदी का दृष्टिकोण काम नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अधिकारों और विकास की भी बात की और कहाकि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से यह सुनिश्चित हुआकि इन समुदायों को जम्मू कश्मीर में देश के बाकी हिस्सों के समान अधिकार मिले, इसी प्रकार राज्य में वन अधिकार कानून, अत्याचार निवारण कानून और बाल्मीकि समुदाय केलिए आवास अधिकार, राज्य के स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के सम्मान में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया और आदिवासी महिला के देश का राष्ट्रपति बनने की ओर इशारा किया। ग़रीबों के कल्याण केलिए सरकार की नीतियों के बारे में प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी, ओबीसी और जनजातीय समुदायों के विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने इन समुदायों को सशक्त बनाने केलिए पक्के मकान, स्वास्थ्य में सुधार केलिए स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला गैस योजना, मुफ्त राशन और आयुष्मान योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहाकि 10 वर्ष में एससी और एसटी छात्रों केलिए छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है, स्कूल में नाम लिखाने वालों की संख्या बढ़ी है, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की दर में काफी कमी आई है, एक नए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे इनकी संख्या 1 से 2 हो गई है और एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या 120 से बढ़कर 400 हो गई है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में एससी छात्रों का नामांकन 44 प्रतिशत, एसटी छात्रों का नामांकन 65 प्रतिशत और ओबीसी नामांकन 45 प्रतिशत बढ़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहाकि सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं, मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने भ्रामक वर्णन के आधार पर निराशा का माहौल फैलाने केप्रति आगाह किया और कहाकि जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, उनके विचार और सपने स्वतंत्र हैं, उनमें देशमें औपनिवेशिक मानसिकता केलिए कोई स्थान नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पहले की गड़बड़ी के विपरीत अब बीएसएनएल जैसे उद्यम 4जी और 5जी को आगे बढ़ा रहे हैं, एचएएल रिकॉर्ड विनिर्माण कर रहा है और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एचएएल कर्नाटक में उत्पादन कर रही है, एलआईसी भी रिकॉर्ड शेयर कीमतों के साथ फल-फूल रही है। उन्होंने सदन को बताया कि देश में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 2014 में 234 से बढ़कर आज 254 हो गई है और उनमें से ज्यादातर निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हुए रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं। उन्होंने कहाकि देश में पीएसयू इंडेक्स में पिछले साल के अंदर दोगुनी बढ़ोतरी देखी गई है, पिछले 10 वर्ष में पीएसयू का शुद्ध लाभ 2004 और 2014 के बीच 1.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.50 लाख करोड़ रुपये हो गया और पीएसयू का शुद्ध मूल्य 9.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपये हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहाकि वह क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि वह एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूपमें इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के विकास केलिए राज्यों के विकास का मंत्र दोहराया। उन्होंने आश्वासन दियाकि राज्यों के विकास केलिए केंद्र की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। राज्यों के बीच विकास केलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों केसाथ 20 बैठकों की अध्यक्षता को याद किया और चुनौती से निपटने केलिए पूरी मशीनरी को श्रेय दिया। उन्होंने जी20 के प्रदर्शन और गौरव को सभी राज्यों में फैलाने का भी उल्लेख किया, क्योंकि पूरे देश में जी20 के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उन्होंने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को विभिन्न राज्यों में ले जाने की अपनी कार्यप्रणाली की भी जानकारी दी। राज्यों की भूमिका को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता का श्रेय राज्यों को दिया। उन्होंने कहाकि हमारे कार्यक्रम का डिज़ाइन राज्यों को साथ लेकर चलता है और यह राष्ट्रों को सामूहिक रूपसे आगे ले जाने केलिए है। राष्ट्र के कामकाज की तुलना मानव शरीर के कामकाज से करते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भले ही एक राज्य वंचित और अविकसित रहता है, लेकिन राष्ट्र को उसी तरह विकसित नहीं माना जा सकता है जैसे शरीर का एक गैरकार्यशील अंग पूरे शरीर को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री ने कहाकि देश की नीतियों की दिशा सभी केलिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने की है। उन्होंने कहाकि हमारा ध्यान जीवन को सुगम बनाने से आगे बढ़कर जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर है, जो अभी-अभी गरीबी से बाहर आया है, हम सामाजिक न्याय के 'मोदी कवच' को और ताकत प्रदान करेंगे।
ग़रीबी से बाहर निकले लोगों केलिए सरकार के समर्थन पर प्रकाश डालते हुए नरेंद्र मोदी ने घोषणा कीकि मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान योजना, दवाओं पर 80 प्रतिशत की छूट, किसानों केलिए पीएम सम्मान निधि, गरीबों केलिए पक्के घर, नल के पानी के कनेक्शन और नए निर्माण शौचालय निर्माण का कार्य देश में तीव्र गति से जारी रहेगा। उन्होंने कहाकि मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहाकि अगले 5 वर्ष में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे में प्रगति जारी रहेगी और बीमारी का इलाज अधिक किफायती होगा, हरघर में पाइप से पानी पहुंचेगा, पीएम आवास की सम्पूर्णता हासिल की जाएगी, सौर ऊर्जा के कारण करोड़ों घरों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा, पूरे देश में पाइपलाइन से रसोई गैस, स्टार्टअप बढ़ेंगे, पेटेंट फाइलिंग नए रिकॉर्ड तोड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने सदन को आश्वासन दियाकि अगले 5 वर्ष में दुनिया हर अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारतीय युवाओं की क्षमता देखेगी, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बदल जाएगी, आत्मनिर्भर भारत अभियान नई ऊंचाई हासिल करेगा, दुनिया में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलबाला होगा और देश अन्य देशों पर ऊर्जा निर्भरता कम करने, खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल मिश्रण पर जोर देने का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती और बाजरा को सुपरफूड के रूप में बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहाकि कृषि क्षेत्रमें ड्रोन के उपयोग में नई वृद्धि देखने को मिलेगी, इसी तरह नैनो यूरिया सहकारी के उपयोग को एक जनआंदोलन के रूपमें बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने मत्स्य पालन और पशुपालन में नए रिकॉर्ड की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को रोज़गार का एक बड़ा स्रोत बनने पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने देश के अनेक राज्यों की अपनी अर्थव्यवस्था को केवल पर्यटन के जरिए चलाने की क्षमता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहाकि भारत दुनिया केलिए एक बड़ा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया और फिनटेक क्षेत्र में प्रगति पर भी प्रकाश डाला और कहाकि अगले 5 वर्ष भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था केलिए सकारात्मक भविष्य प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहाकि डिजिटल सेवाएं भारत की प्रगति को आगे बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहाकि मुझे पूरा विश्वास हैकि हमारे वैज्ञानिक हमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्रमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों का उल्लेख किया। उन्होंने कहाकि 3 करोड़ लखपति दीदियां महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखेंगी।