नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी तरह की विशिष्‍ट पहल करते हुए 2024 के आगामी लोकसभा आम चुनावों से पहले मतदाताओं तक पहुंच और उनकी जागरूकता बढ़ाने केलिए आज दो प्रमुख संगठन भारतीय बैंक संघ और डाक विभाग केसाथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल चुनाव के बारेमें जागरूकता बढ़ाने की दिशा में देश में ईसीआई के अथक प्रयासों की निरंतरता में शामिल है। एमओयू के अंतर्गत आईबीए और डीओपी अपने सदस्यों और संबद्ध संस्थानों/ इकाइयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनकल्‍याण केलिए मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेंगे, नागरिकों को उनके चुनावी अधिकारों, प्रक्रियाओं और पंजीकरण एवं मतदान के चरणों के बारेमें जानकारी देते हुए सशक्त बनाने केलिए विभिन्न हस्तक्षेपों को नियोजित करेंगे। उल्‍लेखनीय हैकि ईसीआई ने हालही में स्कूलों और कॉलेजों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में चुनावी साक्षरता को औपचारिक रूपसे एकीकृत करने केलिए शिक्षा मंत्रालय केसाथ समझौता किया था।
मतदाता शिक्षा और पहुंच बढ़ाने वाले एमओयू की मुख्य विशेषताओं में हैं-सदस्य और संबद्ध संस्थान/ इकाइयां अपनी वेबसाइटों पर मतदाता शिक्षा से जुड़े संदेशों को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे, जिससे उसपर विजिट करने वालों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारेमें जानकारी प्राप्‍त करने का मार्गदर्शन मिलेगा। मतदाता शिक्षा सामग्री को विभिन्न प्रचार चैनलों जैसे सोशल मीडिया और सदस्य संस्थानों के ग्राहक आउटरीच प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा, जिससे हितधारकों और जनता के बीच व्यापक जागरूकता सुनिश्चित होगी। मतदाता शिक्षा संबंधी संदेश प्रमुख स्थानों पर कार्यालय के बुनियादी ढांचे/ परिसरों पर पोस्टर, फ्लेक्स और होर्डिंग्स के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे, जो प्रमुख संपर्क बिंदुओं पर ग्राहकों तक पहुंचेंगे। आईबीए और डीओपी केतहत सभी सदस्य संस्थान कर्मचारियों और ग्राहकों को मतदाता शिक्षा से संबंधित चर्चाओं और पहलों में शामिल करने केलिए मतदाता जागरूकता मंच स्थापित करेंगे। आईबीए और डीओपी के कर्मचारियों के नियमित अभिविन्यास कार्यक्रमों में स्वीप संबंधी प्रशिक्षण मॉड्यूल के बारेमें संवेदनशील बनाना। डाक विभाग डाक वस्तुओं पर एक विशेष रद्दीकरण टिकट (मतदाता शिक्षा संदेश अंकित) लगाएगा।
निर्वाचन आयोग के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनावों का सफल प्रबंधन और संचालन किए जाने केसाथ-साथ मतदाताओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद बीते वर्ष में चिंताजनक बात यह हैकि 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 30 करोड़ मतदाताओं (91 करोड़ में से) ने मतदान नहीं किया था, मतदान प्रतिशत 67.4 रहा था, जिसमें सुधार लाने को आयोग ने एक चुनौती के रूपमें लिया है। आईबीए और डाक विभाग केसाथ यह सहयोग, नागरिकों को उनके चुनावी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारेमें जानकार और जागरुक बनाने केसाथ सशक्त बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। दोनों संगठन चुनावी प्रक्रिया में जानकार और सक्रिय भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने केलिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब हैकि 26 सितंबर 1946 को गठित भारतीय बैंक संघ की शुरुआत 22 सदस्यों केसाथ हुई थी और अब पूरे देश में इसका 247 सदस्यों का एक मजबूत नेटवर्क है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 90000 से अधिक शाखाओं और 1.36 लाख एटीएम के साथ अग्रणी हैं, इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों की 42000 से अधिक शाखाएं, 79000 से अधिक एटीएम हैं।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 22400 से अधिक शाखाओं का योगदान करते हैं, जबकि लघु वित्त और भुगतान बैंक लगभग 7000 शाखाओं और 3000 से अधिक एटीएम का संचालन करते हैं। विदेशी बैंकों की 840 शाखाएं और 1158 एटीएम हैं, और स्थानीय क्षेत्र बैंकों की 81 शाखाएं हैं। देशभर में 2.19 लाख से अधिक एटीएम केसाथ शाखाओं की कुल संख्या 1.63 लाख से अधिक है। डाक विभाग 150 से अधिक वर्ष से देश के संचार का आधार रहा है और इसने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करीब 155000 से अधिक डाकघरों केसाथ डीओपी केपास दुनिया में सबसे व्यापक रूपसे वितरित डाक नेटवर्क है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे, आईबीए के मुख्य कार्यकारी सुनील मेहता और डाक विभाग, आईबीए और ईसीआई के अधिकारी उपस्थित थे।