नई दिल्ली। संघशासित प्रदेश लद्दाख की एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) और कारगिल डेमाक्रेटिक अलायंस (केडीए) के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। विषय था-संघशासित प्रदेश लद्दाख को आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करना। गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त कियाकि भारत सरकार संघशासित प्रदेश लद्दाख को आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने केलिए कटिबद्ध है और एबीएल एवं केडीए की मांगों पर विचार केलिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श कर रही है।
गृहमंत्री ने लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल से कहाकि इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति के जरिए स्थापित विचार-विमर्श के तंत्र को क्षेत्र की विशेष प्रकार की संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण, भूमि एवं रोज़गार की रक्षा, समावेशी विकास एवं रोज़गार सृजन, एलएएचडीसीएस के सशक्तिकरण तथा संवैधानिक संरक्षण के परीक्षण पर चर्चा जारी रखनी चाहिए, ताकि सकारात्मक परिणाम मिल सकें। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति एबीएल और केडीए के प्रतिनिधियों केसाथ सक्रिय रूपसे काम कर रही है और इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
लद्दाख की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा गठित एक उप समिति भी कानून मंत्रालय और अन्य विशेषज्ञों केसाथ सक्रिय रूपसे संवाद कर रही है। उक्त उप-समिति की दूसरी बैठक आज आयोजित की गई जिसमें एबीएल और केडीए के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में गृह मंत्रालय, विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और लद्दाख के लोगों के लाभ केलिए भूमि, रोज़गार एवं संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रगति हुई।