लेह/ नई दिल्ली। देश के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में पांच और जिले बनाए गए हैं, जिन्हें मिलाकर लद्दाख में अब सात जिले हो गए हैं। नए जिले हैं-ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुबरा और चांगथांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों को बधाई देते हुए कहा हैकि अब वहां विकास और सत्ता में भागीदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाओं एवं अवसरों को वहां के लोगों के और भी करीब लाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की एक्स पर पोस्ट को साझा करते हुए लिखाकि लद्दाख में पांच नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। गृहमंत्री अमित शाह ने X प्लेटफॉर्म पर गृह मंत्रालय के इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के विज़न को साकार करने की दिशा में गृह मंत्रालय ने संघशासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए ज़िलों के गठन को मंज़ूरी दी है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहाकि केंद्रशासित लद्दाख में इन पांच जिलों के गठन केबाद अब लेह और कारगिल को मिलाकर कुल सात जिले हो जाएंगे। उन्होंने कहाकि नरेंद्र मोदी सरकार लद्दाख के लोगों केलिए अपार संभावनाओं का सृजन करने केप्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। गृहमंत्री ने कहाकि लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से एक बहुत बड़ा संघशासित क्षेत्र है, वर्तमान में लद्दाख में दो जिले हैं-लेह और कारगिल, जो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले भूभागों में से एक है। गौरतलब हैकि लद्दाख की अत्यंत कठिन और दुर्गम राहें होने के कारण जिला प्रशासन को ज़मीनी स्तरतक पहुंचने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन जिलों के गठन केबाद अब केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की सभी जनहित योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंच सकेंगी और अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सकेंगे।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहाकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहाकि पांच नए जिलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति देने केसाथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिलों के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे-मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों के सृजन, जिला निर्माण से सम्बंधित कोई अन्य पहलू आदि के आंकलन केलिए एक समिति बनाने और तीन महीने के अंदर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने केलिए कहा है। गृहमंत्री ने बतायाकि समिति की रिपोर्ट प्राप्ति केबाद संघशासित राज्य क्षेत्र लद्दाख उस रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों के निर्माण के सम्बंध में गृह मंत्रालय को आगे की कार्यवाही केलिए अंतिम प्रस्ताव भेजेगा।