नई दिल्ली। पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नौ अलग-अलग प्रपत्रों (फॉर्म) को मिलाकर एक एकीकृत फॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों केलिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दिखाती है, जिससे वे अपने बहुमूल्य समय की बचत करते हुए अपनी ऊर्जा और विशेषज्ञता को संरक्षित करके विकसित भारत की सोच में प्रभावी रूपसे अपना योगदान करने में सक्षम हो सकेंगे। केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इस सुधार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहाकि एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म और ई-एचआरएमएस के साथ भविष्य का डिजिटल एकीकरण की शुरुआत पेंशन विभाग की एक और उपलब्धि है, जिसने हमारे वरिष्ठ नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने केलिए लगातार सुधार प्रस्तुत किए हैं।
केंद्रीय पेंशन राज्यमंत्री ने कहाकि यह कदम केवल सुविधा के बारेमें नहीं है, बल्कि यह हमारे बुजुर्गों के समय व अनुभव का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने के संबंध में हैकि वे सम्मानजनक, कठिनाई मुक्त जीवन जी सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री की प्राथमिकता को साकार करने और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को लेकर दोनों विभागों को इन संयुक्त प्रयासों केलिए बधाई दी। उन्होंने कहाकि पेंशन विभाग पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक सुधार लागू करने में अग्रणी रहा है। इनमें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन अदालतें, अनुभव पुरस्कार और सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं शामिल हैं, ये पहल पूरे देश में पेंशनभोगियों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और सुगम अनुभव सुनिश्चित करने में सहायक रही हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री ने पारिवारिक पेंशन शिकायतों केलिए विशेष अभियान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इसने 96 प्रतिशत निवारण दर का आंकड़ा पारकर लिया है, जिसमें आश्रित नाबालिग बच्चों, दिव्यांग बेटियों, विधवा/ तलाकशुदा बेटियों, आश्रित माताओं और योद्धाओं की विधवाओं के लंबे समय से लंबित कई मामलों का समाधान शामिल है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने विवरणों की व्याख्या की। उन्होंने कहाकि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, जो ई-एचआरएमएस पर हैं, वे ई-एचआरएमएस के माध्यम से प्रपत्र 6-ए भरेंगे (केवल पेंशन मामले) और सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं, वे भविष्य में प्रपत्र 6-ए भरेंगे, पेंशनभोगी की ओर से एकल ई-साइन (आधार आधारित ओटीपी) केसाथ प्रपत्र जमा करना ही पर्याप्त होगा। उन्होंने बताया कि इस नए एकीकृत फॉर्म को पेंशनभोगियों केलिए प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिससे विभिन्न फॉर्मों को संभालने की जटिलता कम होगी और जरूरी समय और प्रयास में भी काफी कमी आएगी। उनका दावा हैकि इस उपयोगकर्ता-अनुकूल दृष्टिकोण से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्राप्त होने की आशा है, जिससे वे अपने पेंशन संबंधी मामलों को अधिक आसानी और सुविधा केसाथ प्रबंधित कर सकेंगे। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि यह नई पहल हमारी बुजुर्ग आबादी के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली प्रणालियों को सुगम और बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने कहाकि सरकार इस तरह के सुधारों को निरंतर लागू कर रही है।