बिजनौर। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने उत्तर प्रदेश राजकीय निमार्ण निगम तथा अफजलगढ़ सिंचाई खंड के अधिकारियों के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने तथा विभागीय कार्य प्रगति मानक से बहुत कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों का जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि वे जांच समिति का गठन कर दोनों कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की विशेष जांच कराना सुनिश्चित करें, जिन संस्थाओं ने निर्धारित अवधि में अपने कार्य पूरे नहीं किए हैं, उनके अधिकारियों का भी जवाब तलब किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों से कहा कि उनके द्वारा किए या कराए जा रहे समस्त कार्यों में कार्यरत अर्ह श्रमिकों का श्रम विभाग में एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी आज कलक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से अधिक की लागत से होने वाले कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निमार्ण कार्य समयबद्वता और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। समीक्षा के दौरान उनके संज्ञान में आया कि लोक निर्माण विभाग के 124.80 लाख की लागत से निर्मित होने वाले 24 कार्यों में से 20 कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 4 कार्य पूर्ण होने के करीब हैं। सीएनडीएस को कब्रिस्तान की चहारदीवारी तथा राजकीय इंटर कालेज मीरापुर बांगर का कार्य पिछले साल 14 दिसंबर तक पूरा करना था, जो नहीं हुआ। इस पर उन्होंने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को संबंधित अधिकारी से जवाब तलब करने के निर्देश दिए। गन्ना विकास विभाग के 6 कार्य पूर्ण होने के करीब पाए गए। जलनिगम और आरईएस के कार्य भी पूरे पाए गए। उन्होंने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश दिए कि वे बैठक से पूर्व समीक्षा पुस्तक इस प्रकार तैयार करें, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं का स्पष्ट विवरण अंकित हो।
भूपेंद्र एस चौधरी ने निर्देश दिए कि आगामी बैठक में धनराशि का रिवाईजेशन करने वाली संस्थाओं एवं उनके कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति के विवरण की तथा ऐसे कार्य जिनमें भवन तोड़ने की कार्रवाई की जानी है या बजट प्राप्त न होने के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ अथवा पूरा नहीं किया जा सका है, समीक्षा पुस्तिका तैयार करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए पेकफेड सहित ऐसी संस्थाओं, जिनको संबंधित कार्य के लिए पूरा बजट प्राप्त हो चुका है, परंतु कार्य प्रगति मानक के अनुरूप नहीं है, को चिन्हित करें, ताकि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अमित कुमार, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता लोनिवि, जिला समाज कल्याण अधिकारी एके गौस्वामी, जिला कार्यक्रम अधिकारी दीप्ति भार्गव सहित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद थे।
डाटाबेस हेतु शस्त्र लाईसेंस जमा करें
जिला मजिस्ट्रेट भूपेंद्र एस चौधरी ने जानकारी दी कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में शस्त्र लाईसेंसो का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके तहत समस्त शस्त्रधाराकों को एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा, तभी वह शस्त्र वैध माना जाएगा। उन्होंने जिले के समस्त शस्त्रधारकों से कहा है कि वे कलक्ट्रेट स्थित शस्त्र अनुभाग में एक सप्ताह के भीतर अपने मूल शस्त्र लाईसेंस के साथ उसकी छाया प्रति, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर, ई-मेल आईडी तथा मूल जन्म स्थान प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उनका विवरण शस्त्र लाईसेंस के डाटाबेस में फीड किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि यदि 1 अक्तूबर 15 तक किसी शस्त्र लाईसेंस का डाटा एंट्री साफ्टवेयर में नहीं होगा तो वह शस्त्र लाईसेंस वैध नहीं माना जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनसामान्य समस्याओं के निवारण के लिए अपनी शिकायतों को उनके कैंप कार्यालय के दूरभाष संख्या 01342-262465 पर दर्ज करा सकते हैं।