पुणे। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अजय मित्तल ने एनएफएआई पुणे में राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन पर एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश की सिनेमाई विरासत की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की संभावनाएं तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सिनेमाई विरासत का संरक्षण राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय समिति ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन की प्रगति की समीक्षा की है और इसके विस्तार के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता स्वयं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अजय मित्तल ने की।
अजय मित्तल ने कहा कि मिशन न केवल फिल्मी विरासत का संरक्षण करेगा, बल्कि यह अपने प्रचार-प्रसार और उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह युवाओं और बच्चों के बीच हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करने में सक्षम होगा। मिशन को लागू करने में एनएफएआई के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं को शामिल कर वैश्विक मानकों के अनुसार परियोजना के कार्यांवयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए जिनमें अपर सचिव एवं एफए सुभाष शर्मा, संयुक्त सचिव (फ़िल्म्स) संजय मूर्ति, फिल्म प्रभाग के महानिदेशक मुकेश शर्मा, एनएफएआई के निदेशक प्रकाश मगदुम, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, एनएफएचएम संतोष अजमेरा सहित फिल्म निर्माता जाहनू बरुआ और राजीव मेहरोत्रा शामिल थे।