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Wednesday 21 December 2016 05:36:51 AM
नई दिल्ली। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज मामलों से संबंधित एक त्रिभाषायी वेबसाइट की शुरुआत की है। यह वेबसाइट हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में है। मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि वेबसाइट पर हज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है, इसके अलावा वेबसाइट पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, हज यात्रा, हज विभाग, हज की नियमावली, भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटरों की जानकारी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट में ये सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं कि हज के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हज यात्रा के संबंध में एक फिल्म भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का लिंक www.haj.gov.in है।
अल्पसंख्यक राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अगली हज यात्रा की तैयारी के संबंध में बताया की हज 2017 की घोषणा की जा चुकी है, इस संबंध में हज समिति 2 जनवरी 2017 से आवेदन लेना शुरू करेगी। उन्होंने इस विषय में सऊदी अरब के राजदूत डॉ सऊद मोहम्मद के साथ एक बैठक की और अगली हज यात्रा के बारे में उनके साथ विस्तार से चर्चा की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज यात्रा के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, जिन पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाओं वाले हवाई जहाज उपलब्ध कराने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट में एक ही स्थान पर हज के बारे में सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं, इसमें हज प्रबंध, केंद्र और राज्य के हज अधिकारियों के उपयोगी फोन नंबर, राज्य हज भवनों के मानचित्र, मक्का और मदीना आदि में ठहरने के स्थानों के मानचित्र, भारतीय हज समिति और जेद्दा में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की वेबसाइटों की सभी जानकारियां दी गई हैं।
भारत सरकार प्रत्येक वर्ष भारतीय वाणिज्यिक दूतावास जेद्दा में 2-3 महीनों के लिए प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करती है। वेबसाइट में इस हेतु भावी आवेदनकर्ताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है,इसमें निजी टूर ऑपरेटरों की सूचना भी मौजूद है, हज यात्री निजी टूर ऑपरेटरों की सेवाओं के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शिकायतों के पंजीकरण और फीडबैक का प्रावधान भी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि याद रहे कि हज मामले पहले विदेश मंत्रालय के अधीन थे, लेकिन उन्हें अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को सौंप दिया गया है और यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावी हो गई है। उन्होंने बताया कि हज 2017 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कोशिक की जा रही है कि हज प्रबंधन प्रक्रिया में और सुधार किए जाएं, ताकि हज यात्रियों को बेहतर और सस्ती सुविधाएं मिलें तथा उनका अनुभव यादगार रहे। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में सचिव, संयुक्त सचिव हज एवं वक्फ और मंत्रालय, भारतीय हज समिति और एनआईसी के अधिकारी उपस्थित थे।