मध्य प्रदेश 
भारत-इटली की रणनीतिक कार्ययोजना घोषित
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने आज एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति...
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-223 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को 9 दिसंबर 2020 से इस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की यह नियुक्ति जम्मू...
न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े आज भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में समारोहपूर्वक मुख्य न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का स्थान ग्रहण किया है, जो...
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक समारोह में न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और नवम्बर 2017 में यहां आए। वे इलाहाबाद...
भारत के वरिष्ठतम न्यायाधीश रंजन गोगोई आज भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए। उन्होंने जस्टिस दीपक मिश्रा का स्थान लिया है, जो सेवानिवृत हो गए हैं। जस्टिस रंजन गोगोई को आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके पद की शपथ दिलाई। जस्टिस रंजन गोगोई ने देश के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल लिया है। जस्टिस रंजन...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद-224 की धारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लिज़ा गिल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पदभार संभालने की तिथि से 2 वर्ष के लिए होगी।...
भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के बाद केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भबानी प्रसाद रे का उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण किया है और उन्हें 20 मार्च 2014 को या उससे पूर्व उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपना पदभार संभालने का निर्देश दिया...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा(1) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायधीशों न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना, न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढिंढसा और न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया को इसी उच्च न्यायालय का न्यायधीश नियुक्त किया है। इन न्यायधीशों की वरिष्ठता उनके पदभार संभाले...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद-217 के खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न्यायमूर्ति बाबू मैथ्यू पी जोसफ, न्यायमूर्ति अंबाजहावेली वेलायूधान पिल्लई रामाकृष्ण पिल्लई और न्यायमूर्ति पान्नीपुजहायिल दिवाकरन राजन को केरल उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्तियां पदभार संभालने की तिथि से प्रभावी...
भारतीय संविधान की धारा 217 के अनुच्छेद (i) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेघालय उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुदीप रंजन सेन को उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा-1 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों जस्टिस अभय महादेव थिप्से, जस्टिस उत्कर्ष विश्वनाथ बक्रे, जस्टिस मनोज शिवलाल संकलेचा, जस्टिस रमेश देवकीनंदन धनुका, जस्टिस सुनील प्रभाकर रॉव,...
न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह ने आज भारत के 20वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। विधि आयोग के अध्यक्ष का पद न्यायमूर्ति डीके जैन के त्यागपत्र देने के बाद गत माह के प्रथम सप्ताह से रिक्त पड़ा था। डीके जैन ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है...
जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर का स्थानांतरण हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, संविधान के अनुच्छेद 222 (1ए) के साथ पठित अनुच्छेद 222 के खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर को 3 दिसंबर 2013 या उससे...
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के उपखंड (1) में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ धनन्जय यशवंत चंद्रचूड़ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगा।...
भारत के संविधान के अनुच्छेद का 224 के खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अरकालागुडु वेंकटरमैया चंद्रशेखर, रत्ना कला, बुद्धिहल रूद्रप्पा भीमप्पा, प्रदीप दत्तात्रेय वैंगनकर और कोराटागिरि नरसिम्हा मूर्ती फनींद्र को उनकी वरिष्ठता के क्रम में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त...
