उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) के सभापति आदित्य यादव ने 3 जून को पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं मुख्यालय के अधिकारियों की बैठक में पीसीएफ का व्यवसाय बढ़ाने हेतु विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर पीसीएफ की प्रबंध निदेशक पुष्पा सिंह ने बताया कि प्रदेश के जनपदों में पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक एवं यूरिया का...
मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने सोमवार को सचिवालय में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों की समीक्षा की, ज्यादातर संस्तुतियां राज्य में लागू की गई हैं। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जो संस्तुतियां नहीं लागू हो पाई हैं, उनको लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं...
केंद्र सरकार ने भारतीय विधि आयोग को चुनाव सुधारों पर विचार करने और चुनाव संबंधी कानूनों में बदलाव के लिए व्यापक उपायों का सुझाव देने का कार्य सौंपा है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए आयोग ने विभिन्न हितधारकों से फीडबैक के बाद परामर्श पत्र तैयार किया है। आयोग ने परामर्श पत्र के जरिए इन विषयों पर राजनीतिक दलों, राज्यों,...
प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और जानने के अधिकार में भी संशोधन नहीं होगा, सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता लाने के अनेक उपाय किये हैं। नई दिल्ली में दो दिन के जिला कलेक्टरों के अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अनेक ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार की बुराई दूर करना...
यह समस्या पूरे इलाके की है जिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और टरकाते रहे। डीएम बुलंदशहर शशि भूषण लाल सुशील के पास पहुंचे तो वह भी बोदे और असहाय ही साबित हुए जिसके बाद गांव के लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। ये अधिकारी श्रीराम बंसल को भूख हड़ताल से मर जाने देते यदि उत्तर प्रदेश की चक्रवर्ती मुख्यमंत्री मायावती का बुलंदशहर में औचक निरीक्षण...
नौकरशाही को उसका धर्म बताना या उनके कर्त्तव्यों और कार्यप्रणाली पर टीका टिप्पणी करना या सलाह देना उनके 'ईगो' को सीधे चोट पहुंचाना समझा जाता है। ये अपने स्वार्थ या किसी दबाव में ही अक्सर काम करते देखे जाते हैं। यही कार्य प्रणाली आज इनके लिए मुसीबत बन गई है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में नौकरशाहों की गुलामों से भी बदतर स्थिति...