मध्य प्रदेश 
ऐतिहासिक कथक साहित्य महोत्सव संपन्न
नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग का आखिर काम क्या है? महिला और बाल विकास राज्यमंत्री कृष्णा तीरथ ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इसका उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू का गठन एक सांविधिक निकाय के रूपमें वर्ष 1992 में किया गया था, इसका कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की...
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कृष्णा तीरथ ने लोकसभा में बताया है कि सुधार स्कीम के अंतर्गत कार्यांवयन एजेंसियां, जो मुख्यरूप से गैर-सरकारी संगठन हैं, सुधार गृहों में रहने वाली महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। वर्ष 2007 में सुधार स्कीम और अल्पावास गृह स्कीम के निष्पादन का मार्केट-रिसर्च और सामाजिक विकास केंद्र नई दिल्ली के माध्यम से एक मूल्यांकन...
उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्य मंत्री अरूण कुमारी कोरी ने प्राग नारायण रोड स्थित राजकीय महिला सम्प्रेक्षण गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने 14 जनवरी को सम्प्रेक्षण गृह से दो संवासिनों के लापता होने को गंभीरता से लेते हुए दोषी कर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिये। राज्यमंत्री ने सम्पेक्षण गृह के परिसर एवं आवासीय कक्षों आदि के अवलोकन के दौरान वहां गंदगी...
देश में लगभग 2 करोड़ 70 लाख परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जो कुल परिवारों का 11 प्रतिशत होता है। सभी राज्यों की सूची में महिला मुखिया वाले 23 प्रतिशत परिवारों के साथ केरल का पहला स्थान है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह की ओर से यहां जारी किए गए परिवारों के आंकड़े से इस बात का पता चला है। गृह राज्य मंत्री ने परिवारों...
महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक उन्नयन के लिए करोड़ों रूपये खर्च किये जा रहे हैं, इन योजनाओं के परिणामों की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी ओर कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें न तो किसी जेंडर बजट की आवश्यकता है और न किसी योजना की। इन महिलाओं ने अपने बूते ही आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सौ...
जरा कल्पना कीजिए कि किसी स्त्री का पहाड़ में विवाह हुआ हो और उसके पति को अगले ही दिन अपनी डयूटी के लिए जाना हो तो दोनों को कैसा लगेगा? यहां तो ऐसा खूब हुआ है कि शादी भी हुई और दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी और मिलन के इंतजार में लंबा समय गुजर गया।...
देश में बदले सत्ता समीकरणों के कारण इस लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पारित होने की अब कोई संभावना नज़र नहीं आती है। महिला विधेयक पर बनी समिति भी अभी तक इस पर अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी है। इसलिए बिल में ही चला गया लगता है यह आरक्षण बिल।...
