मध्य प्रदेश 
भारतीय सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता में वृद्धि
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) ने 10 लाख से अधिक खाता धारकों के दावों का निबटारा किया है। ईपीएफ़ओ ने अक्तूबर 2013 में 10,21,922 दावों का निबटारा किया। यह संख्या सितंबर माह में किए गए निबटारों की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 72 प्रतिशत दावे महीने के पहले दस दिनों में निबटाए गए, जबकि बाकी 28 प्रतिशत दावे 30 दिनों के बीच...
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के उपखंड (1) में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ धनन्जय यशवंत चंद्रचूड़ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगा।...
भारत के संविधान के अनुच्छेद का 224 के खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अरकालागुडु वेंकटरमैया चंद्रशेखर, रत्ना कला, बुद्धिहल रूद्रप्पा भीमप्पा, प्रदीप दत्तात्रेय वैंगनकर और कोराटागिरि नरसिम्हा मूर्ती फनींद्र को उनकी वरिष्ठता के क्रम में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त...
न्यायमूर्ति नविता सिंह को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत उनकी नियुक्ति को दो वर्षों के लिए की है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी...
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के भाग 1 में प्रदत्त शक्तियों के कार्यान्वयन के तहत राष्ट्रपति ने मद्रास उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायधीश न्यायमूर्ति एस विमला तथा न्यायमूर्ति मुथय्या थेवर विजयराघवन की नियुक्ति इसी न्यायालय में पूर्णकालिक न्यायधीश के रूप में की है। पद प्रभार ग्रहण करने की तिथि से ये नियुक्ति प्रभावी होगी...
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति ने चलचित्र अधिनियम पर गठित समिति की रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनीष तिवारी को सौंप दी है। समिति का गठन चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत प्रमाणीकरण के मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया था...
हैदराबाद में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मीडिया घरानों को 21 फरवरी 2013 के हैदराबाद दोहरे विस्फोटों से संबंधित मामलों में (1) अहमद जरार उर्फ यासीन भटकल, (2) असदुल्ला अख्तर उर्फ हादी और इंडियन मुजाहिदीन के उनके साथियों के विरूद्ध जांच का ब्यौरा प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया है...
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वांग्ला एश्वरैया ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कार्यभार संभाल लिया है। उनसे पहले हिमाचल प्रदेश के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश एमएन राव इस आयोग के अध्यक्ष थे। न्यायाधीश एश्वरैया 2012-13 में आंध्र प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं।...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान न्यायाधीश की सलाह से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश कुमार अग्निहोत्री को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। राष्ट्रपति ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे 3 अक्टूबर, 2013 को या उससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय में पदभार...
देश में आवाज़ें उठ रही हैं कि दिल्ली गैंगरेप मामले के सारे तर्क सामने आने के बाद उसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' में तो नहीं माना जा सकता। फैसला भावनाप्रधान है या न्यायप्रधान? इस पर बहस शुरू हो गई है। इसे तथ्यों और सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो यह मामला दिल्ली के संजय-गीता चोपड़ा बलात्कार और हत्याकांड से ज्यादा रेयर बिल्कुल...
भारतीय संविधान की धारा 217 के अनुच्छेद (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रकांत लालजी भाई सोनी, न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई, निलय विपिनचंद्र अंजारिया और न्यायमूर्ति परेश रविशंकर उपाध्याय को उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नूथलापति वेंकटरमण को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी।...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने धारवाड़ और गुलबर्ग में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ की स्थापना के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय (धारवाड़ और गुलबर्ग में स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश 2013 के अनुसार धारवाड में स्थायी खंडपीठ 24 अगस्त 2013 से और गुलबर्ग में स्थायी खंडपीठ 31 अगस्त 2013 से कार्य करना शुरू कर देगी...
चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश की पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे चुनावी घोषणापत्र और उपहार देने के संबंध में अपने सुझाव एक सप्ताह के भीतर योजना आयोग को उपलब्ध कराएं। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने यह अनुरोध निर्वाचन सदन में आयोजित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों की बैठक...
उच्चतम न्यायालय ने यह जानने के लिए 8 मई 2013 को एक आदेश जारी किया कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की स्वतंत्रता और उसके स्वायत कार्य निष्पादन के लिए तथा उसे किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित करने के बारे में कोई उपयुक्त कानून बनाने के बारे में सोच रही है, ताकि सीबीआई को एक पक्षपातरहित जांच एजेंसी समझा जाए...
