मध्य प्रदेश 
जनजातीय उत्पादों के बाज़ार विस्तार की पहल
हिंदुस्तान की मुस्लिम राजनीति को उलट पलट देने वाली ‘शाहबानो’ जिंदा हो गई है। कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम वोटों की खातिर उसे सन 1985 में जिंदा ही दफन कर दिया था। इस बार नया मामला तेलंगाना के अब्दुल समद और उसकी तलाकशुदा पत्नी का है। संक्षेप यह हैकि पारिवारिक कोर्ट ने अब्दुल समद को बीस हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा...
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग' विषय पर डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन तीन नए आपराधिक कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य...
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा हैकि नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के निर्णायक फैसले को सही ठहराते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया है और वे 130 करोड़ जनता की ओरसे अपने देश के अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर के निवासियों और यहां से विस्थापित एवं पलायन कर गए परिवारों को कई वर्षों बाद...
नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हैकि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारेमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के निर्णय को संवैधानिक रूपसे बरकरार रखता...
सुप्रीम कोर्ट ने आज नूपुर शर्मा मामले में यह क्या कह दिया कि अभी से ही सुप्रीम कोर्ट पर देशभर में गंभीर लोकोपवाद उठ खड़े हुए हैं। यद्यपि जनमानस में कोर्ट के न्याय पर विश्वास और उसके सम्मान की एक वैश्विक साख है, तथापि विभिन्न अदालती मामलों में कुछ ऐसे भी फैसले सामने आने लगे हैं, जिनपर लोकापवाद हैं और कोर्ट की साख पर आंच दिखाई...
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी से मृत लोगों के परिजनों को अनुग्रह सहायता के भुगतान का दावा दायर करने केलिए समय-सीमा निर्धारित करदी है। समय-सीमा पर प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-20 मार्च 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में मुआवजे का दावा दायर करने केलिए 24 मार्च 2022 से साठ दिन की बाह्य समय-सीमा लागू होगी। सुप्रीम...
भारत में न्याय हासिल करना महज एक आकांक्षापूर्ण लक्ष्य नहीं है, इसे व्यावहारिक वास्तविकता बनाने केलिए हमें सरकार के विभिन्न अंगों के साथ मिलजुलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नालसा) के मुख्य संरक्षक एनवी रमण ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में यह बात कही। मुख्य न्यायाधीश...
अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर प्राचीनकाल में इस्लामिक आक्रांता बाबर की सेना द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम करते हुए श्रीराम मंदिर को ध्वस्त कर उसी स्थान पर उसके खंडहरों से बनाई गई बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया है और सीबीआई कोर्ट ने साफ-साफ कहा है की बाबरी मस्जिद ढांचा गिराना पूर्व नियोजित या कोई...
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। रक्षामंत्री ने एक ट्वीट के जरिए इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है वे सशस्त्र सेनाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का तहेदिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने...
उच्चतम न्यायालय के 13 फरवरी 2020 को 2011 की रिट याचिका (सी) संख्या 536 मानहानि याचिका 2018 (सी) संख्या 2192 में संविधान के अनुच्छेद 129 तथा अनुच्छेद 142 के उपयोग के बाद देश के राजनीतिक दलों में अफरा-तफरी मची है। उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि केंद्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के लिए चुने गए उम्मीदवारों के...
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर के तत्वावधान में और जिला न्यायाधीश जयश्री आहूजा के मार्गदर्शन में जिला जजी परिसर बिजनौर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जिला जजी तथा जिले की अन्य अदालतों ने 3637 वादों का निस्तारण किया। लोक अदालत में प्रतिकर स्वरूप एक करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक की धनराशि भी पीड़ित परिवारों...
जय श्रीराम! अयोध्या के अंतःपुर में श्रीराम जन्मभूमि स्थान विवाद पर सुप्रीमकोर्ट ने चालीस दिन की रोज सुनवाई के बाद आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अयोध्या में सत्तर साल से विवादित श्रीराम जन्मभूमि किसी और की नहीं, बल्कि रामलला की ही है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मामले में आए सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले पर शांति एवं सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला दे दिया है, इस फैसले को किसी की जीत या हार के रूपमें नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे रामभक्ति...
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी आईसीजे के फैसले पर संसद में बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को तुरंत रिहा करना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि 15-1 से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने भारत के इस दावे को सही ठहराया कि पाकिस्तान कई मामलों में वियना...
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित उच्चतम न्यायालय के 100 महत्वपूर्ण फैसलों की एक प्रति भेंट की गई। राष्ट्रपति ने कहा कि नौ विभिन्न भारतीय भाषाओं में न्यायालय के जिन 100 अहम फैसलों का अनुवाद किया...
