मध्य प्रदेश 
भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शित वीर सावरकर
कंपनी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की ओर से लेखा और वाणिज्य शिक्षा पर कल यहां एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में वाणिज्य और लेखा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शिक्षाविदों और पेशेवर लेखाकारों को शिक्षा पद्धति परीक्षा सुधार और प्रासंगिक पाठ्यक्रम पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच उपलब्ध कराया गया...
जनजातीय मामलों का मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के अंतर्गत 'विशेष क्षेत्र योजना' के लिए अनुदान की व्यवस्था के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान 180 करोड़ रुपए आवंटित कर चुका है। यह राशि राज्य के बेहद पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने तथा इस संबंध में मौजूदा कमियों को पूरा करने के लिए दी गई है।...
पहली अप्रैल से 31 अगस्त 2013 के दौरान भारतीय रेलवे की कुल अनुमानित आय 54462.79 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की आय 49382.94 करोड़ रुपए से 10.29 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि के दौरान माल-भाड़े से 37085.96 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की माल-भाड़े से हुई आय 34067.51 करोड़ रुपए...
भारत को मलिन बस्ती मुक्त बनाने के दृष्टिकोण से राजीव आवास योजना (आरएवाई) का शुभारंभ शीघ्र किया जाएगा। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री गिरिजा व्यास ने आज एक संवाददाता सम्मलेन में इसकी घोषणा की। इसकी शुरूआत के बाद 2013-2022 की अवधि के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन चरण को मिशन मोड के तहत चलाया जाएगा...
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में लाला जगत नारायण की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लाला जगत नारायण जी हमारे देश के एक महान सपूत थे, वह एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, एक निडर पत्रकार और कुशल सांसद थे, उनकी राष्ट्रभक्ति हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी...
निर्वाचन आयोग ने नगालैंड विधानसभा के उप चुनाव में वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) सिस्टम यानी मतदाता मतपत्र जांच प्रणाली का ऐतिहासिक इस्तेमाल किया। इस महीने की 4 तारीख को नगालैंड विधानसभा की नोकसेम सीट के उप चुनाव में मतदाता मतपत्र जांच प्रणाली का यह पहला अवसर था, जब वोट डालने वाले यह सुनिश्चित करने में सफल हुए कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है...
एमईसीएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डॉ गोपाल धवन ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए खान मंत्री दिनशॉ पटेल को बुधवार को 4.13 करोड़ के लाभांश का चैक दिया। खान मंत्रालय के अधीन खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) एक प्रमुख अन्वेषण कंपनी है, जिसके पास अन्वेषण संबंधित खनन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिलहाल यह कोयला...
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को उच्च शिक्षा पर तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2012-13 की शुरूआत की। उच्च शिक्षा पर सटीक डाटाबेस तैयार करने के लिए 2011 में सर्वेक्षण शुरू किया गया था। वर्ष 2010-11 के लिए सर्वेक्षण के पहले वर्ष के दौरान आंकड़े जमा किए गए थे। पहले वर्ष के दौरान जमा किए गए आंकड़ों की उपयोगिता...
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करने वाले सदस्यों की संख्या 17 अगस्त 2013 तक 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर गयी है। इसी तरह ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम के दायरे में आने वाले संस्थानों की संख्या भी बढ़ी है, जो इलेक्ट्रानिक प्रणाली के जरिये अपना लेखा-जोखा फाइल करते हैं। इनकी संख्या 4 लाख तक पंहुच गयी है...
खान मंत्री दिनिशा पटेल ने आज लोकसभा में बताया कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2011 (एमएमडीआर बिल) को 12.12.2012 को जांच के लिए कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया। स्थाई समिति ने विधेयक पर अपनी 36वीं रिपोर्ट दिनांक 7.5.2013 को प्रस्तुत की...
रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने किसान विजन परियोजना के संबंध में 22.8.2013 को लोक सभा में अशोक कुमार रावत के अतारांकित प्रश्न संख्या 2128 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण में बताया है कि (क) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर), सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी), सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी ...
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने ससंद में कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ग्राम सभाओं की विशेष बैठकें आयोजित करके विभिन्न मुद्दों पर, जिनमें बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दे भी शामिल हैं, चर्चा करने की सलाह दी है। बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे पोषण, मध्याहन भोजन, आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ स्वास्थ्य, पेय जल...
परियोजना एरो को देश के चिन्हित डाकघरों की सेवाओं में सुधार हेतू एकीकृत व केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में अप्रैल 2008 में अपनाया गया था। इस परियोजना का लक्ष्य डाकघरों की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध करना था, ताकिडाकघर आम-आदमी के लिए विश्व की ओर एक झरोखा के रूप में स्थापित हो सकें...
मंत्रिमंडल ने 12वीं योजना अवधि के दौरान कौशल विकास स्कीम जारी रखने को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसमें कुछ परिवर्तन किये गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी खर्च बढ़ाकर 15 रुपए से 20 रुपए और 25 रुपए प्रति घंटे कर दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों, वामपंथ प्रेरित उग्रवाद प्रभावित जिलों, विशेष वर्ग वाले राज्यों और अंडमान...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XX-C के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि, संपत्ति निस्तारित, नीलाम करने के लिए मंत्रिमंडल की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत से छूट देने की व्यवस्था है...
