मध्य प्रदेश 
ऐतिहासिक कथक साहित्य महोत्सव संपन्न
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश काडर के 1975 बैच के अधिकारी रेनताला चंद्रशेखर की एनटीआरओ के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। इसके साथ ही समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा...
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) के सभापति आदित्य यादव ने 3 जूनको पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं मुख्यालय के अधिकारियों की बैठक में पीसीएफ का व्यवसाय बढ़ाने हेतु विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर पीसीएफ की प्रबंध निदेशक पुष्पा सिंह ने बताया कि प्रदेश के जनपदों में पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक एवं यूरिया का...
भारत सरकार का दावा है कि भू-संपत्ति (विनियमन एवं विकास) विधेयक-2013 एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके जरिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और भू-संपत्ति के लेन-देन में निष्पक्षता आएगी तथा परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जा सकेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री अजय माकन ने मीडिया...
उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी रमेश चंद्र खुल्बे ने आज पूर्वान्ह में राज्यपाल उत्तराखंड के विधि सलाहकार के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उत्तरकाशी में जिला जज रह चुके खुल्बे के पास राज्यपाल के विधि सलाहकार के अतिरिक्त राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा लोकायुक्त उत्तराखंड के सचिव पद का दायित्व भी है...
मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने सोमवार को सचिवालय में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों की समीक्षा की, ज्यादातर संस्तुतियां राज्य में लागू की गई हैं। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जो संस्तुतियां नहीं लागू हो पाई हैं, उनको लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं...
केंद्र सरकार ने भारतीय विधि आयोग को चुनाव सुधारों पर विचार करने और चुनाव संबंधी कानूनों में बदलाव के लिए व्यापक उपायों का सुझाव देने का कार्य सौंपा है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए आयोग ने विभिन्न हितधारकों से फीडबैक के बाद परामर्श पत्र तैयार किया है। आयोग ने परामर्श पत्र के जरिए इन विषयों पर राजनीतिक दलों, राज्यों,...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रदीप नरहरि देशमुख, अशोक इकबाल सिंह चीमा और सुनील बालकृष्ण शुक्रे को पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए बंबई उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों...
अपर सचिव कार्मिक रमेश चंद्र लोहनी ने बताया है कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन नैनीताल विनोद गिरि गोस्वामी को वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए सचिव झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल के पद पर तैनात किया गया है। प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, तकनीकी शिक्षा, नागरिक उड्डयन, सूचना प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, अवस्थापना विकास आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCUL) राकेश...
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव अनिल गोस्वामी को गृह मंत्रालय में राज कुमार सिंह के स्थान पर गृह सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने के दिन से 2 वर्ष के लिए होगी। अनिल गोस्वामी को गृह सचिव का पद संभालने तक...
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने संविधान की धारा 224 के परिच्छेद (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनिल कुमार पाठक को दो वर्ष के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 14 मई 2013 से प्रभावी होगी...
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक कैडर के 1978 बैच के अधिकारी एपी जोशी, विशेष सचिव, आणविक ऊर्जा विभाग को केंद्र शासित प्रदेश, 1976 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वी वैंकेटेश्वारा भट्ट के स्थान पर सदस्य (वित्त), आणविक ऊर्जा आयोग, अंतरिक्ष आयोग एवं भू-आयोग में सचिव के रैंक एवं वेतन मान में नियुक्त किया है...
भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जयंतनाथ, नजमूशहर वजीरी उर्फ नजमी वजीरी, संजीव सचदेवा, विभु बाखरु, वाल्लुरी कामेश्वर राव, सुनीता गुप्ता, दीपा शर्मा एवं वेद प्रकाश वैश्य को वरिष्ठता क्रमानुसार दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई हैं। राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की धारा 224 के उपखंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राकेश श्रीवास्तव, सूर्य प्रकाश केसरवानी, विपिन सिन्हा, करूणानंद बाजपेयी, मनोज कुमार गुप्ता और अंजनी कुमार मिश्रा को वरिष्ठता के आधार पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्षों के लिये इलाहाबाद...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय संविधान की धारा 217 के उपखंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों-न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ, न्यायाधीश वाल्मिकी जे मेहता, न्यायाधीश विनय कुमार जैन और न्यायाधीश इंदरमीत कौर कोचर को इसी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है...
भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान काडर के अधिकारी ललित के पंवार (1979) पर्यटन मंत्रालय के तहत आईटीडीसी में उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एस बेहुरिया (1976: हिमाचल काडर) के स्थान पर की गई है...
