मध्य प्रदेश 
जनजातीय उत्पादों के बाज़ार विस्तार की पहल
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखापत्तनम के सहयोग से आईआईएम विशाखापत्तनम में डिजिटल गवर्नेंस पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है, जो 2 अगस्त 2024 तक चलेगा। इसमें 11 राज्यों का प्रतिनिधित्व करनेवाले विभिन्न सूचना और प्रौद्योगिकी विभागों के आयुक्त, परियोजना निदेशक,...
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 100 दिन की कृषि कार्ययोजना के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहाकि वे अपना पूरा फोकस किसानोन्मुखी कार्यों पर करें, ताकि देश के किसानों और कृषि क्षेत्रके...
केंद्रीय कार्मिक, लोक प्रशासन एवं पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग केलिए सिविल सेवा मंत्रालय कंबोडिया केसाथ समझौता किया है, जो अगले 5 वर्ष के दौरान सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया केबीच सौहार्दपूर्ण एवं...
दिल्ली में केजरीवाल सरकार को सुप्रीमकोर्ट का दिया ट्रांस्फर पोस्टिंग का अधिकार वापस लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को देने वाला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक-2023 राज्यसभा ने 102 के मुकाबले 131 मतों से पारित कर दिया। बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर केलिए भी भेज दिया गया है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा...
देश में सरकारी अफसरों के विश्वस्तरीय क्षमता निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लोक प्रशासन में 49वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन सहित अन्य कई और भी केंद्रीय विभागों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सार्वजनिक सेवा प्रदान करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने केलिए बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने और किसीको भी वंचित नहीं रखनेवाले दृष्टिकोण केसाथ तीव्रता और पैमाना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ...
भारत सरकार के एक शीर्ष स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने जम्मू और कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों केलिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरु किया है, जिसका उद्देश्य यहां के लोगों को सशक्त सुशासन प्रदान करना और पारदर्शी एवं कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण को सुनिश्चित करना है, जिसके लिए दो सप्ताह की अवधि वाले कार्यक्रम...
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने इस बात पर जोर दिया हैकि शासन का अंतिम उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना और न्यूनतम सरकार की ओर बढ़ना होना चाहिए, जो उनके अनुसार तभी होगा, जब अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया हो और निचले पायदान पर खड़े लोग वहां पहुंच चुके हों। उन्होंने कहाकि सुशासन की सफलता मेहनतकश जनता को विकास की प्रक्रिया...
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा हैकि सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धतियां अभिनव विचारों से उत्पन्न होती हैं और लोक सेवकों को उन अभिनव विचारों पर ध्यान केंद्रित देने की जरूरत है, जिनमें प्रतिकृति और स्थायित्व हो, जिनका उपयोग सर्वश्रेष्ठ शासन अभ्यासों के रूपमें किया जा सकता है। राज्यमंत्री ने केंद्रीय कार्मिक...
प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा हैकि प्रशासन में एकीकृत दृष्टिकोण एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के फील्ड प्रशासन के दूसरे क्षमतावर्धन कार्यक्रम के समापन पर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि नई संवैधानिक...
प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहलीबार नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी सुधार 'मिशन कर्मयोगी' के माध्यम से लोकसेवकों के कामकाज और कार्य प्रणाली को 'शासन से कर्तव्य' में स्थानांतरित करने केलिए एक महत्वपूर्ण पहल की...
नरेंद्र मोदी सरकार ने संस्थागत ढांचे के साथ राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी है। इसमें प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, क्षमता विकास आयोग, डिजिटल परिसम्पत्तियों के स्वामित्व तथा प्रचालन और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्म हेतु विशेष प्रयोजन...
प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की एकवर्ष की उपलब्धियों पर एक ई-पुस्तिका जारी की है। डॉ जितेंद्र सिंह ने डीओपीपीडब्ल्यू टीम को सुधारों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए बधाई दी, जिसने न केवल...
भारत सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी जिनका नियुक्ति के लिए 1 जनवरी 2004 से पहले चयन हुआ था, लेकिन जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं, अब वे केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम-1972 के दायरे में आने का विकल्प चुन सकते हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक ऑर्डर भी जारी कर दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष नई दिल्ली में सहायक सचिवों ने प्रेजेंटेशन दिए, ये प्रेजेंटेशन आकांक्षी जिलों को बदलने से लेकर पारदर्शिता और त्वरित सेवा डिलिवरी से संबंधित विभिन्न शासन समाधानों से जुड़े थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को नए विचारों, नई अवधारणाओं और परिपेक्ष्यों के प्रति उत्तरदायी...
