मध्य प्रदेश 
भारत-इटली की रणनीतिक कार्ययोजना घोषित
भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन का कार्यकाल दो साल और बढ़ा दिया है, ताकि चल रही परियोजनाएं, सुधार पूरे किये जा सकें। अब नई परियोजनाएं 31 मार्च 2014 तक अनुमोदित की जा सकेंगी और इसे संक्रमण चरण माना जाएगा। यह सूचना देते हुए शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस मिशन के सात साल 31 मार्च 2012 को पूरे हो चुके हैं...
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र (एनपीपी) को कमीशन करने के कार्य में, प्रणाली-वार अलग-अलग तथा एकीकृत रूप में भी कई बार जांच और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि क्या सभी प्रणालियां डिजायन के अनुसार कार्य कर रही हैं और सुरक्षा की दृष्टि...
आय कर विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक टैक्स घटाने वाले भुगतानों से निर्धारित मात्रा में टैक्स काट तो लेते हैं, लेकिन उसे सरकारी खाते में जान-बूझकर जमा नहीं करते अथवा इस राशि को वे निर्धारित तारीख के बाद भी अपने नियंत्रण में रखे रहते हैं या फिर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं...
भारतीय विद्युत उपकरण उद्योग मिशन योजना 2022 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि विद्युत उत्पादन में नियोजित तथा अर्जित की गई क्षमता वृद्धि में कमी का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण की समस्या है। भूमि अधिग्रहण, वन और अन्य मंजूरियों में देरी होने के कारण विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत आधे ऋण का तो उपयोग ही नहीं हो पाता है...
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सुबह अपना नीति वक्तव्य जारी किया। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति में रूपये में स्थिरता लाने के फौरी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब एक बार रूपया स्थिर हो जाएगा तो नीति निर्माताओं को विकास के...
भारत में बिजली क्षेत्र के प्रमुख नियामक, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने अपने अस्तित्व के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस सिलसिले में आयोजित एक समारोह में सीईआरसी ने निश्चय किया है कि वह बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और किफायत को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में साहस और ईमानदारी के साथ काम करना...
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियंता संस्थान (आईईटीई) ने मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ एमएम पल्लम राजू को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान 'दी ऑनरेरी फैलोशिप' प्रदान किया है। इससे पहले जब डॉ राजू ने रक्षा राज्य मंत्री का पद संभाला था, तब संस्थान ने वर्ष 2006 में 'फैलो ऑफ आईईटीई' सम्मान प्रदान किया था...
पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे विद्युत उत्पादन और राजमार्गों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी गठित की जायेगी। ये निर्णय गुरूवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर पूसा, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमें बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च पैदावार हासिल करनी होगी...
कोयला मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) को पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉक आवंटित किया है। यह आवंटन बिहार में निर्माणाधीन 1320 मेगावॉट की बक्सर ताप बिजली परियोजना के लिए किया गया है। कोयला मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कोयला ब्लॉक का आवंटन किया है। इस तरह एसजेवीएन उन 6 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई मेट्रो लाइन-3 कोलाबा-बांद्रा-सांताक्रूज विद्युत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (कोलाबा-बांद्रा-एसईईपीजेड) गलियारे को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मौजूदा राज्य स्तर स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी)-मुंबई मेट्रो रेल निगम (एमएमआरसी) को भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी के...
केंद्रीय कैबिनेट ने गुरूवार को 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) योजनाओं में प्रमुख कार्यक्रमों सहित 66 योजनाओं के पुनर्निधारण का फैसला किया। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, शहरी विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित बुनियादी ढांचा, कौशल उन्नयन आदि 17 महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें बड़ी राशि व्यय की जानी है...
केरल राज्य यातायात योजना के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच 216 मिलियन डॉलर का करार हुआ है। दूसरी केरल राज्य यातायात परियोजना के लिए बुधवार को भारत और विश्व बैंक ने 216 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण एवं परियोजना समझौता किया। इस समझौते पर भारत की तरफ से निलय मिताश (संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग) और विश्व बैंक की तरफ से ओन्नो रूह्ल (कंट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक-भारत)...
रेल मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़म कोरपोरेशन (आईआरसीटीसी) यात्रियों को और अधिक सहूलियत उपलब्ध कराने के लिए बिना इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल फोनों से टिकट आरक्षित कराने की प्रायोगिक परियोजना एक जुलाई 2013 से शुरू कर रहा है। इससे जिन लोगों के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं है, वे आसानी...
भारत सरकार का दावा है कि भू-संपत्ति (विनियमन एवं विकास) विधेयक-2013 एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके जरिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और भू-संपत्ति के लेन-देन में निष्पक्षता आएगी तथा परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जा सकेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री अजय माकन ने मीडिया...
