मध्य प्रदेश 
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार समारोह
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत जुलाई 2013 तक योग्य दावेदारों को कुल 13,9,424 व्यक्तिगत एवं सामुदायिक भू-अधिकार प्रदान किए गए। इनके अलावा 16,207 और भू-अधिकार प्रदान किए जाएंगे। सरकार को अभी तक प्राप्त कुल दावों का यह 86.70 प्रतिशत है...
भारत और जापान ने दोनों देशों के बीच निवेश में तेजी लाने के लिए एक खाका तैयार किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा तथा जापान के आर्थिक, व्यापार तथा उद्योग मंत्री और दोनों देशों के उद्यमियों की बैठक में यह राय व्यक्त की गई कि भारत की बढ़ रही अर्थव्यवस्था तथा स्थाई निवेश के वातावरण से जापानी कंपनियों...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष-2012 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार लाइबेरिया की राष्ट्रपति ऐलन जॉनसन सरलिफ को प्रदान किया। उन्हें यह पुरस्कार लाइबेरिया में शांति, लोकतंत्र, विकास, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान तथा भारत के साथ संबंधों...
रेल मंत्रालय के रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने मौजूदा वित्त वर्ष में 75 बहुआयामी परिसर विकसित करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। इसका उद्देश्य रेलवे की भूमि से गैर-शुल्क राजस्व का सृजन करना है। इसके लिए चरणबद्ध रूप से निविदा की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण ने अब तक उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी...
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीफोन रेटिंग एजेंसियों के लिए मार्गदर्शी-निर्देशों संबंधी अपनी सिफारिशें आज जारी कर दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने ट्राई से अनुरोध किया है कि वह ट्राई अधिनियम 1997 के अनुच्छेद 11 (1) (क) के अंतर्गत भारत में टीआरपी रेटिंग एजेंसियों की ख्याति के लिए मार्गदर्शी...
भारत में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आईं लाइबेरिया की राष्ट्रपति सरलीफ का स्वागत करते हुए मीडिया को जारी वक्तव्य में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि उनके विचारों को अफ्रीका समेत समूचे विश्व में बड़े सम्मान के साथ सुना जाता है, उनके नजरिए और नेतृत्व ने लाइबेरिया में राजनैतिक पुर्नजागरण, आर्थिक पुनरूद्धार और विकास में अहम योगदान दिया है, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता...
रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक 2013 में लेन-देन के संबंध में पारदर्शिता, निष्पक्षता और नीतिपरक व्यावसायिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने, परियोजना के विवरण का खुलासा और परियोजना तथा खरीदार के संबंध में अनुबंधों की कानूनी बाध्यताओं का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, जिसमें खरीदारों के लिए पूरी जानकारी के साथ...
जनजातीय मामलों का मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के अंतर्गत 'विशेष क्षेत्र योजना' के लिए अनुदान की व्यवस्था के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान 180 करोड़ रुपए आवंटित कर चुका है। यह राशि राज्य के बेहद पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने तथा इस संबंध में मौजूदा कमियों को पूरा करने के लिए दी गई है।...
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के ऊर्जा मंत्रियों का सातवां सम्मेलन आज दिल्ली में हुआ, जिसमें विद्युत क्षेत्र से संबंधित अनेक मद्दों पर विचार-विमर्श हुआ और यह तय किया गया कि सभी नागरिकों, विशेषकर उन्हें जो ग्रिड से जुड़े हुए नहीं हैं तक बिजली पहुंचाकर उपभोक्ताओं को सस्ती और पर्याप्त बिजली मुहैय्या कराई जाए।...
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हाल की सांप्रदायिक हिंसा में हुई जनहानि पर गहरा दु:ख प्रकट किया है और मारे गये प्रत्येक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रहमान खान ने बेगुनाह लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री...
स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका सुरक्षा तथा स्ट्रीट वेंडिंग विनियम) विधेयक 2012 के बारे में पूछा जा रहा है कि यह विधेयक क्यों आवश्यक है, जिसे लोकसभा ने हाल ही संपन्न सत्र में पारित किया है। इस सवाल पर सरकार ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। स्ट्रीट वेंडिंग न केवल शहरों और कस्बों में गरीबों...
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निष्पादन लेखा परीक्षण के बाद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने संसद में 23 अगस्त 2013 को प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा है कि देश के 92 स्मारक या स्थल विलुप्त हो चुके हैं या फिर उनका पता नहीं लगाया जा सका है। सीएजी की इस रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र अधिकारियों से कहा गया है...
पहली अप्रैल से 31 अगस्त 2013 के दौरान भारतीय रेलवे की कुल अनुमानित आय 54462.79 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की आय 49382.94 करोड़ रुपए से 10.29 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि के दौरान माल-भाड़े से 37085.96 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की माल-भाड़े से हुई आय 34067.51 करोड़ रुपए...
देश में खेल अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) चला रहा है। इस योजना के तहत सिंथेटिक क्रीड़ा सतह (फुटबॉल, हॉकी तथा एथलेटिक्स के लिए) की स्थापना के अलावा बहुउद्देश्यीय इंडोर हॉल के निर्माण के लिए मंजूरी दी जाती है...
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी के रूप में देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने-अपने कैंपस खोले जाने की इजाजत देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) तथा आर्थिक मामला विभाग (डीईए) को प्रस्ताव भेजा है...
