
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक मई 2013 की अधिसूचना के तहत पाँच लाख रुपये से अधिक की आमदनी वाले वेतनभोगियों के लिए आकलन वर्ष 2013-2014 के लिए आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी है। इससे पहले सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचनाओं में अन्य स्रोतों से होने वाली 10 हजार रुपये तक की आमदनी सहित कुल पाँच लाख रुपये की आमदनी...
केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर जेट एयरवेज द्वारा अपने कुछ स्लॉट इत्तेहाद एयरवेज को बेचे जाने के मामले को लेकर उठे विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस बारे में लगाये गये आरोप पूरी तरह निराधार हैं...

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियंता संस्थान (आईईटीई) ने मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ एमएम पल्लम राजू को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान 'दी ऑनरेरी फैलोशिप' प्रदान किया है। इससे पहले जब डॉ राजू ने रक्षा राज्य मंत्री का पद संभाला था, तब संस्थान ने वर्ष 2006 में 'फैलो ऑफ आईईटीई' सम्मान प्रदान किया था...

राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में आज न्यायमूर्ति पलानीसामी सदाशिवम को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली...
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक फोरम गठन करने का निर्णय लिया है, जोकि प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3 बजे मिलेगा। इस फोरम की अध्यक्षता वित्तमंत्री के सलाहकार डॉक्टर पार्थसार्थी शोम करेंगे। उन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के खंड कर नीति तथा कानून (टीपीएल) तथा केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की कर अनुसंधान ईकाई (टीआरयू) के अधिकारियों का सहयोग मिले...

पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे विद्युत उत्पादन और राजमार्गों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी गठित की जायेगी। ये निर्णय गुरूवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को नई दिल्ली में चार देशों के राजदूतों ने अपने पद के प्रमाण पत्र पेश किये। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में जिन राजदूतों ने पद के प्रमाण पत्र पेश किये हैं-ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक र्योमेद्यो तेंबो (सेवानिवृत्त) जांबिया गणराज्य के उच्चायुक्त। यू ओंग खिन सो, म्यांमार गणराज्य के राजदूत...
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संसदीय कार्य राज्यमंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष पवन सिंह घटोवार ने मंगलवार को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर परिषद की 62वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। परिषद के सदस्यों में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि शामिल हैं...

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर पूसा, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमें बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च पैदावार हासिल करनी होगी...
प्रिंट और प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा संबंधी वित्त मंत्रालय के परामर्श पत्र पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण क्षेत्र के मुद्दों पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें और प्रिंट मीडिया संबंधी मामलों पर भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की टिप्पणियां मांगी हैं...
जर्मनी में भारत की राजदूत सुजाता सिंह, आईएफएस (1976) को सचिव के रैंक और वेतन पर विदेश मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जो कि 15 जुलाई 2013 से उनके विदेश सचिव का पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगा...

निर्वाचन आयोग ने उन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव से छह महीने पहले सामान्य चुनाव चिन्ह आवंटित करने का फैसला किया है, जो किसी राज्य में न्यूनतम 10 प्रतिशत सीटों के लिए आम चुनाव (लोकसभा या विधानसभा) लड़ रहे हों। इससे पहले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव की अधिसूचना की तारीख...
उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया गया है, अपर सचिव कार्मिक रमेश चंद्र लोहनी ने बताया कि सचिव ग्राम्य विकास विनोद फोनिया को उनके वर्तमान पदभार के साथ-साथ सचिव सूचना का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। सचिव मुख्यमंत्री, सूचना, राज्य संपत्ति, शहरी विकास, आवास एमएच खान को सचिव सूचना के पदभार से अवमुक्त किया गया है, जबकि शेष पदभार यथावत रहेंगे...

भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दलों की एक बैठक उच्चतम न्यायालय के 2008 और टीसी संख्या 2011 की 112- सुब्रामण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य की एसएलपी (सी) संख्या 21455 पर 5.7.3013 को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर दिशा-निर्देश बनाने के लिए दिये गए एक निर्णय को लागू करने के संदर्भ...
कोयला मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) को पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉक आवंटित किया है। यह आवंटन बिहार में निर्माणाधीन 1320 मेगावॉट की बक्सर ताप बिजली परियोजना के लिए किया गया है। कोयला मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कोयला ब्लॉक का आवंटन किया है। इस तरह एसजेवीएन उन 6 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल...