मध्य प्रदेश 
भारत-इटली की रणनीतिक कार्ययोजना घोषित
गृह मंत्रालय में एस जयरमण को विशेष सचिव(आंतरिक सुरक्षा) नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जयरमण आसूचना ब्यूरो में विशेष निदेशक हैं। वे भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल कैडर के 1977 बैच के अधिकारी हैं...
प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और जानने के अधिकार में भी संशोधन नहीं होगा, सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता लाने के अनेक उपाय किये हैं। नई दिल्ली में दो दिन के जिला कलेक्टरों के अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अनेक ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार की बुराई दूर करना...
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कई नियुक्तियों को मंजूरी दी है। इनमें नियुक्तियां और अतिरिक्त कार्यभार शामिल हैं। जानकारी के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग में अपर सचिव बलविंदर कुमार (आईएएस उत्तर प्रदेश कॉडर 1981) को अपर सचिव के पद एवं वेतनमान पर कपड़ा मंत्रालय में विकास आयुक्त (हथकरघा) नियुक्त किया गया है...
एमएस साहू का स्वरोज़गार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक श्रेत्र, नियामक तथा सुधार, नीति, विनियम, अनुसंधान और विश्लेषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तीन दशकों का व्यापक कार्य अनुभव है। इसके अलावा 2008-11 के दौरान वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य भी रहे हैं। मुख्य कार्यकारी का कार्यालय संभालने से पूर्व सुतानु सिन्हा आईसीएसआई के अकादमिक और पेशेवर विकास निदेशालय के प्रमुख...
यह समस्या पूरे इलाके की है जिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और टरकाते रहे। डीएम बुलंदशहर शशि भूषण लाल सुशील के पास पहुंचे तो वह भी बोदे और असहाय ही साबित हुए जिसके बाद गांव के लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। ये अधिकारी श्रीराम बंसल को भूख हड़ताल से मर जाने देते यदि उत्तर प्रदेश की चक्रवर्ती मुख्यमंत्री मायावती का बुलंदशहर में औचक निरीक्षण...
नौकरशाही को उसका धर्म बताना या उनके कर्त्तव्यों और कार्यप्रणाली पर टीका टिप्पणी करना या सलाह देना उनके 'ईगो' को सीधे चोट पहुंचाना समझा जाता है। ये अपने स्वार्थ या किसी दबाव में ही अक्सर काम करते देखे जाते हैं। यही कार्य प्रणाली आज इनके लिए मुसीबत बन गई है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में नौकरशाहों की गुलामों से भी बदतर स्थिति...
