मध्य प्रदेश 
लाचित बोरफुकन का नेशन फर्स्ट सिद्धांत प्रेरणाप्रद!
नई दिल्ली। नेहरू युवा केंद्र संगठन के अधीन देश में इस समय 623 नेहरू युवा केंद्र कार्य कर रहे हैं। लोक सभा में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में बताया कि इनमें से सर्वाधिक 71 नेहरू युवा केंद्र उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश 48, बिहार 38 और महाराष्ट्र 34 नेहरू युवा केंद्रों...
नई दिल्ली। देशभर में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत 2500 आदर्श स्कूलों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्यसभा में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ शशि थरूर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि ऐसे नए अनुमानित स्कूलों की संख्या निजी संस्थाओं की दिखाई गई रूचि पर निर्भर करती है। मंत्रालय ने देशभर में 3203 ऐसे प्रखंडों की पहचान की है, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े...
नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोक सभा में बताया कि सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल-2010 के आयोजन और संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों और प्रबंधन में कमजोरियों, कथित दुर्विनियोग, अनियमितताओं, अपव्यय और कदाचार की जांच करने तथा भविष्य में इससे सीखे जाने वाले सबकों के उद्देश्य से वीके शुंगलु की अध्यक्षता में एक उच्च...
नई दिल्ली। भारत सरकार ने कोयला नियामक प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। राज्यसभा में कोयला राज्य मंत्री प्रतीक प्रकाश बापू पाटिल ने एक लिखित उत्तर में बताया कि प्राधिकरण के लक्ष्य एवं कार्य में कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए नियामक प्रणाली अपनाना, खान गतिविधियों की निगरानी करना, स्वीकृत...
नई दिल्ली। विधि एवं न्याय मंत्रालय में अपर सचिव एनएल मीणा को भारतीय विधि आयोग में सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुसार मीणा को 8 अगस्त 2013 के पूर्वाह्न से यह कार्यभार सौंपा गया है।...
नई दिल्ली। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री निनांग ईरिंग ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द का विवरण धारा 29 से लेकर 30 तक और 350ए से लेकर 350बी तक शामिल है, किंतु कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की धारा 29 में 'अल्पसंख्यक' शब्द को इसके सीमांतर शीर्षक में शामिल तो किया गया, किंतु इसमें...
नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय सीआईएस देशों के साथ व्यापार के लिए पहुंच कार्यक्रम चलाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देश के विभिन्न शहरों में पहुंच कार्यक्रम चला रहा है, ताकि व्यापार करने वाले लोगों को स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल (सीआईएस) में वाणिज्यिक अवसर के बारे में जानकारी दे दी जा सके। आज नई दिल्ली...
नई दिल्ली। भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की 200वीं मध्यावधि परिषद बैठक यहां शुरु हुई। तीन दिन तक चलने वाली इस बैठक का उद्घाटन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री सर्वे सत्यनारायण ने सड़क क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में सहायता देने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईआरसी के दिशा-निर्देशों, व्यवहार संहिता और नियमावली की बदौलत सरकार सड़क...
नई दिल्ली। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने केरल में अलेप्पी और आस-पास के क्षेत्रों के पश्च जल में हर वर्ष होने वाली नौका दौड़ के लिए सहायता देने का फैसला किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी ने अलपुझा में 61वीं नौका दौड़ के शुभारंभ के अवसर पर घोषणा की कि केरल सरकार 17.50 लाख रुपये का योगदान करेगी, जबकि इतनी ही...
नई दिल्ली। वीरप्पा मोइली ने जूनियर हॉकी विश्व कप में पहला कांस्य पदक जीतने पर लड़कियों की टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को एक-एक लाख रूपए देने की घोषणा की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री डॉ एम वीरप्पा मोइली ने हाल ही में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीतने वाली लड़कियों की हॉकी टीम के प्रत्येक...
नई दिल्ली। उत्तराखंड में हाल की महाप्रलय से राज्य की अर्थ व्यवस्था को लगभग 12000 करोड़ रूपये का नुकसान होने का अनुमान है। यह अनुमान भारत के पीएचडी वाणिज्य मंडल (पीएचडीसीसीआई) के एक सर्वेक्षण से पता चला है। अनुमान लगाया गया है कि सरकार की पर्यटन परिसंपत्तियों को करीब 102 करोड़ रूपये की हानि हुई है। प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच न होने के कारण निजी पर्यटन की संपत्तियों को...
नई दिल्ली। भारत सरकार ने आरटीआई आवेदनों के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरूआत की है। भारतीय नागरिक सूचना का अधिकार(आरटीआई) के आवेदन अब ऑनलाइन भर सकते हैं। इनमें विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। आरटीआई आवेदन पत्र ऑनलाइन भेजने की विस्तृत प्रक्रिया इस प्रकार है-भारतीय नागरिक आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल rtionline.gov.in के जरिये आरटीआई आवेदन ऑनलाइन कर...
नई दिल्ली। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) अपनी तकनीकी शाखा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एऩआईओटी) के जरिए विद्युत उत्पादन के लिए महासागर ताप ऊर्जा रूपांतरण (ओटीईसी) से प्रयोगशाला स्तर के प्रयोग कर रहा है। इसके लिए वह महासागर की सतह और महासागर की गहराई करीब 800-1000 मीटर के बीच तापमान में अंतर को काम में लाएगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में ओटीईसी सिद्धांत...
नई दिल्ली। राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि (एनएसडीएफ) ने जरूरत के मुताबिक 50 संभावित पदक विजेता खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। इसके लिए भारतीय खेल कूद प्राधिकरण को राष्ट्रीय खेल कूद परिसंघों के साथ सलाह-मशवरा करके अगस्त 2013 के आखिर तक नामों की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है।ऐसा महसूस किया गया कि 2020 के ओलंपिक खेलों के दौरान जो युवा पदक विजेता बनने की संभावनाएं...
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सेवा कर के स्वैच्छिक अनुपालन की प्रोत्साहन योजना-2013 से संबंधित अक्सर पूछे गये प्रश्नों की पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका में इस योजना के बारे में शंकाओं और प्रश्नों के स्पष्टीकरण भी दिये गये हैं। इस अवसर पर राजस्व सचिव, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य तथा मीडिया के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने सेवा कर संबंधी...
नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) बार-बार देश की मौसम संबंधी उन घटनाओं की की भविष्यवाणी करने में सफल रहा है, जिनके कारण उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। भारतीय मौसम विभाग और विभिन्न आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच पूरी तरह से संगठित समझौते मौजूद हैं, जिनके जरिए मौसम की भविष्यवाणी और चौकसी बरतने की चेतावनी प्रचारित की जाती है। ऐसे प्रोटोकॉल भारतीय मौसम विभाग ने हमेशा...
नई दिल्ली। भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन का कार्यकाल दो साल और बढ़ा दिया है, ताकि चल रही परियोजनाएं, सुधार पूरे किये जा सकें। अब नई परियोजनाएं 31 मार्च 2014 तक अनुमोदित की जा सकेंगी और इसे संक्रमण चरण माना जाएगा। यह सूचना देते हुए शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस मिशन के सात साल 31 मार्च 2012 को पूरे हो चुके हैं।...
नई दिल्ली। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने गवर्नेंस में नवाचार के लिए ओपन डाटा एप्स पर सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारत सरकार राष्ट्रीय डाटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी नीति (एनडीएसएपी) के तहत विभिन्न विभागों से विशाल सरकारी डाटाबेस जारी करने की प्रक्रिया में है, ताकि सरकारी सूचना की डिलीवरी बढ़े, नवाचार की गति तेज हो तथा गवर्नेंस में पारदर्शिता, जवाबदेही...
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने यह जानने के लिए 8 मई 2013 को एक आदेश जारी किया कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की स्वतंत्रता और उसके स्वायत कार्य निष्पादन के लिए तथा उसे किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित करने के बारे में कोई उपयुक्त कानून बनाने के बारे में सोच रही है, ताकि सीबीआई को एक पक्षपातरहित जांच एजेंसी समझा जाए। न्यायालय ने यह आदेश 2012 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या-120 और 2012 की ही रिट...
नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रहमान खान ने ‘खिदमत’ नाम की एक निशुल्क हेल्पलाइन-1XXX-XX-2001 शुरू की है। ‘खिदमत’ हेल्पलाइन भारत के अल्पसंख्यकों को समर्पित करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समाज के सभी वर्गों विशेषकर वंचित वर्गों के समावेशी विकास का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना साकार करेगी। के रहमान खान ने कहा कि यह सेवा ताजा सूचना के माध्यम से अल्पसंख्यकों...
