मध्य प्रदेश 
भारत-इटली की रणनीतिक कार्ययोजना घोषित
केरल राज्य यातायात योजना के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच 216 मिलियन डॉलर का करार हुआ है। दूसरी केरल राज्य यातायात परियोजना के लिए बुधवार को भारत और विश्व बैंक ने 216 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण एवं परियोजना समझौता किया। इस समझौते पर भारत की तरफ से निलय मिताश (संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग) और विश्व बैंक की तरफ से ओन्नो रूह्ल (कंट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक-भारत)...
मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केंद्रीय रेल मंत्री का पदभार संभाल लिया। इससे पहले खड़गे केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री थे। वे कर्नाटक के गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। उन्होंने कार्यभार संभलाने के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय मित्तल, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से प्राथमिकता वाले...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह पर चार व्यक्तियों को कैबिनेट मंत्री और चार को राज्यमंत्री नियुक्त किया है। इन्हें सोमवार को सायं राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्री हैं-सीस राम ओला, ऑस्कर फर्नांडीस, डॉ गिरिजा व्यास और डॉ...
रेल मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़म कोरपोरेशन (आईआरसीटीसी) यात्रियों को और अधिक सहूलियत उपलब्ध कराने के लिए बिना इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल फोनों से टिकट आरक्षित कराने की प्रायोगिक परियोजना एक जुलाई 2013 से शुरू कर रहा है। इससे जिन लोगों के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं है, वे आसानी...
केंद्र सरकार ने जाने-माने कानूनी लेखक बृज नारायण मणि और नेशनल लॉ स्कूल एंड जुडिशियल अकादमी असम के महानिदेशक डॉक्टर गुरुजीत सिंह को क्रमश: 24 मई तथा 31 मई 2013 से भारत के 20वें विधि आयोग का अल्पकालिक सदस्य नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 31 अगस्त, 2015 तक होगा। उसी दिन 20वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा...
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने सोमवार को नई दिल्ली में जनजातीय मंत्रालय की नई वेबसाइट की शुरूआत की। उन्होंने 'अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास यात्रा के मील के पत्थर' नाम से पुस्तिका जारी की, जिसमें जनजातीय मंत्रालय की उपलब्धियों...
भारतीय संविधान की धारा 224 के अनुच्छेद (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डॉ भारत भूषण प्रशून को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा...
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश काडर के 1975 बैच के अधिकारी रेनताला चंद्रशेखर की एनटीआरओ के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। इसके साथ ही समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा...
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) के सभापति आदित्य यादव ने 3 जूनको पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं मुख्यालय के अधिकारियों की बैठक में पीसीएफ का व्यवसाय बढ़ाने हेतु विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर पीसीएफ की प्रबंध निदेशक पुष्पा सिंह ने बताया कि प्रदेश के जनपदों में पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक एवं यूरिया का...
भारत सरकार का दावा है कि भू-संपत्ति (विनियमन एवं विकास) विधेयक-2013 एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके जरिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और भू-संपत्ति के लेन-देन में निष्पक्षता आएगी तथा परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जा सकेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री अजय माकन ने मीडिया...
उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी रमेश चंद्र खुल्बे ने आज पूर्वान्ह में राज्यपाल उत्तराखंड के विधि सलाहकार के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उत्तरकाशी में जिला जज रह चुके खुल्बे के पास राज्यपाल के विधि सलाहकार के अतिरिक्त राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा लोकायुक्त उत्तराखंड के सचिव पद का दायित्व भी है...
मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने सोमवार को सचिवालय में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों की समीक्षा की, ज्यादातर संस्तुतियां राज्य में लागू की गई हैं। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जो संस्तुतियां नहीं लागू हो पाई हैं, उनको लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं...
केंद्र सरकार ने भारतीय विधि आयोग को चुनाव सुधारों पर विचार करने और चुनाव संबंधी कानूनों में बदलाव के लिए व्यापक उपायों का सुझाव देने का कार्य सौंपा है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए आयोग ने विभिन्न हितधारकों से फीडबैक के बाद परामर्श पत्र तैयार किया है। आयोग ने परामर्श पत्र के जरिए इन विषयों पर राजनीतिक दलों, राज्यों,...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रदीप नरहरि देशमुख, अशोक इकबाल सिंह चीमा और सुनील बालकृष्ण शुक्रे को पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए बंबई उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों...
अपर सचिव कार्मिक रमेश चंद्र लोहनी ने बताया है कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन नैनीताल विनोद गिरि गोस्वामी को वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए सचिव झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल के पद पर तैनात किया गया है। प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, तकनीकी शिक्षा, नागरिक उड्डयन, सूचना प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, अवस्थापना विकास आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCUL) राकेश...
