मध्य प्रदेश 
भारतीय सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता में वृद्धि
गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी वैवाहिक स्थिति का खुलासा न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपराध तो किया था, किंतु ऐसे मामलों में निधारित समय सीमा के भीतर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के कारण इस संबंध में दायर एक याचिका पर विचार नहीं करते हुए अहमदाबाद की अदालत ने उसका अंतिम रूप से निपटारा कर दिया। अहमदाबाद (ग्रामीण) के अतिरिक्त...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद-224 की धारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लिज़ा गिल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पदभार संभालने की तिथि से 2 वर्ष के लिए होगी।...
भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के बाद केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भबानी प्रसाद रे का उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण किया है और उन्हें 20 मार्च 2014 को या उससे पूर्व उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपना पदभार संभालने का निर्देश दिया...
भारत सरकार देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से उपजे कानून के बुनियादी मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका लगा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से मीडिया को जारी किए गए बयान सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने तमिलनाडु सरकार को यह सूचना भी दी है कि राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की उसकी प्रस्तावित...
दिल्ली और गुड़गांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग (24 किलोमीटर) पर स्थित सरहोल टोल प्लाजा पर वाहन नि:शुल्क आवागमन कर सकेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), डीजीएससीएल और आइडीएफसी के नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों/ ऋण प्रदाताओं के बीच उत्पन्न विवाद...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल मुंबई में पश्चिमी भारत के वकीलों के संघ की 150वीं वर्षगांठ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह सुनिश्चित करना वकीलों का कर्तव्य है कि किसी को न्याय से मना न किया जाए। उन्होंने कहा कि वकीलों को आम आदमी के ऐसे कंधों के रूप में काम करना चाहिए, ...
केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कल यहां एक समारोह में दिल्ली उच्च न्यायालय के नोटिस/सम्मन की बुकिंग और वितरण के लिए विशेष स्पीड पोस्ट सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा के अंतर्गत उच्च न्यायालय को वापसी संप्रेषण के जरिए वितरण का सबूत भी प्राप्त होगा। उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित इस समारोह के अवसर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण भी उपस्थित ...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा(1) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायधीशों न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना, न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढिंढसा और न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया को इसी उच्च न्यायालय का न्यायधीश नियुक्त किया है। इन न्यायधीशों की वरिष्ठता उनके पदभार संभाले...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद-217 के खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न्यायमूर्ति बाबू मैथ्यू पी जोसफ, न्यायमूर्ति अंबाजहावेली वेलायूधान पिल्लई रामाकृष्ण पिल्लई और न्यायमूर्ति पान्नीपुजहायिल दिवाकरन राजन को केरल उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्तियां पदभार संभालने की तिथि से प्रभावी...
भारतीय संविधान की धारा 217 के अनुच्छेद (i) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेघालय उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुदीप रंजन सेन को उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के ऐतिहासिक एवं बहुचर्चित लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013 को अपनी स्वीकृति दे दी। वर्ष 2014 की अधिसूचना संख्या-1 के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक-2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद अब इसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-1, दिनांक 1 जनवरी, 2014 में प्रकाशित...
छोटे निवेशकों की कठिनाइयों को दूर करने और कंपनी कानून बोर्ड में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मुंबई में 7 दिसंबर 2013 को कंपनी कानून बोर्ड की मुंबई पीठ में अब तक की सबसे पहली "लोक अदालत" का आयोजन किया गया। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीआर देशमुख की कंपनी कानून बोर्ड में लोक अदालत आयोजित करने की पहल को सदस्य एके त्रिपाठी ने सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। इस संयुक्त प्रयास...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा-1 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों जस्टिस अभय महादेव थिप्से, जस्टिस उत्कर्ष विश्वनाथ बक्रे, जस्टिस मनोज शिवलाल संकलेचा, जस्टिस रमेश देवकीनंदन धनुका, जस्टिस सुनील प्रभाकर रॉव,...
न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह ने आज भारत के 20वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। विधि आयोग के अध्यक्ष का पद न्यायमूर्ति डीके जैन के त्यागपत्र देने के बाद गत माह के प्रथम सप्ताह से रिक्त पड़ा था। डीके जैन ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है...
जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर का स्थानांतरण हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, संविधान के अनुच्छेद 222 (1ए) के साथ पठित अनुच्छेद 222 के खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर को 3 दिसंबर 2013 या उससे...
