मध्य प्रदेश 
मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में विशेष तैयारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के 3 प्रमुख मुद्दों का समाधान निकालने में सफल रही है। गौरतलब है कि बहुत दिन से प्रदेश के अधिवक्ताओं की मांग थी कि 60 वर्ष से कम आयु में दिवंगत होनेवाले वकीलों के परिजनों को दी जाने वाली 5 लाख रुपये की सहायता राशि की आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी जाए। उन्होंने कहा...
भारत सरकार ने अधिवक्ताओं को बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक उचित संरचित योजना के प्रारुप से संबंधित मुद्दों की जांच और इस योजना के कार्यांवयन पर सुझाव देने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कानूनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है। समिति...
अंत: प्रचालनीय अपराधिक न्याय प्रणाली के अध्यक्ष और ई-समिति उच्चतम न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने कॉंफ्रेंसिंग के जरिए तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में अदालतों और पुलिस के बीच आंकड़ों के सीधे इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की शुरूआत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ई-अदालतें अपराधिक न्याय...
राफेल लड़ाकू विमान सौदे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, एमएल शर्मा, विनीत ढांडा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एवं एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी को आज मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें करारा झटका देते हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे में नरेंद्र...
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की अयोध्या में राष्ट्रीय लोक अदालत लगी, जिसका प्रभारी जनपद न्यायाधीश अयोध्या अशोक कुमार ने शुभारंभ किया। बैंक लोन के प्री-लिटीगेशन विवादों के निस्तारण के नोडल अधिकारी अपर जिला न्यायाधीश अयोध्या बीडी गौतम की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं...
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक समारोह में न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और नवम्बर 2017 में यहां आए। वे इलाहाबाद...
भारत के वरिष्ठतम न्यायाधीश रंजन गोगोई आज भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए। उन्होंने जस्टिस दीपक मिश्रा का स्थान लिया है, जो सेवानिवृत हो गए हैं। जस्टिस रंजन गोगोई को आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके पद की शपथ दिलाई। जस्टिस रंजन गोगोई ने देश के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल लिया है। जस्टिस रंजन...
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यक्रम में वादकारियों और अधिवक्ताओं के लाभ के लिए विभिन्न एप्लीकेशंस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने एप्लीकेशंस के मैनुअल और ई-कोर्ट परियोजना के तहत उपलब्ध सेवाओं के संबंध में जागरुकता बढ़ाने के...
भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी ने भारत सरकार के न्याय विभाग के सहयोग से नई दिल्ली में दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के सभी केंद्रीय परियोजना समन्वयकों, न्याय विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कई अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों...
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को जेल में क़ैद बंदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय विधि संस्थान में एक सम्मेलन में एनएएलएसए ने जेल बंदियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं देने के लिए एक वेब एप्लीकेशन और एनआईसी के माध्यम से विकसित कानूनी सेवा प्रबंधन प्रणाली लांच की है, जिसके माध्यम से राज्य...
तीन तलाक और हलाला भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गले की हड्डी बन गया है और वह दिन दूर नहीं दिखता है, जब भारत के मुसलमानों और भारतीय संविधान के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई अहमियत नहीं रहेगी। पूरा देश तीन तलाक और हलाला के खिलाफ है और अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी खुलकर कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान...
भारत में वकीलों में दिनों-दिन बढ़ती जा रही अनुशासन की गंभीर समस्या से निपटने के लिए अनुशासन संबंधी कानून और भी कड़ा किए जाने का प्रस्ताव है। इस पर उच्चतम न्यायालय और विधि आयोग पूरी तरह सहमत हैं। इस संबंध में भारत के विधि आयोग ने 23 मार्च 2017 को दी एडवोकेट्स एक्ट, 1961 यानी रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन शीर्षक से अपनी रिपोर्ट नंबर...
सिविल जज डॉ सुनील कुमार सिंह का कहना है कि न्यायाधीश का कार्य आसान नहीं होता, इसके बावजूद भी वह अपने न्यायिक कार्य को बेहतर उपलब्धि एवं संतुष्टि के साथ करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉ सुनील कुमार सिंह, जिला जज उन्नाव तूफानी प्रसाद की विदाई पर दीवानी न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने...
भारत सरकार से प्राप्त संदर्भ पर जमानत से संबंधित मुद्दों पर विधि आयोग गहन विचार-विमर्श कर रहा है। आयोग पुलिस संगठनों से इस संबंध में और जानकारी चाहता है। विधि आयोग के इच्छानुसार पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने अपने मुख्यालय में गोलमेज बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय जांच एजेंसियों-केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,...
उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ कृष्णकांत पाल से राजभवन में उत्तराखंड ज्यूडिशियल एंड लीगल एकेडमी के 23 प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। सिविल जज जूनियर डिविजन वर्ष 2013 बैच के यह सभी अधिकारी वर्तमान में फील्ड ट्रेनिंग में हैं। प्रशिक्षु अधिकारियों से राज्यपाल ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत...
